Supreme Court Abortion

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  अमेरिका में गर्भपात की दवा 'मिफेप्रिस्टोन' पर नहीं लगेगी रोक, जानिए पूरा मामला

  मिफेप्रिस्टोन दवा गर्भपात में उपयोग की जाने वाली दो दवाओं में से एक है, जो अब अमेरिका में गर्भधारण को समाप्त करने का सबसे आम तरीका है.

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  SC ने 14 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत वाला आदेश लिया वापस

  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बच्चे के माता-पिता से बात करने के बाद सीजेआई ने कहा, 'बच्चे का हित सर्वोपरि'. नाबालिग लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी को घर वापस ले जाने और बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की.

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  14 साल की रेप पीड़िता 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट, सुप्रीम कोर्ट ने दी अबॉर्शन की इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेप का मामला है और साथ ही पीड़िता 14 साल की है. इस असाधारण मामले को देखते हुए गर्भपात की इजाजत दी जाती है.

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  SC ने 27 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की मांग वाली याचिका की खारिज, कहा- "हम दिल की धड़कन नहीं रोक सकते"

  सुप्रीम कोर्ट ने अजन्मे बच्चे के अधिकार को तरजीह दी और कहा कि हम दिल की धड़कन रोक नहीं सकते. बच्चे के धरती पर जन्म लेने का रास्ता साफ है.

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  26 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच कराएंगे, भ्रूण में कोई असामान्यता तो नहीं

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न पीड़िता के मामले में हमारा कानून 24 सप्ताह का समय कहता है. मान लीजिए कि कोई पीड़िता है, एक युवा नाबालिग, उसे यह भी नहीं पता होगा कि वह गर्भवती है.

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  हम न्यायिक आदेश के तहत भ्रूण को मौत के घाट उतारने के लिए नहीं कह सकते : गर्भपात मामले में SC

  सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि ये कोई रेप पीड़िता नहीं है. ना ही नाबालिग है. वो 26 हफ्ते तक क्या कर रही थी? वो कोई 14.15 साल की नाबालिग नहीं है जो शरीर के परिवर्तन को ना समझ सके.

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  26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराने के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया

  सुप्रीम कोर्ट ने महिला को कोर्ट में बुलाया था, महिला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहतीं, वो डिप्रेशन में भी हैं और दवा खाती है. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने ये सुनवाई की   मदद करने को तैयार है.

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  "कौन-सी अदालत धड़कते दिल वाले भ्रूण को खत्म करना चाहेगी...?", अबॉर्शन ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट

  मंगलवार को गर्भ को गिरा देने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट को इस बात से नाराज़गी थी कि AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट इतनी देर से क्यों दाखिल की गई, और कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि रिपोर्ट पहले क्यों पेश नहीं की गई थी.

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  कोख में बैठी नन्हीं जान को लेकर CJI कोर्ट में मंथन, अदालत बुधवार को फिर करेगी सुनवाई

  एम्स ने सुप्रीम कोर्ट से अपना आदेश वापस लेने का आग्रह किया क्योंकि महिला के पेट में पल रहा भ्रूण जीवित है और उसके जन्म लेने की अनुकूल संभावना है.

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  INSIDE STORY: रेप पीड़िता के गर्भपात के अनुरोध पर कैसे 'फास्ट-ट्रैक फैसला' करवाया CJI ने

  सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक- हाईकोर्ट के ढीले रवैए को देखते हुए उस समय तक 26 हफ्ते पार कर चुकी पीड़िता की ओर से वकील विशाल अरुण मिश्रा ने 17-18 अगस्त को रात करीब 1 बजे ये याचिका दाखिल की थी.

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  "28 हफ्ते की गर्भवती को गर्भपात की इजाजत": रेप के बाद गर्भपात के मामले में SC का बड़ा कदम

  सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट पर सवाल उठाया और कहा कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया. देश में कहीं भी नहीं होता कि कोई अदालत अपने से बड़ी अदालत के खिलाफ आदेश जारी करे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई, कल तक मांगी रिपोर्ट

  गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दी तो पीड़िता ने अपनी मां के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

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  " CJI के चेंबर में वो 40 मिनट, उस जान के लिए जो अभी धरती पर आई नहीं है"

  20 साल की एक अविवाहित  छात्रा को गर्भपात करना था लेकिन ये अवधि 29 हफ्ते पार कर गई. छात्रा इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती. यहां तक कि उसे सभी घरवालों को इसकी जानकारी नहीं लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड  ने साफ कर दिया कि गर्भपात नहीं कराया जा सकता.

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  गर्भपात की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची 20 साल की छात्रा जन्म देने पर हुई राजी

  करीब 30 सप्ताह के अपने गर्भ को गिराने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंची अभियांत्रिकी की 20 वर्षीय छात्रा एम्स में बच्चे को जन्म देने एवं उसे गोद देने पर बृहस्पतिवार को राजी हो गई. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि अब इस चरण में गर्भपात कराना सुरक्षित नहीं है और यह कि महिला बच्चे को जन्म देने को इच्छुक है. इससे पहले एम्स को सुरक्षित गर्भपात की संभावना खंगालने का निर्देश दिया गया था.

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  छात्रा के 29 हफ्ते के गर्भ को गिराने की याचिका पर SC का बड़ा कदम, युवती के सुरक्षित प्रसव की जिम्‍मेदारी एम्‍स को सौंपी

  20 वर्षीय अविवाहित बीटेक छात्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की टीम गठित करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या 29 सप्ताह बाद सुरक्षित तरह से गर्भ गिराया जा सकता है?