Supreme Court On Maharashtra

• 

  महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी

  महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया. 

• 

  आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."

• 

  अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक

  11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.

• 

  मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद 2000 टन मलबे का क्या होगा?

  अब गणेशोत्सव के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, बीएमसी जैसे नागरिक निकायों ने विसर्जन स्थलों से हजारों टन PoP मलबा इकट्ठा किया है, जिसे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा.

• 

  Teacher Job Update: टीचरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना TET के नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी और प्रमोशन

  TET Exam Update: सुप्रीम कोर्ट ने टीचर बनने के लिए टीईटी पास करना कंपलसरी कर दिया है. इसके बिना न तो टीचर की नौकरी मिलेगी और न ही प्रमोशन.

• 

  इंडिया गॉट लेटेंट : रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया

  सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और वे जरूरत पड़ने पर पेश होंगे.

• 

  'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC

  यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.

• 

  पुलिसकर्मी को जांघ पर गोली लगी, क्या इसकी जांच की...; अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे कोर्ट

  कोर्ट ने पाया कि चिकित्सा दस्तावेजों में उपचार के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है. न्यायालय ने कहा कि जांच इस दिशा में भी होनी चाहिए कि क्या अधिकारी नीलेश मोरे को लगी गोली उसी हथियार से लगी थी.

• 

  अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए SC ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दी 31 दिसंबर की समय सीमा

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Maharashtra Political Crisis) ने कहा,"हम नहीं चाहते कि मामला अगले चुनाव तक लटका रहे. अगर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे. हमने बार-बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा है."

• 

  उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से शिंदे सरकार पर SC के फैसले तक, जानें- महाराष्ट्र सियासी संकट की पूरी टाइमलाइन

  Maharashtra political row: महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही थी. 21 जून 2022 को शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे ने 15 विधायकों के साथ बगावत कर दी. जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया था और उनकी सरकार गिर गई.

• 

  शिवसेना बनाम शिवसेना केस संविधान पीठ को भेजा गया, SC के 3 जजों की बेंच का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच सेना बनाम शिवसेना केस संविधान पीठ को भेज दिया है. महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी एकनाथ शिंदे और ठाकरे परिवार के बीच खींचतान का दौर जारी है.

• 

  महाराष्ट्र: गृहमंत्री दिलीप वलसे ने लाउडस्पीकर मसले पर बुलाई थी बैठक, बीजेपी से कोई नहीं पहुंचा

  गृहमंत्री दिलीप वलसे ने कहा कि हमने पहले तय किया था कि कुछ गाइडलाइन बनाएंगे, लेकिन अब तय हुआ है कि जो पहले से गाइडलाइन हैं, उसे देखा जाएगा कि क्या वो काफी हैं या उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है. वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें रात 10 से सुबह 6 बजे तक स्पीकर के इस्तेमाल पर निर्णय दिया है और स्पीकर के शोर के डेसिबल पर निर्णय दिया

• 

  "हमारे भी हाथ नहीं बंधे....”: लाउडस्पीकर विवाद पर बोले राज ठाकरे, अयोध्या जाने का किया ऐलान

  राज ठाकरे ने कहा कि देशभर के सभी देशभक्त हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि तैयार रहिए, अभी रमज़ान चल रहा है इसलिए अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं और ना ही कुछ कर रहा हूँ, लेकिन 3 मई तक अगर उन्हें समझ नहीं आता है या अगर इस मुद्दे पर कुछ नहीं होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट और न्यायव्यवस्था से इन्हें अपना धर्म या लाउडस्पीकर ज़्यादा ज़रूरी लग रहा होगा तो फिर जैसे को तैसा जवाब देना ज़रूरी है.

• 

  मेंटल हेल्थ केयर संस्थानों में रह रही महिलाओं की समस्याओं पर SC ने जताई चिंता, यूपी और महाराष्ट्र सरकार को फटकार

  शीर्ष अदालत ने मानसिक रोगियों को भिक्षु गृह (Beggar Homes) भेजे की प्रक्रिया तुरंत रोकने का निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दिया. मेंटल हेल्थ सेंटर में रखे गए मानसिक रूप से बीमार मरीजों की देखभाल और पुनर्वास से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है.

• 

  सुशांत केस: SC के फैसले पर संबित पात्रा बोले- मुंबई में सरकार रो 'रिया', जल्द सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा 'रिया'

  भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है. संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में एक्ट्रेस में रिया चक्रवर्ती के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'सुनने में आया है महाराष्ट्र सरकार अब रो “रिया” है!'