Supreme Court On Maharashtra
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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
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आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."
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अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
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मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद 2000 टन मलबे का क्या होगा?
अब गणेशोत्सव के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, बीएमसी जैसे नागरिक निकायों ने विसर्जन स्थलों से हजारों टन PoP मलबा इकट्ठा किया है, जिसे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा.
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Teacher Job Update: टीचरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना TET के नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी और प्रमोशन
TET Exam Update: सुप्रीम कोर्ट ने टीचर बनने के लिए टीईटी पास करना कंपलसरी कर दिया है. इसके बिना न तो टीचर की नौकरी मिलेगी और न ही प्रमोशन.
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इंडिया गॉट लेटेंट : रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और वे जरूरत पड़ने पर पेश होंगे.
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'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
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पुलिसकर्मी को जांघ पर गोली लगी, क्या इसकी जांच की...; अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे कोर्ट
कोर्ट ने पाया कि चिकित्सा दस्तावेजों में उपचार के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है. न्यायालय ने कहा कि जांच इस दिशा में भी होनी चाहिए कि क्या अधिकारी नीलेश मोरे को लगी गोली उसी हथियार से लगी थी.
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अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए SC ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दी 31 दिसंबर की समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Maharashtra Political Crisis) ने कहा,"हम नहीं चाहते कि मामला अगले चुनाव तक लटका रहे. अगर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे. हमने बार-बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा है."
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उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से शिंदे सरकार पर SC के फैसले तक, जानें- महाराष्ट्र सियासी संकट की पूरी टाइमलाइन
Maharashtra political row: महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही थी. 21 जून 2022 को शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे ने 15 विधायकों के साथ बगावत कर दी. जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया था और उनकी सरकार गिर गई.
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