Supreme Cour
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
कोलकाता रेप-मर्डर केस : थैंक यू मी-लार्ड! सख्त शब्दों ने जलते जख्मों पर रख दिया मरहम
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. अदालत ने इस मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है.
-
IPL मैच फिक्सिंग केस : रिटायर्ड IPS की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल रोक, महेंद्र सिंह धोनी को जारी हुआ नोटिस
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर्ड IPS अफसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई थी.
-
हल्द्वानी अतिक्रमण मामला : रेल मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा - "पुनर्वास या मुआवजे का प्रावधान नहीं"
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए रेलवे ने कहा कि नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में भी पुनर्वास की कोई मांग नहीं की है.
-
पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में DDA के अवैध निर्माण गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की रोक लगाई
आज यानी 22 मई को सुबह 8 बजे से डीडीए तोड़फोड़ अभियान चला रहा है. इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई थी. डीडीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) मार्च में ही अवैध निर्माण वालों की याचिका खारिज कर चुका है.
-
SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
-
आप अरबी में दलीलें क्यों दे रहे, हम नहीं समझते : हिजाब मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट
सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बहस आज खत्म करने के अदालत के अनुरोध को नहीं माना और कहा कि वो याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद बहस करेंगे.
-
AAP का दावा - दिल्ली में BJP का 'ऑपरेशन लोटस' फेल
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव किस लिए बनाया गया, क्योंकि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया का ऑफर दिया कि बीजेपी में शामिल हो जाओ तो उन्हें बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा और आपके ऊपर सारे मुकदमे रफा-दफा हो जाएंगे.
-
SC का अहम फैसला : कर्नाटक में 10 साल बाद लौह अयस्क के खनन और निर्यात की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने समिति को चार सप्ताह में अपनी सिफारिश भेजने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी. दरअसल स्टील कंपनियों ने घरेलू कोयले की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक से किसी भी निर्यात के खिलाफ चुनौती दी थी.
-
खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे अफसरों के आवास खाली करने के मामले में केंद्र को SC से राहत
दरअसल, 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में CJI एन वी रमना की बेंच उस समय हैरान हो गई थी जब केंद्र सरकार ने बताया कि खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे सरकारी अधिकारियों के आवास खाली करने को एक कंपनी ने बाउंसर भेज दिए हैं.
-
दिल्ली प्रदूषण : 17 फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स का गठन, छापेमारी और सजा देने की मिली शक्ति, केंद्र ने SC में बताया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए आयोग और केंद्र ने पांच सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है.
 "पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में DDA के अवैध निर्माण गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की रोक लगाई")
-
कोलकाता रेप-मर्डर केस : थैंक यू मी-लार्ड! सख्त शब्दों ने जलते जख्मों पर रख दिया मरहम
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. अदालत ने इस मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है.
-
IPL मैच फिक्सिंग केस : रिटायर्ड IPS की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल रोक, महेंद्र सिंह धोनी को जारी हुआ नोटिस
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर्ड IPS अफसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई थी.
-
हल्द्वानी अतिक्रमण मामला : रेल मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा - "पुनर्वास या मुआवजे का प्रावधान नहीं"
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए रेलवे ने कहा कि नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में भी पुनर्वास की कोई मांग नहीं की है.
-
पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में DDA के अवैध निर्माण गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की रोक लगाई
आज यानी 22 मई को सुबह 8 बजे से डीडीए तोड़फोड़ अभियान चला रहा है. इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई थी. डीडीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) मार्च में ही अवैध निर्माण वालों की याचिका खारिज कर चुका है.
-
SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
-
आप अरबी में दलीलें क्यों दे रहे, हम नहीं समझते : हिजाब मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट
सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बहस आज खत्म करने के अदालत के अनुरोध को नहीं माना और कहा कि वो याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद बहस करेंगे.
-
AAP का दावा - दिल्ली में BJP का 'ऑपरेशन लोटस' फेल
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव किस लिए बनाया गया, क्योंकि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया का ऑफर दिया कि बीजेपी में शामिल हो जाओ तो उन्हें बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा और आपके ऊपर सारे मुकदमे रफा-दफा हो जाएंगे.
-
SC का अहम फैसला : कर्नाटक में 10 साल बाद लौह अयस्क के खनन और निर्यात की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने समिति को चार सप्ताह में अपनी सिफारिश भेजने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी. दरअसल स्टील कंपनियों ने घरेलू कोयले की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक से किसी भी निर्यात के खिलाफ चुनौती दी थी.
-
खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे अफसरों के आवास खाली करने के मामले में केंद्र को SC से राहत
दरअसल, 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में CJI एन वी रमना की बेंच उस समय हैरान हो गई थी जब केंद्र सरकार ने बताया कि खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे सरकारी अधिकारियों के आवास खाली करने को एक कंपनी ने बाउंसर भेज दिए हैं.
-
दिल्ली प्रदूषण : 17 फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स का गठन, छापेमारी और सजा देने की मिली शक्ति, केंद्र ने SC में बताया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए आयोग और केंद्र ने पांच सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है.
