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युवराज मेहता के डूबने पर NGT ने नोएडा की डीएम से मांगा जवाब, सिंचाई विभाग की लापरवाही भी सामने आई
युवराज मेहता के डूबने की घटना पर NGT ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोएडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और यूपी सरकार के कई अधिकारियों से 3 अप्रैल तक जवाब मांगा है.
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होटल में सुसाइड, हथेली पर लिखा पुलिस अफसर का नाम... महाराष्ट्र के डॉक्टर सुसाइड केस में अब तक हुए क्या-क्या खुलासे
सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या केस में आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने को गिरफ्तार किया गया है. पीड़िता ने हथेली पर लिखा था कि बदाने और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसका शोषण किया. सीएम फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
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एस्सार द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों के फोन टैप करने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
वर्ष 2001 से साल 2006 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान एस्सार कंपनी द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन टैप किए जाने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों को फिर से खोल सकती है एसआईटी
केंद्र द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल द्वारा दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों में हुए सिख विरोधी दंगों के करीब 186 मामलों की फिर से जांच किए जाने की संभावना है।
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एस्सार फोन टैप मामला : हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, एसआईटी से जांच कराने की मांग
साल 2001 से साल 2006 तक अटलबिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान एस्सार कंपनी द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन टैप किए जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। वकील सुरेन उप्पल ने याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है।
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पाकिस्तान की एसआईटी के भारत आगमन को मंजूरी, सबूतों पर कार्रवाई की अपेक्षा
भारत ने पाकिस्तान को उसकी एसआईटी यहां भेजने को मंजूरी तो दे दी है लेकिन गृह मंत्रालय का कहना है कि भारत के दिए गए सबूतों पर अगर पाकिस्तान ठोस कर्रवाई नहीं करेगा तो भारत में आकर उसकी जांच से कुछ निकलने वाला नहीं है।
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1984 सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एसआईटी गठित
केंद्र सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है जो 1984 दंगों के पुराने मामलों की दुबारा से जांच करेगी। यह वे मामले हैं जिनकी जांच या तो पुलिस ने बंद कर दी थी या फिर मामले कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए।
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युवराज मेहता के डूबने पर NGT ने नोएडा की डीएम से मांगा जवाब, सिंचाई विभाग की लापरवाही भी सामने आई
युवराज मेहता के डूबने की घटना पर NGT ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोएडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और यूपी सरकार के कई अधिकारियों से 3 अप्रैल तक जवाब मांगा है.
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होटल में सुसाइड, हथेली पर लिखा पुलिस अफसर का नाम... महाराष्ट्र के डॉक्टर सुसाइड केस में अब तक हुए क्या-क्या खुलासे
सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या केस में आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने को गिरफ्तार किया गया है. पीड़िता ने हथेली पर लिखा था कि बदाने और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसका शोषण किया. सीएम फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
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एस्सार द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों के फोन टैप करने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
वर्ष 2001 से साल 2006 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान एस्सार कंपनी द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन टैप किए जाने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों को फिर से खोल सकती है एसआईटी
केंद्र द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल द्वारा दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों में हुए सिख विरोधी दंगों के करीब 186 मामलों की फिर से जांच किए जाने की संभावना है।
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एस्सार फोन टैप मामला : हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, एसआईटी से जांच कराने की मांग
साल 2001 से साल 2006 तक अटलबिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान एस्सार कंपनी द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन टैप किए जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। वकील सुरेन उप्पल ने याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है।
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पाकिस्तान की एसआईटी के भारत आगमन को मंजूरी, सबूतों पर कार्रवाई की अपेक्षा
भारत ने पाकिस्तान को उसकी एसआईटी यहां भेजने को मंजूरी तो दे दी है लेकिन गृह मंत्रालय का कहना है कि भारत के दिए गए सबूतों पर अगर पाकिस्तान ठोस कर्रवाई नहीं करेगा तो भारत में आकर उसकी जांच से कुछ निकलने वाला नहीं है।
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1984 सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एसआईटी गठित
केंद्र सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है जो 1984 दंगों के पुराने मामलों की दुबारा से जांच करेगी। यह वे मामले हैं जिनकी जांच या तो पुलिस ने बंद कर दी थी या फिर मामले कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए।
