Special Courts

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  बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ

  बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.

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  बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, याचिका दायर कर दी चुनौती

  बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है. इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.

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  बिहार में हथियार लहराने वाले अपराधी की अब नहीं खैर, जानें पुलिस का क्या है खास प्लान

  आर्म्स एक्ट (1959) कानून अवैध हथियारों के निर्माण, बिक्री, कब्जे, परिवहन, आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है. इस अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग सजाएं निर्धारित हैं.

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  अंकिता भंडारी मर्डर केस की पूरी कहानी, 'स्पेशल सर्विस' वाले VIP का नाम नहीं आया सामने

  Ankita Bhandri Murder Case: अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन यह बात अभी तक सामने नहीं आई कि रिसॉर्ट में वो कौन VIP आते थे, जिनकी स्पेशल सर्विस के लिए अंकिता की हत्या की गई.

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  गुजरात के पत्रकार महेश लांगा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या है पूरा मामला

  जांच के दौरान ED ने खुलासा किया कि महेश लांगा ने अपने कथित मीडिया संपर्कों का दुरुपयोग कर लोगों से मोटी रकम वसूली.

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  हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेशी के लिए भेजा समन, CBI ने लगाए हैं ये आरोप

  सीबीआई की एक अदालत ने हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है. अदालत ने यह कार्रवाई सीबीआई की अपील पर की है. सीबीई एक कोल घोटाले की जांच कर रही है. इसमें तय मात्रा से अधिक कोयले का खनन करने का आरोप है.

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  मोगा सेक्स स्कैंडल मामला: तत्कालीन SSP, SP और दो इंस्पेक्टर दोषी करार, 4 अप्रैल को सजा का ऐलान

  जांच के दौरान पता चला कि दविंदर सिंह गरचा, परमदीप सिंह संधू, अमरजीत सिंह और रमन कुमार ने सरकारी अधिकारी होने के नाते अकाली नेता तोता सिंह के बेटे बरजिंदर सिंह उर्फ मखन और अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध आर्थिक लाभ लेने की साजिश रची.

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  Explainer: 6 साल या उम्रभर बैन, नेताओं को क्या मिलती रहनी चाहिए छूट? क्या कहता है कानून; यहां जानिए हर बात

  दुनिया के कई देशों में दोषी राजनेताओं के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में दोषी नेताओं पर अस्थायी प्रतिबंध का चलन है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आजीवन प्रतिबंध की मांग को कठोर बताया है.

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  सड़कें टूटीं, टोल क्यों? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; जानिए क्या कहता है नियम

  भारत में टोल टैक्स का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत होता है. ये नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं.

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  लालू यादव के खिलाफ 'लैंड फॉर जॉब' मामले में आज दिल्ली की विशेष अदालत में होगी सुनवाई

  सीबीआई ने अदालत को बताया था कि इस मामले में तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई हैं, लेकिन सभी में एक ही मूल षड्यंत्र को उजागर किया गया है और इनमें कई सामान्य आरोपी और गवाह हैं. ऐसे में पूरे मामले की सुनवाई एक ही मुकदमे के रूप में होनी चाहिए.

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  आरजी कर अस्पताल में घपले का मामला : CBI ने दाखिल की चार्जशीट, कोर्ट ने नहीं की स्वीकार

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उसने चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मुख्य आरोपी बनाया है. हालांकि इस आरोप पत्र को अदालत ने स्वीकार नहीं किया है.

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  NEET-UG 2024 पेपर लीक मामला : पटना की स्पेशल CBI कोर्ट में पांचवीं चार्जशीट दायर

  NEET UG 2024 Paper Leak Case: नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस नें CBI स्पेशल कोर्ट में पांचवीं चार्जशीट दायर की गई है के दौरान सीबीआई ने उन उम्मीदवारों के नामों की पहचान कर ली है, जो चोरी के प्रश्न पत्र या अनुचित तरीकों से लाभान्वित हुए थे.

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  निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया

  बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.

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  देरी पर परदा डालने की कोशिश... : रेप और हत्या के मामलों पर ममता बनर्जी को केंद्र सरकार का जवाब

  केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पीएम मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया है. इस बार भी जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया है. कल ही ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के मामले में कठोर कानून बनाने की मांग दोहराई थी.

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  तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय किए

  चेन्नई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, कथित घोटाला 2011 और 2015 के बीच हुआ था. उस समय बालाजी स्वर्गीय जे जयललिता के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में तमिलनाडु के परिवहन मंत्री थे.