Siddaramaiah Government
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा- 'बिलकुल अवैध था RCB का कार्यक्रम'
Bangalore Stampede Case: 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 50 लोग घायल हुए थे. इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई.
-
बेंगलुरु भगदड़: कौन था कहां? पुलिस अधिकारियों की ट्रैकिंग शुरू, होंगे कई खुलासे
स्टेडियम के बाहर भीड़ को नियंत्रित करते हुए डीसीपी नॉर्थ डिवीजन सैदुलु अदावत देखे गए. भगदड़ को संभालने की कोशिश के दौरान वह घायल भी हो गए और दो दिन अस्पताल में भर्ती रहे.
-
कर्नाटक में बवाल के बाद अब फिर होगा जाति सर्वे, विरोध के बाद सिद्धारमैया सरकार ने लिया ये फैसला
2015 में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट को काफी लंबे इंतजार के बाद राज्य कैबिनेट ने स्वीकार किया, लेकिन आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. अलबत्ता रिपोर्ट के कुछ आंकड़े जरूर लीक होकर बाहर आए हैं, जिसको लेकर कर्नाटक के अलग-अलग वर्गों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.
-
मुझे और राज्यपाल को बुलाया गया था, वो सरकारी आयोजन नहीं था... RCB के कार्यक्रम पर बोले CM सिद्धारमैया
आरसीबी की आईपीएल में जीत के बाद बेंगलुरु में जश्न के दौरान मची भगदड़ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कहा कि इस भगदड़ के लिए सरकार नहीं बल्कि आयोजक और पुलिस अधिकारी दोषी है.
-
मामला दर्ज, जांच जारी और क्या कर सकती है सरकार?... बेंगलुरु भगदड़ मामले पर बोले डीके शिवकुमार
बेंगलुर भगदड़ मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हों, इसके लिए सरकार एक कार्य योजना लेकर आएगी.
-
बांह पर काली पट्टी और हाथ में अंबेडकर की तस्वीर, पुलिस कमिश्नर के निलंबन का हेड कांस्टेबल ने वर्दी में ऐसे किया विरोध
नरसिम्हाराजू ने विधान सौधा से लेकर राजभवन तक मार्च किया. इस दौरान वह अपनी वर्दी में नजर आए. बाजू पर काली पट्टी बांधी थी और हाथ में डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थामी हुई थी. प्रदर्शन पुलिस विभाग के भीतर से उठती नाराजगी का प्रतीक माना जा रहा है.
-
बेंगलुरु भगदड़ मामले में एक्शन में कर्नाटक सरकार, सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव बर्खास्त तो इंटेलीजेंस प्रमुख का ट्रांसफर
कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव के गोविंदराजू को हटा दिया है. साथ ही इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख हेमंत निंबालकर का तबादला कर दिया है.
-
कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.
-
Karnataka Caste Census: कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार बनी कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट, संख्याबल से समझें पूरी कहानी
कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक बेनतीजा समाप्त हुई. मुख्यमंत्री ने अगली बैठक में मंत्रियों से अपनी राय लिखित में मांगी है. लिंगायत और वोक्कालिगा मंत्रियों ने कास्ट सेंसस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है.
-
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बंद करना चाहती है नौ विश्वविद्यालय, बीजेपी इसलिए कर रही है विरोध
कर्नाटक कैबिनेट की एक सब कमेटी ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए प्रदेश के नौ विश्वविद्यालयों को बंद करने की सिफारिश की है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है.मुख्य विपक्षी बीजेपी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों का कहना है कि इससे राज्य की उच्च शिक्षा प्रभावित होगी.
-
क्या सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देगी? इस प्रस्ताव की खूब चर्चा
4 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर ये बढ़कर 47 फीसदी हो जाएगा. सिद्धारमैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है.
-
कर्नाटक में CBI की नो एंट्री! सरकार ने एजेंसी पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगा वापस ली अनुमति
कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, ‘‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है.’’
-
कर्नाटक सरकार को कैसे पता चला कि लोकायुक्त ने क्या लिखा? : राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर किया जवाब-तलब
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) ने सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Government) को लेकर सवाल उठाए हैं कि कैसे और किस तरह लोकायुक्त की तरफ से राज्यपाल को भेजी गई जानकारी सरकार और कैबिनेट तक पहुंच गई.
-
प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.
-
कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, इस दिन से लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था.
-
बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा- 'बिलकुल अवैध था RCB का कार्यक्रम'
Bangalore Stampede Case: 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 50 लोग घायल हुए थे. इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई.
-
बेंगलुरु भगदड़: कौन था कहां? पुलिस अधिकारियों की ट्रैकिंग शुरू, होंगे कई खुलासे
स्टेडियम के बाहर भीड़ को नियंत्रित करते हुए डीसीपी नॉर्थ डिवीजन सैदुलु अदावत देखे गए. भगदड़ को संभालने की कोशिश के दौरान वह घायल भी हो गए और दो दिन अस्पताल में भर्ती रहे.
-
कर्नाटक में बवाल के बाद अब फिर होगा जाति सर्वे, विरोध के बाद सिद्धारमैया सरकार ने लिया ये फैसला
2015 में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट को काफी लंबे इंतजार के बाद राज्य कैबिनेट ने स्वीकार किया, लेकिन आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. अलबत्ता रिपोर्ट के कुछ आंकड़े जरूर लीक होकर बाहर आए हैं, जिसको लेकर कर्नाटक के अलग-अलग वर्गों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.
-
मुझे और राज्यपाल को बुलाया गया था, वो सरकारी आयोजन नहीं था... RCB के कार्यक्रम पर बोले CM सिद्धारमैया
आरसीबी की आईपीएल में जीत के बाद बेंगलुरु में जश्न के दौरान मची भगदड़ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कहा कि इस भगदड़ के लिए सरकार नहीं बल्कि आयोजक और पुलिस अधिकारी दोषी है.
-
मामला दर्ज, जांच जारी और क्या कर सकती है सरकार?... बेंगलुरु भगदड़ मामले पर बोले डीके शिवकुमार
बेंगलुर भगदड़ मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हों, इसके लिए सरकार एक कार्य योजना लेकर आएगी.
-
बांह पर काली पट्टी और हाथ में अंबेडकर की तस्वीर, पुलिस कमिश्नर के निलंबन का हेड कांस्टेबल ने वर्दी में ऐसे किया विरोध
नरसिम्हाराजू ने विधान सौधा से लेकर राजभवन तक मार्च किया. इस दौरान वह अपनी वर्दी में नजर आए. बाजू पर काली पट्टी बांधी थी और हाथ में डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थामी हुई थी. प्रदर्शन पुलिस विभाग के भीतर से उठती नाराजगी का प्रतीक माना जा रहा है.
-
बेंगलुरु भगदड़ मामले में एक्शन में कर्नाटक सरकार, सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव बर्खास्त तो इंटेलीजेंस प्रमुख का ट्रांसफर
कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव के गोविंदराजू को हटा दिया है. साथ ही इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख हेमंत निंबालकर का तबादला कर दिया है.
-
कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.
-
Karnataka Caste Census: कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार बनी कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट, संख्याबल से समझें पूरी कहानी
कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक बेनतीजा समाप्त हुई. मुख्यमंत्री ने अगली बैठक में मंत्रियों से अपनी राय लिखित में मांगी है. लिंगायत और वोक्कालिगा मंत्रियों ने कास्ट सेंसस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है.
-
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बंद करना चाहती है नौ विश्वविद्यालय, बीजेपी इसलिए कर रही है विरोध
कर्नाटक कैबिनेट की एक सब कमेटी ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए प्रदेश के नौ विश्वविद्यालयों को बंद करने की सिफारिश की है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है.मुख्य विपक्षी बीजेपी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों का कहना है कि इससे राज्य की उच्च शिक्षा प्रभावित होगी.
-
क्या सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देगी? इस प्रस्ताव की खूब चर्चा
4 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर ये बढ़कर 47 फीसदी हो जाएगा. सिद्धारमैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है.
-
कर्नाटक में CBI की नो एंट्री! सरकार ने एजेंसी पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगा वापस ली अनुमति
कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, ‘‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है.’’
-
कर्नाटक सरकार को कैसे पता चला कि लोकायुक्त ने क्या लिखा? : राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर किया जवाब-तलब
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) ने सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Government) को लेकर सवाल उठाए हैं कि कैसे और किस तरह लोकायुक्त की तरफ से राज्यपाल को भेजी गई जानकारी सरकार और कैबिनेट तक पहुंच गई.
-
प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.
-
कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, इस दिन से लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था.
