Standard Deduction

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  Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करने का सुझाव, क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत?

  Union budget 2024-25: रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जुलाई महीने में 2024-2025 यूनियन बजट पेश कर सकती हैं. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

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  ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स भरने पर मिल रही ये छूट

  Old Tax Regime Deductions and Exemptions: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इन्वेस्टमेंट और हाउस रेंट अलाउंस सहित अन्य पर टैक्स छूट या कटौती का लाभ लेना चाहते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कई तरह के फायदे मिलेगें..

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  Budget 2023: नौकरीपेशा से लेकर पेंशनधारक तक को बड़ी राहत, मिलेंगे ये फायदे... यहां पढ़ें

  Union Budget 2023 Announcement For salaried class And Pensioners: वित्त मंत्री ने पेंशनरों के लिए स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन (Standard Deduction) के लाभ को नई कर व्यवस्था (New Income Tax Slabs 2023) में विस्तारित करने की घोषणा की.

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  अगर आम बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने सचमुच यह छूट दी, तो कितना होगा फायदा, जानें

  आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.

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  क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन? जाने आपको कितने पैसों का मिल सकता है लाभ

  स्टैंडर्ड डिडक्शन वह कटौती या छूट है जो आपके निवेश और खर्च पर व्‍यक्तिगत तौर पर होती है. दरअसल यह वह रकम होती है, जिसे आपके अपनी आमदनी से सीधे-सीधे काटकर (घटाकर) अलग कर दी जाती है.

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  स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन अब 50 हजार : जानिए आप हैं किस स्लैब में और कितने हजार का होगा फायदा

  आम चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आयकर में छूट दिए जाने की घोषणा कर वेतनभोगियों के लिए खुश करने की कोशिश की है. पीयूष गोयल ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की आय वालों को अब कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. अब स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन 40 हजार की जगह 50 हजार होगी.

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  1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम

  एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.