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48 घंटे का अल्टीमेटम, विधायक भाई की जिद, AAP का कैंडल मार्च... IPS पूरन कुमार की मौत पर सियासत
हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या के छह दिन बाद रविवार को उनके पोस्टमॉर्टम को लेकर गतिरोध खत्म नहीं हुआ. मृत अधिकारी के परिवार के लिए न्याय की मांग करने के लिए गठित 31 सदस्यीय समिति ने राज्य के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.
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IPS पूरन कुमार की मौत मिस्ट्री सियासत में उलझी, FIR में जोड़ी गई गंभीर धाराएं, जानें सुसाइड के कितने किरदार
आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं. इस बीच चंडीगढ़ में रविवार को पूरन कुमार मामले पर महापंचायत होने जा रही है, जिसमें देशभर से दलित संगठन के लोग हिस्सा ले सकते हैं.
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SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत तभी संभव, जब प्रथम दृष्टया अपराध न हो : सुप्रीम कोर्ट
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.
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मुश्किल में साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा, SC/ST एक्ट में दर्ज हुई FIR, जानिए क्या है पूरा मामला
साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा के खिलाफ एससी/एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.
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केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में SC-ST के कितने छात्रों ने की आत्महत्या, लोकसभा में मिला यह जवाब
सरकार ने लोकसभा में बताया है कि एससी-एसटी वर्ग के छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. हालांकि सरकार ने इस वर्ग के छात्रों की आत्महत्या का कोई आंकड़ा नहीं दिया.
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SC-ST के खिलाफ अपराध में सबसे आगे हैं ये राज्य, इस प्रदेश में दर्ज होते हैं सबसे अधिक केस
एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एससी-एसटी के खिलाफ दर्ज मामलों में से अधिकांश केवल 13 राज्यों में ही दर्ज हुए हैं. अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं. यही नहीं इन मामलों के अदालतों में निपटारे की रफ्तार भी कम है.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.
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आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल
न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.
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ED ने HC से अपने अफसरों पर हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच CBI से कराने का अनुरोध किया
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
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महिला की शिकायत पर बिना जांच के मामला कायम करने से दुखी पुजारी ने फांसी लगाई
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक महिला की शिकायत पर बिना जांच के एससी-एसटी का मामला कायम करके कार्रवाई किए जाने और लाकअप में बंद करने से परेशान एक अधेड़ पुजारी ने अपने घर पहुंचकर फांसी लगा ली. इस पर पुजारी के परिजनों के विरोध के बाद पुलिस के टाउन इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया गया है. इस मामले की जांच करेंगे एसडीओपी कर रहे हैं.
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मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- बीजेपी सांसद तीन साल की सजा होने पर डिसक्वालिफाई नहीं, फिर राहुल गांधी क्यों?
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज NDTV से कहा कि, बीजेपी के एक सांसद ने अनुसूचित जाति के डॉक्टर को तमाचा मारा था. तब उसने सांसद के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम (SC/ST Atrocities Act) के तहत केस रजिस्टर कराया था. इस केस में बीजेपी सांसद को तीन साल की सजा हुई लेकिन वह डिसक्वालिफाई नहीं हुआ.
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SC-ST एक्ट के हर मामले में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य नहीं : उच्च न्यायालय
याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के नियम 7(2) को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी.
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अगर पब्लिक प्लेस पर नहीं हुआ है जातिसूचक दुर्व्यवहार तो SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं : हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, “स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक रूप से अपशब्द नहीं कहे गए जो मौजूदा मामले में अधिनियम को लागू करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं.”
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SC/ST Act में आरोपी को Supreme Court ने दी राहत, 1994 से काट रहा था कोर्ट के चक्कर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति सूचक शब्द संपत्ति विवाद के कारण हताशा में दिए गए थे. न कि जाति के आधार पर नीचा दिखाने का इरादा था. 1994 की घटना के बाद कोई अन्य विवाद नहीं हुआ है.
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दलित छात्र को क्लास में बाल खींचकर लात-घूंसे मारे, फिर डंडों से पीटा: कैमरे में कैद शिक्षक की करतूत
गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए, कुड्डालोर के पुलिस अधीक्षक एस शक्ति गणेशन ने एनडीटीवी को बताया, "हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भौतिकी के शिक्षक को गिरफ्तार किया है. जांच जारी है."
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48 घंटे का अल्टीमेटम, विधायक भाई की जिद, AAP का कैंडल मार्च... IPS पूरन कुमार की मौत पर सियासत
हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या के छह दिन बाद रविवार को उनके पोस्टमॉर्टम को लेकर गतिरोध खत्म नहीं हुआ. मृत अधिकारी के परिवार के लिए न्याय की मांग करने के लिए गठित 31 सदस्यीय समिति ने राज्य के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.
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IPS पूरन कुमार की मौत मिस्ट्री सियासत में उलझी, FIR में जोड़ी गई गंभीर धाराएं, जानें सुसाइड के कितने किरदार
आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं. इस बीच चंडीगढ़ में रविवार को पूरन कुमार मामले पर महापंचायत होने जा रही है, जिसमें देशभर से दलित संगठन के लोग हिस्सा ले सकते हैं.
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SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत तभी संभव, जब प्रथम दृष्टया अपराध न हो : सुप्रीम कोर्ट
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.
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मुश्किल में साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा, SC/ST एक्ट में दर्ज हुई FIR, जानिए क्या है पूरा मामला
साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा के खिलाफ एससी/एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.
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केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में SC-ST के कितने छात्रों ने की आत्महत्या, लोकसभा में मिला यह जवाब
सरकार ने लोकसभा में बताया है कि एससी-एसटी वर्ग के छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. हालांकि सरकार ने इस वर्ग के छात्रों की आत्महत्या का कोई आंकड़ा नहीं दिया.
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SC-ST के खिलाफ अपराध में सबसे आगे हैं ये राज्य, इस प्रदेश में दर्ज होते हैं सबसे अधिक केस
एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एससी-एसटी के खिलाफ दर्ज मामलों में से अधिकांश केवल 13 राज्यों में ही दर्ज हुए हैं. अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं. यही नहीं इन मामलों के अदालतों में निपटारे की रफ्तार भी कम है.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.
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आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल
न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.
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ED ने HC से अपने अफसरों पर हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच CBI से कराने का अनुरोध किया
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
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महिला की शिकायत पर बिना जांच के मामला कायम करने से दुखी पुजारी ने फांसी लगाई
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक महिला की शिकायत पर बिना जांच के एससी-एसटी का मामला कायम करके कार्रवाई किए जाने और लाकअप में बंद करने से परेशान एक अधेड़ पुजारी ने अपने घर पहुंचकर फांसी लगा ली. इस पर पुजारी के परिजनों के विरोध के बाद पुलिस के टाउन इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया गया है. इस मामले की जांच करेंगे एसडीओपी कर रहे हैं.
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मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- बीजेपी सांसद तीन साल की सजा होने पर डिसक्वालिफाई नहीं, फिर राहुल गांधी क्यों?
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज NDTV से कहा कि, बीजेपी के एक सांसद ने अनुसूचित जाति के डॉक्टर को तमाचा मारा था. तब उसने सांसद के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम (SC/ST Atrocities Act) के तहत केस रजिस्टर कराया था. इस केस में बीजेपी सांसद को तीन साल की सजा हुई लेकिन वह डिसक्वालिफाई नहीं हुआ.
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SC-ST एक्ट के हर मामले में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य नहीं : उच्च न्यायालय
याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के नियम 7(2) को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी.
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अगर पब्लिक प्लेस पर नहीं हुआ है जातिसूचक दुर्व्यवहार तो SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं : हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, “स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक रूप से अपशब्द नहीं कहे गए जो मौजूदा मामले में अधिनियम को लागू करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं.”
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SC/ST Act में आरोपी को Supreme Court ने दी राहत, 1994 से काट रहा था कोर्ट के चक्कर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति सूचक शब्द संपत्ति विवाद के कारण हताशा में दिए गए थे. न कि जाति के आधार पर नीचा दिखाने का इरादा था. 1994 की घटना के बाद कोई अन्य विवाद नहीं हुआ है.
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दलित छात्र को क्लास में बाल खींचकर लात-घूंसे मारे, फिर डंडों से पीटा: कैमरे में कैद शिक्षक की करतूत
गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए, कुड्डालोर के पुलिस अधीक्षक एस शक्ति गणेशन ने एनडीटीवी को बताया, "हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भौतिकी के शिक्षक को गिरफ्तार किया है. जांच जारी है."
