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गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने की राम मंदिर और कर्पूरी ठाकुर की तारीफ, उनके संबोधन की 10 बड़ी बातें
75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी. राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया.
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"आज का भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा" : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं. दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए, सह-अस्तित्व की भावना, भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है.
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सरकार का अगस्त तक मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति का लक्ष्य, 246 जिलों ने अभी तक नहीं की घोषणा
बैठक में साझा किये गये आंकड़ों के अनुसार देश के 766 जिलों में से करीब 520 जिलों ने खुद को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया है, वहीं 246 जिलों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है.
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6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी बीजेपी
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि छह अप्रैल तो बीजेपी का स्थापना दिवस है. इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और सभी बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण होगा.
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एमके स्टालिन की सामाजिक न्याय बैठक 2024 से पहले विपक्ष को ला पाएगी साथ?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की यह कोशिश कांग्रेस के राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद ऐसी पहली कोशिश है, जिसके जरिए विपक्ष साथ आता नजर आ रहा है.
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एमके स्टालिन की डीएमके के नेतृत्व में विपक्ष के शीर्ष नेताओं की कल दिल्ली में बैठक
कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, और कुछ अन्य लोग स्टालिन के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रैली में शामिल हुए.
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'कम ही लोग पहुंचते हैं कोर्ट, अधिकांश आबादी मौन रहकर पीड़ा सहने को मजबूर': PM मोदी के सामने बोले CJI
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण (Chief Justice NV Ramana) ने न्याय तक पहुंच को ‘‘सामाजिक उद्धार का उपकरण’’ बताते हुए शनिवार को कहा कि जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा ही अदालतों (Court) में पहुंच सकता है और अधिकतर लोग जागरूकता एवं आवश्यक माध्यमों के अभाव में मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं. न्यायमूर्ति रमण ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक में कहा कि लोगों को सक्षम बनाने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका निभा रही है. उन्होंने न्यायपालिका से ‘‘न्याय देने की गति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण अपनाने’’ का आग्रह किया.
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नुपुर शर्मा की याचिका सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने 'पर्सनल अटैक' करने वालों को फटकारा
जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा दोनों को सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के खिलाफ मौखिक टिप्पणियों के बाद निशाना बनाया है.
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रालोद के सम्मेलन में जाति जनगणना कराने, सामाजिक न्याय आयोग के गठन की मांग
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर विज्ञान भवन में ‘सामाजिक न्याय सम्मेलन’ का आयोजन किया गया, जहां रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि जाति जनगणना होने तक देश में समानता नहीं होगी.
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EWS वर्ग को अब हर वर्ष नहीं बनवाना पड़ेगा आय और संपत्ति का प्रमाणपत्र
राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा. यह सुविधा अधिकतम तीन साल के लिए दी गई है.
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सीवर सफाई की सफाई के दौरान 24 मजदूरों की मौत : केंद्र
रामदास अठावले (Ramdas Athawale) के अनुसार पहले के मुकाबले अब सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मजदूरों कि मौतों की संख्या में कमी आई है.
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विकास और सामाजिक न्याय के मसले पर बीजेपी और अपना दल साथ-साथ : अनुप्रिया पटेल
उत्तर प्रदेश के चुनाव ...सिर पर हैं. ये राजनीतिक दलों का इम्तिहान है. ये लोकतंत्र का भी इम्तिहान है. एक महीने तक ये सफर सात चरणों में चलेगा. पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है. इसमें सभी राजनीतिक दल अपना-अपना समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रत्याशियों का समीकरण, जातियों का समीकरण, धर्म का समीकरण, क्या मुद्दा चलेगा क्या मुद्दा नहीं चलेगा इसका समीकरण, कमेस्ट्री काम करेगी या अर्थमेटिक उसका समीकरण, घटक दलों का समीकरण. इसी में एक मुद्दा और अहम हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो NDA के घटक दल हैं, वे अपने आप को किस समीकरण में और कहां देखते हैं? इन्हीं सब सवालों पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने NDTV से खास बातचीत की.
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''जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा, इलाज कैसे कर पाएंगे'', जाति आधारित जनगणना पर तेजस्वी यादव ने कहा
जाति आधारित जनगणना पर लंबे समय से मुखर रहे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा उसका इलाज कैसे करेंगे.
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केंद्र ने कहा, 5 साल में हाथ से मैला साफ करने से किसी की मौत नहीं, मृतकों के परिजनों ने बताया क्रूर मजाक
अब सरकार के इस दावे पर कई सवाल उठने लगे हैं. साल 2019 में अपनों को खोने वाले इसे अपने साथ एक मजाक बता रहे हैं.
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सोशल मीडिया पर भावनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताए जाने से प्रभावित नहीं होनी चाहिए जजों की राय : CJI
चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया ट्रायल (Media Trial) मामलों को तय करने में मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकते. आलोचना और विरोध की आवाज लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है. कार्यपालिका (सरकार) के दबाव के बारे में बहुत चर्चा होती है. एक चर्चा शुरू करना भी अनिवार्य है कि कैसे सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को प्रभावित कर सकते हैं.
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गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने की राम मंदिर और कर्पूरी ठाकुर की तारीफ, उनके संबोधन की 10 बड़ी बातें
75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी. राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया.
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"आज का भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा" : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं. दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए, सह-अस्तित्व की भावना, भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है.
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सरकार का अगस्त तक मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति का लक्ष्य, 246 जिलों ने अभी तक नहीं की घोषणा
बैठक में साझा किये गये आंकड़ों के अनुसार देश के 766 जिलों में से करीब 520 जिलों ने खुद को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया है, वहीं 246 जिलों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है.
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6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी बीजेपी
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि छह अप्रैल तो बीजेपी का स्थापना दिवस है. इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और सभी बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण होगा.
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एमके स्टालिन की सामाजिक न्याय बैठक 2024 से पहले विपक्ष को ला पाएगी साथ?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की यह कोशिश कांग्रेस के राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद ऐसी पहली कोशिश है, जिसके जरिए विपक्ष साथ आता नजर आ रहा है.
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एमके स्टालिन की डीएमके के नेतृत्व में विपक्ष के शीर्ष नेताओं की कल दिल्ली में बैठक
कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, और कुछ अन्य लोग स्टालिन के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रैली में शामिल हुए.
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'कम ही लोग पहुंचते हैं कोर्ट, अधिकांश आबादी मौन रहकर पीड़ा सहने को मजबूर': PM मोदी के सामने बोले CJI
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण (Chief Justice NV Ramana) ने न्याय तक पहुंच को ‘‘सामाजिक उद्धार का उपकरण’’ बताते हुए शनिवार को कहा कि जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा ही अदालतों (Court) में पहुंच सकता है और अधिकतर लोग जागरूकता एवं आवश्यक माध्यमों के अभाव में मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं. न्यायमूर्ति रमण ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक में कहा कि लोगों को सक्षम बनाने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका निभा रही है. उन्होंने न्यायपालिका से ‘‘न्याय देने की गति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण अपनाने’’ का आग्रह किया.
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नुपुर शर्मा की याचिका सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने 'पर्सनल अटैक' करने वालों को फटकारा
जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा दोनों को सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के खिलाफ मौखिक टिप्पणियों के बाद निशाना बनाया है.
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रालोद के सम्मेलन में जाति जनगणना कराने, सामाजिक न्याय आयोग के गठन की मांग
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर विज्ञान भवन में ‘सामाजिक न्याय सम्मेलन’ का आयोजन किया गया, जहां रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि जाति जनगणना होने तक देश में समानता नहीं होगी.
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EWS वर्ग को अब हर वर्ष नहीं बनवाना पड़ेगा आय और संपत्ति का प्रमाणपत्र
राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा. यह सुविधा अधिकतम तीन साल के लिए दी गई है.
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सीवर सफाई की सफाई के दौरान 24 मजदूरों की मौत : केंद्र
रामदास अठावले (Ramdas Athawale) के अनुसार पहले के मुकाबले अब सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मजदूरों कि मौतों की संख्या में कमी आई है.
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विकास और सामाजिक न्याय के मसले पर बीजेपी और अपना दल साथ-साथ : अनुप्रिया पटेल
उत्तर प्रदेश के चुनाव ...सिर पर हैं. ये राजनीतिक दलों का इम्तिहान है. ये लोकतंत्र का भी इम्तिहान है. एक महीने तक ये सफर सात चरणों में चलेगा. पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है. इसमें सभी राजनीतिक दल अपना-अपना समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रत्याशियों का समीकरण, जातियों का समीकरण, धर्म का समीकरण, क्या मुद्दा चलेगा क्या मुद्दा नहीं चलेगा इसका समीकरण, कमेस्ट्री काम करेगी या अर्थमेटिक उसका समीकरण, घटक दलों का समीकरण. इसी में एक मुद्दा और अहम हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो NDA के घटक दल हैं, वे अपने आप को किस समीकरण में और कहां देखते हैं? इन्हीं सब सवालों पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने NDTV से खास बातचीत की.
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''जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा, इलाज कैसे कर पाएंगे'', जाति आधारित जनगणना पर तेजस्वी यादव ने कहा
जाति आधारित जनगणना पर लंबे समय से मुखर रहे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा उसका इलाज कैसे करेंगे.
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केंद्र ने कहा, 5 साल में हाथ से मैला साफ करने से किसी की मौत नहीं, मृतकों के परिजनों ने बताया क्रूर मजाक
अब सरकार के इस दावे पर कई सवाल उठने लगे हैं. साल 2019 में अपनों को खोने वाले इसे अपने साथ एक मजाक बता रहे हैं.
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सोशल मीडिया पर भावनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताए जाने से प्रभावित नहीं होनी चाहिए जजों की राय : CJI
चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया ट्रायल (Media Trial) मामलों को तय करने में मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकते. आलोचना और विरोध की आवाज लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है. कार्यपालिका (सरकार) के दबाव के बारे में बहुत चर्चा होती है. एक चर्चा शुरू करना भी अनिवार्य है कि कैसे सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को प्रभावित कर सकते हैं.
