Solicitor General

• 

  सडेन डेथ के लिए कोविड वैक्सीन नहीं है जिम्मेदार, जानिए सरकार ने अदालत और संसद में क्या बताया कारण

  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कोविड टीकाकरण से भारत में युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ा है, बल्कि इसके उलट इसकी आशंका कम हुई है. 

• 

  विकसित भारत में संविधान की भूमिका? जानिए NDTV INDIA संवाद में विशेषज्ञों ने क्या कहा

  Constitution Role In Developed India: संविधान और भारत का विकास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. भारत की वर्तमान चुनौतियों से कैसे निपटेगा संविधान यहां जानें...

• 

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किए नियुक्त

  केंद्र ने एस. द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्य दर्शी संजय, बृजेंद्र चाहर, राघवेंद्र पी. शंकर, राजकुमार भास्कर ठाकरे (राजा ठाकरे) को ASG नियुक्त किया है.

• 

  सूरज पूरब से उगेगा तो पश्चिम को होगी निराशा... : केजरीवाल की बेल के विरोध में ASG की दलील पर राघव चड्ढा का पलटवार

  एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो हाईकोर्ट का मनोबल गिरेगा.

• 

  CJI ने युवा वकीलों के लिए कोर्टरूम में लगवाए स्टूल, पहले खुद बैठकर देखा

  सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक लंच के समय CJI चंद्रचूड़ ने सबसे पहले युवा वकीलों के बैठने के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए.

• 

  सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तबियत बिगड़ी, CJI ने सुनवाई रोककर मदद की पेशकश की

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनावी बांड मुद्दे पर सुनवाई के दौरान तीखी बहस के बीच सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कुछ मिनटों के लिए सब कुछ रोक दिया और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) की मदद पर ध्यान केंद्रित किया. कपिल सिब्बल की तबीयत ठीक न होने से उन्होंने यह किया.

• 

  महिलाएं सियाचिन में तैनात की जा सकती हैं, तो पुरुष नर्स के रूप में काम कर सकते हैं: High Court

  मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ सैन्य प्रतिष्ठानों में केवल महिला नर्सों की नियुक्ति की कथित असंवैधानिक प्रथा के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. 

• 

  तुषार मेहता तीन साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त

  कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, मेहता के अलावा, छह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) को भी उच्चतम न्यायालय के वास्ते तीन साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है.

• 

  NIA की यासीन मलिक को फांसी देने की याचिका का परीक्षण करने को तैयार दिल्ली हाईकोर्ट

  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे कि मैं अपनी गलती मानता हूं और ट्रॉयल का सामना न करे. यह कानूनी रूप से सही नही है.

• 

  2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग के मामले पर SC में 17 अप्रैल को होगी सुनवाई

  गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यह केवल पथराव का मामला नहीं था. दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को बंद कर दिया था.

• 

  गोधरा अग्निकांड के दोषियों की जमानत अर्जी का गुजरात सरकार ने किया विरोध

  सुनवाई के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समय से पहले रिहाई की पॉलिसी का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि मामले में TADA लगा है. 59 लोगों को ज़िंदा बोगी में जला दिया गया, उनमें बच्चे, महिलाएं शामिल थे. कोच को बाहर से बंद कर बाहर से पत्थर बरसाए गए ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाएं.

• 

  बेनामी लेनदेन कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द करने का मामला: केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

  24 अगस्त 2022 को बेनामी (लेन-देन निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 और 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन को रद्द किया था और कहा था कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता.

• 

  RBI विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए समान संहिता बनाने पर रखे पक्ष : दिल्ली हाईकोर्ट

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने काले धन एवं बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित एक समान बैंकिंग संहिता लागू करने का आग्रह करने वाली याचिका पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अपना पक्ष रखने को कहा है.

• 

  "चैरिटी और समाज सेवा के पीछे गलत उद्देश्य नहीं होनी चाहिए", जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

  सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जबरन धर्मांतरण पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि चैरिटी और समाज सेवा अच्छी बात है लेकिन इसके पीछे कोई गलत उद्देश्य नही होना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है.

• 

  फ्रीबीज मुद्दाः जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच अब सुनवाई करेगी

  CJI ने कहा कि सवाल बहस का है ... सभी राजनीति दल क्यों नहीं मिल सकते औऱ भारत सरकार उनके विचार पूछ सकती है कि वे क्या चाहते हैं.