Supreme Court On Stubble Burning

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  पराली जलाने को लेकर पंजाब-हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या सुनाया, पढ़ें टॉप कोट्स

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में पिछले तीन साल में पराली जलाने को लेकर एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया. इससे पहले भी कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर सीएक्यूएम को फटकार लगाई थी.

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  "आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे", SC का CAQM से सवाल

  Hearing in SC on Stubble: SC ने कहा कि क्या CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई कार्रवाई की गई है? हमें ऐसा नहीं लगता. सब कुछ कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं.

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  पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई, खेतों में फसल अवशेष जलाने की 639 घटनाएं

  पुलिस और नागरिक प्रशासन द्वारा फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए किसानों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के चलते पंजाब में बृहस्पतिवार को पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी दिखी और प्रदेश में आज ऐसी कुल 639 घटनाएं सामने आईं. मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बीच फसल अवशेष जलाने पर ‘तत्काल’ रोक सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने पराली की निगरानी के लिए समिति बनाने के फैसले पर रोक लगाई, केंद्र ने 3-4 दिन में प्रदूषण पर कानून लाने का वादा किया

  Stubble Burning : सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी चिंता ये है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को साफ हवा मिले और पराली इसमें बाधा न बने.

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  प्रदूषण पर SC की राज्यों को कड़ी फटकार, कहा- क्यों घुट-घुट कर जिएं लोग, विस्फोटक से उड़ाकर एक बार में खत्म करें किस्सा

  दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को जमकर फटकार लगाई.

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  पराली जलाने को लेकर SC ने केंद्र और राज्य सरकारों को लगाई फटकार, कहा- आप पूरी तरह से विफल रहे हैं

  कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम गरीब किसानों को दंडित करें. क्या पंजाब,हरियाणा और यूपी सरकार के काम करने का यही तरीका है. आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, अकेले आप ही नहीं इसके लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूरी दिल्ली भी इसके लिए जिम्मेदार है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि किसी को भी गरीब नागरिकों की चिंता नहीं है.