Supre Court

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  क्या होगा अगर नोटा को मिले सबसे ज्यादा वोट, देखें NOTA का 2013 से 2024 तक का सफर

  एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में नोटा को ईवीएम पर शामिल करने के बाद 2014 के चुनाव में नोटा को 1.08 फीसदी (60,00197) वोट मिले थे.वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.06 फीसदी (65,23,975) वोट नोटा को मिले थे.

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  शिवसेना बनाम शिवसेना मामला : SC ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर उठाए सवाल, किया मूल रिकॉर्ड तलब

  सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय से अयोग्यता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई का ऑरिजिनल रिकॉर्ड तलब किया है.

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  जम्‍मू-कश्‍मीर से 4 साल पहले हटा था अनुच्‍छेद 370, जानिए- इसके बाद क्‍या-क्‍या बदला

  संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को 2019 में निरस्त किया गया था. इसके बाद से जम्‍मू कश्‍मीर में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं...

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  "सरकार अपनी पसंद से लेती है फैसले, ये सेलेक्टिव अप्रोच सही नहीं": जजों की नियुक्ति मामले पर SC की सख्त टिप्पणी

  जस्टिस कौल ने नरम लहजे में सख्त बातें कही कि आप कोलेजियम की सिफारिशों को हल्के में ले रहे हैं. कहीं ऐसा न हो कि हमें सख्त कदम उठाने पड़े, फिर आपके लिए असहज स्थिति हो सकती है. तब आपको शायद अच्छा न लगे.

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  हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण पर अध्ययन के लिए कमेटी को लेकर केंद्र ने SC में दाखिल किया हलफनामा

  कोर्ट ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित सभी 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों, हिल स्टेशनों, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों, बड़े टूरिस्ट क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का संकेत दिया था.

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  बिलकिस बानो को SC से झटका, 11 दोषियों की रिहाई पर आपत्ति वाली दो में से एक याचिका खारिज़

  आज़ीवन कारावास की सजा काट रहे बिलकिस बानो के 11 दोषियों को 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया गया था. समय से पहले रिहा करने के लिए "अच्छे व्यवहार" को आधार बनाया गया था.

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  AIFF विवाद में केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह, CoA का कार्यकाल समाप्त कर जल्द कराए जाए चुनाव

  FIFA के साथ केंद्र की बातचीत के आधार पर केंद्र ने आग्रह कर कहा कि AIFF का प्रशासन और प्रबंधन एक विधिवत निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाना चाहिए. किसी भी मामले में तीसरे पक्ष द्वारा नहीं प्रबंधन ना हो. मतदाता सूची में केवल AIFF के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सदस्य संघों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए, इसमें खिलाड़ी शामिल नहीं होने चाहिए.

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  गुजरात: प्राइवेट स्‍कूल में गरीब बच्‍चों के दाखिले वाले मामले पर जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में वकील ने रखी ये दलील

  CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.

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  लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द

  लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है. 

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  साबरमती में गांधी आश्रम की पुनर्विकास योजना पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

  इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक अप्रैल को सुनवाई होगी. तुषार गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

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  GATE 2022 परीक्षा को टालने से SC का इनकार, 5-6 फरवरी को ही होगी परीक्षा

  GATE 2022: देश की सर्वोच्च अदालत ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2022 परीक्षा को टालने से इनकार कर दिया है. गेट परीक्षा  5, 6, 12 और 13 फरवरी को आयोजित की जाएगी. 

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  ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट में अगले 6 हफ्ते तक वर्चुअल सुनवाई पर बनी सहमति

  मीटिंग में एक सहमति बनी कि ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले 6 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई ही हो.

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  जगन्नाथ मंदिर की 35000 एकड़ जमीन बेचने की प्रक्रिया पर रोक की मांग को लेकर SC में याचिका दाखिल

  पिछले हफ्ते ही भारतीय जनता पार्टी ने 18 मार्च को ओडिशा सरकार के कथित निर्णय की निंदा की थी, जिसके तहत राज्य के भीतर और बाहर भगवान जगन्नाथ की 34,000 एकड़ भूमि को बेचा जा रहा है. हालांकि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने इस आरोप का खंडन किया था.

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  केंद्र ने SC से कहा, 'महाराष्ट्र सरकार के पास मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का विधायी अधिकार'

   पिछले 18 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 102वां संशोधन राज्यों को एसईबीसी के तहत कानून बनाने से नहीं रोकता है. बता दें कि वेणुगोपाल ने इसे संवैधानिक बताया था.

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  'नाबालिग की ब्रेस्ट को 'स्किन टू स्किन' कॉन्टैक्ट के बिना छूना यौन अपराध नहीं' वाले फैसले को SC में चुनौती

  बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए ‘‘यौन मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क (Skin to Skin Contact) होना'' जरूरी है. महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है.