Supreme Court Abortion

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  अमेरिका में अबॉर्शन की गोली को लेकर सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत में कैसे ठन गई?

  अमेरिका में अबॉर्शन की गोली मिफेप्रिस्टोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत के बीच ठन गई है. निचली अदालत ने गोली पर रोक लगा दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया है.

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  रेप से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कानून में हो बदलाव: SC

  कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के हित और अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एमटीपी कानून की समय-सीमा से परे क्यों न हो. अदालत ने माना कि गर्भ जारी रखना उसके लिए “गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात” का कारण बन सकता है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को 30 हफ्ते के गर्भ को हटाने की दी अनुमति, जानें क्‍या है पूरा मामला

  जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें गर्भ जारी रखने और जन्म के बाद बच्चे को गोद देने का विकल्प सुझाया गया था. साथ ही कहा कि यदि कोई महिला गर्भ जारी नहीं रखना चाहती है तो अदालत उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है.

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  अमेरिका में गर्भपात की दवा 'मिफेप्रिस्टोन' पर नहीं लगेगी रोक, जानिए पूरा मामला

  मिफेप्रिस्टोन दवा गर्भपात में उपयोग की जाने वाली दो दवाओं में से एक है, जो अब अमेरिका में गर्भधारण को समाप्त करने का सबसे आम तरीका है.

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  SC ने 14 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत वाला आदेश लिया वापस

  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बच्चे के माता-पिता से बात करने के बाद सीजेआई ने कहा, 'बच्चे का हित सर्वोपरि'. नाबालिग लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी को घर वापस ले जाने और बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की.

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  14 साल की रेप पीड़िता 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट, सुप्रीम कोर्ट ने दी अबॉर्शन की इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेप का मामला है और साथ ही पीड़िता 14 साल की है. इस असाधारण मामले को देखते हुए गर्भपात की इजाजत दी जाती है.

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  SC ने 27 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की मांग वाली याचिका की खारिज, कहा- "हम दिल की धड़कन नहीं रोक सकते"

  सुप्रीम कोर्ट ने अजन्मे बच्चे के अधिकार को तरजीह दी और कहा कि हम दिल की धड़कन रोक नहीं सकते. बच्चे के धरती पर जन्म लेने का रास्ता साफ है.

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  26 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच कराएंगे, भ्रूण में कोई असामान्यता तो नहीं

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न पीड़िता के मामले में हमारा कानून 24 सप्ताह का समय कहता है. मान लीजिए कि कोई पीड़िता है, एक युवा नाबालिग, उसे यह भी नहीं पता होगा कि वह गर्भवती है.

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  हम न्यायिक आदेश के तहत भ्रूण को मौत के घाट उतारने के लिए नहीं कह सकते : गर्भपात मामले में SC

  सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि ये कोई रेप पीड़िता नहीं है. ना ही नाबालिग है. वो 26 हफ्ते तक क्या कर रही थी? वो कोई 14.15 साल की नाबालिग नहीं है जो शरीर के परिवर्तन को ना समझ सके.

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  26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराने के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया

  सुप्रीम कोर्ट ने महिला को कोर्ट में बुलाया था, महिला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहतीं, वो डिप्रेशन में भी हैं और दवा खाती है. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने ये सुनवाई की   मदद करने को तैयार है.

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  "कौन-सी अदालत धड़कते दिल वाले भ्रूण को खत्म करना चाहेगी...?", अबॉर्शन ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट

  मंगलवार को गर्भ को गिरा देने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट को इस बात से नाराज़गी थी कि AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट इतनी देर से क्यों दाखिल की गई, और कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि रिपोर्ट पहले क्यों पेश नहीं की गई थी.

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  कोख में बैठी नन्हीं जान को लेकर CJI कोर्ट में मंथन, अदालत बुधवार को फिर करेगी सुनवाई

  एम्स ने सुप्रीम कोर्ट से अपना आदेश वापस लेने का आग्रह किया क्योंकि महिला के पेट में पल रहा भ्रूण जीवित है और उसके जन्म लेने की अनुकूल संभावना है.

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  INSIDE STORY: रेप पीड़िता के गर्भपात के अनुरोध पर कैसे 'फास्ट-ट्रैक फैसला' करवाया CJI ने

  सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक- हाईकोर्ट के ढीले रवैए को देखते हुए उस समय तक 26 हफ्ते पार कर चुकी पीड़िता की ओर से वकील विशाल अरुण मिश्रा ने 17-18 अगस्त को रात करीब 1 बजे ये याचिका दाखिल की थी.

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  "28 हफ्ते की गर्भवती को गर्भपात की इजाजत": रेप के बाद गर्भपात के मामले में SC का बड़ा कदम

  सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट पर सवाल उठाया और कहा कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया. देश में कहीं भी नहीं होता कि कोई अदालत अपने से बड़ी अदालत के खिलाफ आदेश जारी करे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई, कल तक मांगी रिपोर्ट

  गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दी तो पीड़िता ने अपनी मां के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.