Solicitor General

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  'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा

  OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.

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  क्या CBI सभी मामलों को संभालने में सक्षम है... डिजिटल अरेस्ट मामलों को सौंपने से पहले SC ने मांगा जवाब

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आज कोई अंतिम निर्देश नहीं दे रहे हैं. पहले राज्यों से जानकारी लेंगे, फिर आगे के कदम तय करेंगे. जरूरत पड़ी तो इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी समन्वय किया जाएगा.

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  आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश.. दिल्ली में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सुनवाई

  कुछ दिनों बाद दिवाली मनाई जानी है. दिवाली में दिल्ली-NCR में पटाखे जलाए जा सकते हैं या नहीं... इस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिलचस्प बहस हुई. इसमें वकील ने जज से यहां तक कहा कि आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा हूं.

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  ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी

  ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.

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  'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं', सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार की 10 बड़ी दलीलें

  Waqf Law Hearing In SC: केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म की. हर हितधारक की बात सुनी गई. जानिए 10 बड़ी दलीलें.

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  यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई

  केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.

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  संडे को एक और क्रिकेट मैच, चीफ जस्टिस और सॉलिसिटर जनरल की टीमों का होगा आमना-सामना

  इस लीग में 8  टीमें हिस्सा लेंगी..इनमें वरिष्ठ वकील दम्मा शेषाद्री नायडू, पीबी सुरेश, साजन पोवैया, देवदत्त कामत, विकास पाहवा, बड्डी रंगनाथन, सीतेश मुखर्जी और चिन्मय शर्मा की टीमें विशेष रूप से AOR से मिलकर बनी होंगी.

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  CEC की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज SC में सुनवाई

  निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था. उनकी नियुक्ति पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं.

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  सडेन डेथ के लिए कोविड वैक्सीन नहीं है जिम्मेदार, जानिए सरकार ने अदालत और संसद में क्या बताया कारण

  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कोविड टीकाकरण से भारत में युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ा है, बल्कि इसके उलट इसकी आशंका कम हुई है. 

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  विकसित भारत में संविधान की भूमिका? जानिए NDTV INDIA संवाद में विशेषज्ञों ने क्या कहा

  Constitution Role In Developed India: संविधान और भारत का विकास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. भारत की वर्तमान चुनौतियों से कैसे निपटेगा संविधान यहां जानें...

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  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किए नियुक्त

  केंद्र ने एस. द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्य दर्शी संजय, बृजेंद्र चाहर, राघवेंद्र पी. शंकर, राजकुमार भास्कर ठाकरे (राजा ठाकरे) को ASG नियुक्त किया है.

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  सूरज पूरब से उगेगा तो पश्चिम को होगी निराशा... : केजरीवाल की बेल के विरोध में ASG की दलील पर राघव चड्ढा का पलटवार

  एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो हाईकोर्ट का मनोबल गिरेगा.

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  CJI ने युवा वकीलों के लिए कोर्टरूम में लगवाए स्टूल, पहले खुद बैठकर देखा

  सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक लंच के समय CJI चंद्रचूड़ ने सबसे पहले युवा वकीलों के बैठने के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए.

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  सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तबियत बिगड़ी, CJI ने सुनवाई रोककर मदद की पेशकश की

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनावी बांड मुद्दे पर सुनवाई के दौरान तीखी बहस के बीच सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कुछ मिनटों के लिए सब कुछ रोक दिया और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) की मदद पर ध्यान केंद्रित किया. कपिल सिब्बल की तबीयत ठीक न होने से उन्होंने यह किया.

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  महिलाएं सियाचिन में तैनात की जा सकती हैं, तो पुरुष नर्स के रूप में काम कर सकते हैं: High Court

  मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ सैन्य प्रतिष्ठानों में केवल महिला नर्सों की नियुक्ति की कथित असंवैधानिक प्रथा के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.