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दरौली विधानसभा सीट: सिवान की आरक्षित सीट पर किसका बजेगा डंका, 2020 में CPI(ML) ने मारी थी बाजी
सिवान जिले की दरौली सीट पर 2020 में CPI(ML) के सत्यदेव राम ने बीजेपी के रामायण मांझी को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया था. वामपंथी दल लगातार दो बार इस आरक्षित सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं.
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025: सामाजिक न्याय की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं प्रशांत किशोर
बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर और जन सुराज की राजनीति और उनके चुनावी मुद्दों का विश्लेण कर रहे हैं राजनीति विज्ञानी डॉक्टर राजन झा.
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हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी
CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.
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आरक्षण मुद्दे पर एनडीटीवी से बोले ओम प्रकाश राजभर, 'रिपोर्ट एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर लागू होगी'
सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में पिछड़ों को दिए गए 27% आरक्षण का ज्यादा फायदा पिछड़ों में कुछ मजबूत जातियों को मिल रहा है. ऐसे में 27% आरक्षण को तीन टुकड़ों में बांट कर सबको लाभ देने का आइडिया इस रिपोर्ट में है.
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राजभर ने 'सामाजिक न्याय समिति' की रिपोर्ट पर लिख दी बड़ी चिट्ठी, जानें क्या की अपील
ओम प्रकाश राजभर की 'सामाजिक न्याय समिति' की रिपोर्ट की मांग यूपी में जातीय राजनीति में नई बहस छेड़ सकती हैं. देशभर में जातीय जनगणना की घोषणा हो चुकी है.
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Tamilnadu Stampede: TVK की क्या है विचारधारा, INDIA और एनडीए किस गठबंधन में है शामिल, जानिए विजय की क्या है पॉलिटिक्स
TVK की स्थापना फरवरी 2024 में हुई थी. लॉन्च के वक्त विजय ने पार्टी के विचारधारा को लेकर खुलकर अपनी बात रखी थी. पार्टी के अधिवेशन में 26 प्रस्ताव भी पारित किए गए थे.
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तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर में लालू-राबड़ी की फोटो क्यों नहीं? जनशक्ति जनता दल नेता ने बताई वजह
तेज प्रताप यादव ने पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद एक पोस्टर भी साझा किया है. सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस पोस्टर में उन्होंने महात्मा गांधी से लेकर डॉ. अंबेडकर की तस्वीर को जगह दी है लेकिन इस पोस्टर में उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को ही जगह नहीं दी गई है.
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सामाजिक न्याय और बंधुत्व से सामाजिक एकता सुनिश्चित करते नरेंद्र मोदी
PM Narendra Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए किस तरह से सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ाया है, बता रहे हैं डॉ. स्वदेश सिंह.
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हर साल 6 हजार से ज्यादा दहेज हत्याएं, UP-बिहार से हरियाणा तक... NCRB रिपोर्ट के भयावह आंकड़े
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की नाम की महिला की दर्दनाक मौत ने यह सवाल फिर उठा दिया कि क्या हमारे कानून और समाज सच में महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम हैं?
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मासूमों की पिटाई की, हाथ बांध पूरे गांव में घुमाया... मटर चोरी की यूं दी सजा, मानवता शर्मसार
उन नाबालिग बच्चों के हाथ बांध गांव में घुमाने का वीडियो बनाया और वायरल भी कर दिया. हैरानी की बात ये भी है कि गांववालों की ओर से ये क्रूर सजा पाने वाले बच्चों के परिजनों ने भी इस सजा का विरोध नहीं किया.
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तमिलनाडु में सरकारी स्कूल-कॉलेजों के छात्रावास अब ‘सामाजिक न्याय छात्रावास’ कहे जाएंगे: स्टालिन
राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावास अब ‘सामाजिक न्याय छात्रावास’ कहे जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) शासन में लैंगिक पहचान या जाति सहित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा.
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जाति जनगणना पर सरकार के फैसले से राहुल गांधी को सबसे ज्यादा तकलीफः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जाति जनगणना के फैसले को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने एनडीटीवी के एजुकेशन कॉन्क्लेव में आरोप लगाया कि कि देश में सामाजिक न्याय का सबसे अधिक विरोध गांधी परिवार और कांग्रेस ने किया है.
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बिहार में किस वोट बैंक पर है राहुल गांधी की निगाहें, क्या चुनाव से पहले खड़ी हो पाएगी कांग्रेस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में चार बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं. बिहार विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं. आइए जानते हैं कि किस वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं.
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मंत्री से बिना पूछे फंड डायवर्ट कर रहे डिप्टी CM अजित पवार, भड़के संजय शिरसाट बोले- बंद कर दो विभाग
संजय शिरसाट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के जरिए मुझे पता चला है कि 400 करोड़ से ज्यादा फंड डायवर्ट किए गए हैं, पहले भी वित्त विभाग द्वारा फंड डायवर्ट किया गया था. वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उठाएंगे.
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जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.
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दरौली विधानसभा सीट: सिवान की आरक्षित सीट पर किसका बजेगा डंका, 2020 में CPI(ML) ने मारी थी बाजी
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ओम प्रकाश राजभर की 'सामाजिक न्याय समिति' की रिपोर्ट की मांग यूपी में जातीय राजनीति में नई बहस छेड़ सकती हैं. देशभर में जातीय जनगणना की घोषणा हो चुकी है.
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