Supreme Court Decision

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  अरावली पर क्यों पलटना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला, जानिए शीर्ष अदालत ने क्या-क्या कहा

  अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, अपने ही निष्कर्षों को स्थगित किया. कोर्ट अब इस मामले की 21 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा.

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  ग्रीन लंग्स से लेकर रेगिस्तान पर रोक, जानिए अरावली हमारे लिए क्यों है जरूरी?

  अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है, जो इसे दो भौगोलिक हिस्सों में बांटता है. 15 जिलों में अरावली की मौजूदगी है.

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  अरावली के बाद कौन से हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़, देख लीजिए पूरी लिस्ट

  भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं की लिस्ट जानिए. Aravalli Range Supreme Court Decision के बाद चर्चा में है. Aravalli Age, Eastern Ghats, Vindhya Range, Satpura और Western Ghats की जानकारी यहां पढ़ें.

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  अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान

  Aravali Mining Row: अरावली की पहाड़ियों को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 31 पहाड़ों के गायब होने और 100 मीटर की ऊंचाई पर खनन की खबरों ने सबको डरा दिया था. क्या सरकार सच में पहाड़ों को काटने की इजाजत दे रही है? मंत्री के इस 'एक्सक्लूसिव' जवाब ने पूरी तस्वीर बदल दी है.

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  अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात

  नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.

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  राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.

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  'भारतीय सेना में आपके लिए जगह नहीं...', SC ने ईसाई अफसर को लगाई फटकार, जानें-पूरा मामला

  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'वह किस तरह का संदेश दे रहा है? यह सेना अधिकारी की गंभीर अनुशासनहीनता है. उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए था. ऐसे झगड़ालू लोग सेना में रहने के योग्य नहीं हैं.'

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  प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, न्‍यायिक भर्ती... सीजेआई बीआर गवई के ये हैं 5 बड़े फैसले

  सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे निर्णय रहे हैं, जिन्‍होंने न सिर्फ खूब सुर्खियां बटोंरी बल्कि यह कानून की दुनिया में बेहद महत्‍वपूर्ण माने जा रहे हैं. फिर वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंसियल रेफरेंस का मामला हो या फिर पोस्‍ट फैक्‍टो को वापस लेने का मामला.

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  राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.

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  राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज

  चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.

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  सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों वाले फैसले पर बोलीं उर्वशी ढोलकिया, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

  ट्रोलर्स को नसीहत देते हुए उन्होंने लिखा, "मेरे विचारों पर सवाल उठाने से पहले, आप लोग खुद को आईने में देखकर खुद से पूछते हैं कि आपने इन बेजुबानों के लिए क्या किया है?"

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  उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने का मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज कर दी

  याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद 1985 में वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी और जनवरी 2024 तक सक्रिय रूप से उपयोग में थी.  उन्होंने कहा कि विध्वंस से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट, 1995 और भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्विकास एक्ट, 2013 का उल्लंघन हुआ है.  

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  वकीलों को मनमाने तरीके से समन नहीं भेज पाएंगी जांच एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा

  हाल ही में, ED ने सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर वकील अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी किया था.  ईडी के समन के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ था.

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  दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर तोहफा, छोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

  SC on Delhi-NCR Green Fire Crackers: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे NCR में ग्रीन पटाखा चलाने की इजाजत दे दी है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर ठोका 5 लाख का जुर्माना, चेतावनी दी- अगर फिर हुआ तो FIR होगी, जानें पूरा मामला

  दिल्ली सरकार के PWD विभाग पर जुर्माना लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ये उल्लंघन दोहराया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.