'Spyware'

ममता बनर्जी ने कहा, 'अपनी मशीनें बेचने के लिए वे हमारे पुलिस विभाग के पास आए थे. पांच साल पहले उन्‍होंने इसके लिए ₹ 25 करोड़ मांगे थे. यह प्रस्‍ताव मेरे पाया आया तो मैंने कहा-नहीं, हम ऐसी मशीनें नहीं खरीदना चाहते. '

Pegasus Case में मंगलवार को सुनवाई की तारीख में बदलाव किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के सामने इसके लिए आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी.

पेगासस जासूसी कांड विपक्ष और सरकार की राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा नहीं है. गोदी मीडिया के ज़रिए आज कल हर गंभीर मुद्दे को जनता के बीच इस तरह खिचड़ी बनाकर पेश किया जा रहा है कि मूल सवाल खो जाता है. बजट के समय भी उसी तरह की रिपोर्टिंग होती जिस तरह चुनाव के समय होती है.

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर शर्मा ने मांग की है कि सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कराई जाए.

NDTV से बात करते हुए अकबरुद्दीन ने वोट को "निम्न-स्तर का मुद्दा" बताते हुए कहा कि नई दिल्ली, इज़राइल या फिलिस्तीन से किसी ने भी 2019 में न्यूयॉर्क में भारतीय मिशन से संपर्क नहीं किया था. उन्होंने कहा कि यूएन में एक वोट के बदले जासूसी उपकरण पेगासस डील को जोड़ना एक "गंभीर" त्रुटि है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत-इजराइल संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी ओर द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक नए खोजी रिपोर्ट ने इजराइली सुरक्षा फर्म एसओ द्वारा तैयार किए गए स्‍पाईवेयर पेगासस को लेकर विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है और विपक्ष एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर ‘देशद्रोह करने’ और संसद एवं उच्चतम न्यायालय के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करने की मांग करेगी क्योंकि ‘‘वह खुद इस स्पाईवेयर की खरीद के एवं इसके गैरकानूनी उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं.’’

सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में सीधे-सीधे प्रधानमंत्री मोदी की ज़िम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि NYT में जो रिपोर्ट छपी है, उसमें कहा गया है कि दो बिलियन डॉलर के डिफेंस डील में इस स्पाइवेयर की खरीद की गई है. उन्होंने फिर दोहराया कि विपक्षी नेता राहुल गांधी और उनकी टीम के लोगों के साथ देश के कई गणमान्य लोगों के खिलाफ़ इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-इजराइल के बीच हुए लगभग दो अरब डॉलर के हथियार एवं खुफिया उपकरण सौदे में स्पाइवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली ''केंद्रबिंदु'' थे.

NSO Group के जासूसी सॉफ्टवेयर Pegasus Spyware के लीक हुए डेटा में दुनिया के 50,000 ऐसे लोगों की लिस्ट थी जिनके Pegasus के निशाने पर होने का अंदेशा था. इसमें भारत समेत कई देशों के राजनेताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सिविल सोसायटी के सदस्यों से लेकर राष्ट्राध्यक्षों के भी नाम थे.

अटॉर्नी जनरल ने वो सभी वारंट उनके कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके आधार पर बीते दो सालों के दौरान लोगों के संवाद को सुना गया. इससे पहले पेगासस ने पूरी दुनिया में गोपनीयता का उल्लंघन किए जाने के मुद्दों पर कई चिंताएं पैदा कर दीं थीं.