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जजों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच कानून मंत्री का सुप्रीम कोर्ट को नया संदेश
सुप्रीम कोर्ट के साथ जुबानी जंग के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है. रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि देश भर में पांच करोड़ से अधिक केस लंबित हैं. मंत्री ने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण जजों की नियुक्ति है.
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राज्यसभा में अपने पहले दिन उप राष्ट्रपति ने न्यायपालिका को याद दिलाई 'लक्ष्मण रेखा'
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, 'हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक शासन में किसी भी संवैधानिक ढांचे की बुनियाद संसद में परिलक्षित होने वाले जनादेश की प्रमुखता को कायम रखना है... यह चिंताजनक बात है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद का ध्यान केंद्रित नहीं है.'
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जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में ‘कोई चर्चा’ नहीं हुई और यह एक ‘‘बहुत गंभीर मसला’’ है. धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे SC ने ‘‘रद्द’’ कर दिया और ‘‘दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’’
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NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.
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केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने NJAC पर पुनर्विचार याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. पीठ ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है और दाखिल करने में देरी के कारण खारिज किया जा रहा है.
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महाभियोग किसी समस्या का हल नहीं, सिस्टम में सुधार हो : जस्टिस जे चेलामेश्वर
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने कहा है कि उन्हें निराशा और पीड़ा के कारण 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी था. वे रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पोस्ट नहीं लेंगे.
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अगर कोलेजियम पारदर्शिता को अपनाता है तो मैं बैठक में शामिल होऊंगा: सुप्रीम कोर्ट जज
कोलेजियम बैठक में गुरुवार को भाग नहीं लेने वाले उच्चतम न्यायालय के पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल जस्टिस जे चेलमेश्वर ने एनडीटीवी से कहा कि उनका प्रयास पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है.
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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की हाई कोर्ट जजों के बड़ी संख्या में तबादले की सिफारिश
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि NJAC को रद्द करने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बड़ी संख्या में हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है।
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मोदी सरकार ने कहा, अगर NJAC हटेगा तो लाएंगे नया कानून
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लिए बने कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अहम दौर में पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमिशन (NJAC) को रद्द करता है तो सरकार इसके लिए फिर नया कानून बनाकर पास करेगी।
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केंद्र ने कॉलेजियम सिस्टम की खामियों पर उठाए 'सवाल'
NJAC मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने कॉलेजियम सिस्टम की खामियों पर फिर सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा कि अगर कोर्ट इस आयोग के फैसले को हटाती है तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा।
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NJAC मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल का अधिकार नहीं : कोर्ट में केंद्र
NJAC मामले में पांच जजों की संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान केंद्र ने NJAC का फिर से बचाव किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए संसद के विवेक का कोर्ट में पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।
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एनजेएसी के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज से फिर सुनवाई
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून की संवैधानिक वैधता पर बहस सोमवार से फिर शुरू होगी।
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एनजेएसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर दागे कई सवाल
सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की वैधता पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कई सवाल दागे।
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एनजेएसी में कानून मंत्री की मौजूदगी पर उठे सवाल
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मामले में याचिकाकर्ता के वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट आयोग में कानून मंत्री की मौजूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट न्यायपालिका चाहेगी और भ्रष्ट जजों की नियुक्ति करेगी।
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चीफ़ जस्टिस ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा- नहीं लेंगे NJAC में हिस्सा
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में केंद्र और SC फिर आमने सामने आ गए हैं। चीफ़ जस्टिस एचएल दत्तू ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब तक संविधान पीठ का फैसला नहीं आता, हम NJAC में भाग नहीं लेंगे।
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जजों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच कानून मंत्री का सुप्रीम कोर्ट को नया संदेश
सुप्रीम कोर्ट के साथ जुबानी जंग के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है. रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि देश भर में पांच करोड़ से अधिक केस लंबित हैं. मंत्री ने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण जजों की नियुक्ति है.
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राज्यसभा में अपने पहले दिन उप राष्ट्रपति ने न्यायपालिका को याद दिलाई 'लक्ष्मण रेखा'
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, 'हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक शासन में किसी भी संवैधानिक ढांचे की बुनियाद संसद में परिलक्षित होने वाले जनादेश की प्रमुखता को कायम रखना है... यह चिंताजनक बात है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद का ध्यान केंद्रित नहीं है.'
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जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में ‘कोई चर्चा’ नहीं हुई और यह एक ‘‘बहुत गंभीर मसला’’ है. धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे SC ने ‘‘रद्द’’ कर दिया और ‘‘दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’’
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NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.
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केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने NJAC पर पुनर्विचार याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. पीठ ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है और दाखिल करने में देरी के कारण खारिज किया जा रहा है.
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महाभियोग किसी समस्या का हल नहीं, सिस्टम में सुधार हो : जस्टिस जे चेलामेश्वर
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने कहा है कि उन्हें निराशा और पीड़ा के कारण 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी था. वे रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पोस्ट नहीं लेंगे.
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अगर कोलेजियम पारदर्शिता को अपनाता है तो मैं बैठक में शामिल होऊंगा: सुप्रीम कोर्ट जज
कोलेजियम बैठक में गुरुवार को भाग नहीं लेने वाले उच्चतम न्यायालय के पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल जस्टिस जे चेलमेश्वर ने एनडीटीवी से कहा कि उनका प्रयास पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है.
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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की हाई कोर्ट जजों के बड़ी संख्या में तबादले की सिफारिश
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि NJAC को रद्द करने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बड़ी संख्या में हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है।
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मोदी सरकार ने कहा, अगर NJAC हटेगा तो लाएंगे नया कानून
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लिए बने कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अहम दौर में पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमिशन (NJAC) को रद्द करता है तो सरकार इसके लिए फिर नया कानून बनाकर पास करेगी।
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केंद्र ने कॉलेजियम सिस्टम की खामियों पर उठाए 'सवाल'
NJAC मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने कॉलेजियम सिस्टम की खामियों पर फिर सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा कि अगर कोर्ट इस आयोग के फैसले को हटाती है तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा।
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NJAC मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल का अधिकार नहीं : कोर्ट में केंद्र
NJAC मामले में पांच जजों की संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान केंद्र ने NJAC का फिर से बचाव किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए संसद के विवेक का कोर्ट में पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।
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एनजेएसी के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज से फिर सुनवाई
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून की संवैधानिक वैधता पर बहस सोमवार से फिर शुरू होगी।
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एनजेएसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर दागे कई सवाल
सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की वैधता पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कई सवाल दागे।
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एनजेएसी में कानून मंत्री की मौजूदगी पर उठे सवाल
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मामले में याचिकाकर्ता के वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट आयोग में कानून मंत्री की मौजूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट न्यायपालिका चाहेगी और भ्रष्ट जजों की नियुक्ति करेगी।
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चीफ़ जस्टिस ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा- नहीं लेंगे NJAC में हिस्सा
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में केंद्र और SC फिर आमने सामने आ गए हैं। चीफ़ जस्टिस एचएल दत्तू ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब तक संविधान पीठ का फैसला नहीं आता, हम NJAC में भाग नहीं लेंगे।
