Siddaramaiah Government
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क्या सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देगी? इस प्रस्ताव की खूब चर्चा
4 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर ये बढ़कर 47 फीसदी हो जाएगा. सिद्धारमैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है.
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कर्नाटक में CBI की नो एंट्री! सरकार ने एजेंसी पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगा वापस ली अनुमति
कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, ‘‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है.’’
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कर्नाटक सरकार को कैसे पता चला कि लोकायुक्त ने क्या लिखा? : राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर किया जवाब-तलब
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) ने सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Government) को लेकर सवाल उठाए हैं कि कैसे और किस तरह लोकायुक्त की तरफ से राज्यपाल को भेजी गई जानकारी सरकार और कैबिनेट तक पहुंच गई.
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प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.
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कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, इस दिन से लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था.
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सिद्धारमैया सरकार पर घोटाले का आरोप, एक मंत्री का इस्तीफा... दूसरा सवालों के घेरे में
शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने घोटाले के आरोप पर कहा है कि 24 तारीख को मैं कार्यालय गया ही नहीं था. कार्यालय में बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं. मेरा उससे कोई संबंध नहीं है.
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"अगर मेरी सरकार में 40% कमीशन’ मांगा जाता है तो..." : भ्रष्टाचार को लेकर बोले CM सिद्धारमैया
सिद्धरमैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने पिछली (भाजपा) सरकार में ‘40 प्रतिशत कमीशन’ की जांच के लिए न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग का गठन किया है. अगर उनके पास दस्तावेज हैं, तो उन्हें जरूर साझा करना चाहिए.’’
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NDTV Explainer : कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज क्यों हटाया गया?
मांड्या और बेंगलुरु सहित राज्य के अन्य हिस्सों से आए विरोध प्रदर्शन के दृश्यों में दर्जनों पुरुष और महिलाएं हनुमान के झंडे लहराते या भगवा स्कार्फ पहने नजर आ रहे हैं. बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है.
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"सरकार इस मामले को गहराई से देखने के बाद फैसला लेगी": हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक के मंत्री
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव ने रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने अभी तक राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया है और वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं."
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"लड़कियों को अपने कपड़े चुनने का अधिकार..." : हिजाब बैन पर कर्नाटक के CM सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान
सीएम सिद्धारमैया ने मैसुरू में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हिजाब पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है. महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कहीं भी जा सकती हैं. मैंने प्रतिबंध का आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है. आप कैसे कपड़े पहनते हैं और क्या खाते हैं यह आपकी पसंद है. मैं आपको क्यों रोकूं?"
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"उन्होंने हाल ही में कुछ स्थानों पर छापे मारे थे": कर्नाटक में सरकारी अधिकारी की हत्या पर बोले सहकर्मी
प्रतिमा के ड्राइवर ने काम के बाद उन्हें घर छोड़ा था. कथित तौर पर रात 8:30 बजे के आसपास उनकी हत्या कर दी गई. रविवार तड़के उनका भाई घर पर पहुंचा और उन्हें मृत पाया.
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कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या के लिए गले की फांस बनी जातीय गणना की रिपोर्ट
कर्नाटक (Karnataka) की सिद्धारमैय्या सरकार (Siddaramaiah Government) पर अब कई संगठन दबाव बना रहे हैं कि वह जल्द से जल्द जातीय गणना (Caste Census) रिपोर्ट जारी करे. सरकार दबाव में है क्योंकि माना जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आने से लिंगायत और वोक्कालिगा जातियों का कर्नाटक में वर्चस्व खत्म हो सकता है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी ओबीसी हैं. मुस्लिम और अनुसूचित जाति (Schedule Caste) के लोग भी कास्ट सेंसस जारी करने का दबाव बना रहे हैं.
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कावेरी जल विवाद : कर्नाटक के CM सांसदों-मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, डिप्टी सीएम ने PM से हस्तक्षेप की मांग की
उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देश के बाद राज्य ‘‘मुश्किल स्थिति’’ में है.
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार पर विवादास्पद बयान, गरीब विरोधी होने का भी लगाया आरोप
केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक को चावल की आपूर्ति करने से पीछे हटने का कारण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर गरीब लोगों को मुफ्त चावल दिया गया, तो राज्य दिवालिया हो जाएंगे.”
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CM सिद्धारमैया को 10 विधायकों की ओर से लिखी गई चिट्ठी फर्जी: कर्नाटक कांग्रेस
इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि जिला प्रभारी मंत्री विधायकों के अनुरोधों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलॉट फंड जारी नहीं किया जा रहा है. चिट्ठी में यह भी दावा किया गया है कि अज्ञात तीसरे पक्षों ने विधायकों से संपर्क किया और फंड जारी करने के एवज में कमीशन की मांग की.
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क्या सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देगी? इस प्रस्ताव की खूब चर्चा
4 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर ये बढ़कर 47 फीसदी हो जाएगा. सिद्धारमैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है.
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कर्नाटक में CBI की नो एंट्री! सरकार ने एजेंसी पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगा वापस ली अनुमति
कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, ‘‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है.’’
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कर्नाटक सरकार को कैसे पता चला कि लोकायुक्त ने क्या लिखा? : राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर किया जवाब-तलब
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) ने सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Government) को लेकर सवाल उठाए हैं कि कैसे और किस तरह लोकायुक्त की तरफ से राज्यपाल को भेजी गई जानकारी सरकार और कैबिनेट तक पहुंच गई.
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प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.
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कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, इस दिन से लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था.
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सिद्धारमैया सरकार पर घोटाले का आरोप, एक मंत्री का इस्तीफा... दूसरा सवालों के घेरे में
शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने घोटाले के आरोप पर कहा है कि 24 तारीख को मैं कार्यालय गया ही नहीं था. कार्यालय में बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं. मेरा उससे कोई संबंध नहीं है.
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"अगर मेरी सरकार में 40% कमीशन’ मांगा जाता है तो..." : भ्रष्टाचार को लेकर बोले CM सिद्धारमैया
सिद्धरमैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने पिछली (भाजपा) सरकार में ‘40 प्रतिशत कमीशन’ की जांच के लिए न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग का गठन किया है. अगर उनके पास दस्तावेज हैं, तो उन्हें जरूर साझा करना चाहिए.’’
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NDTV Explainer : कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज क्यों हटाया गया?
मांड्या और बेंगलुरु सहित राज्य के अन्य हिस्सों से आए विरोध प्रदर्शन के दृश्यों में दर्जनों पुरुष और महिलाएं हनुमान के झंडे लहराते या भगवा स्कार्फ पहने नजर आ रहे हैं. बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है.
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"सरकार इस मामले को गहराई से देखने के बाद फैसला लेगी": हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक के मंत्री
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव ने रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने अभी तक राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया है और वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं."
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"लड़कियों को अपने कपड़े चुनने का अधिकार..." : हिजाब बैन पर कर्नाटक के CM सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान
सीएम सिद्धारमैया ने मैसुरू में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हिजाब पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है. महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कहीं भी जा सकती हैं. मैंने प्रतिबंध का आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है. आप कैसे कपड़े पहनते हैं और क्या खाते हैं यह आपकी पसंद है. मैं आपको क्यों रोकूं?"
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"उन्होंने हाल ही में कुछ स्थानों पर छापे मारे थे": कर्नाटक में सरकारी अधिकारी की हत्या पर बोले सहकर्मी
प्रतिमा के ड्राइवर ने काम के बाद उन्हें घर छोड़ा था. कथित तौर पर रात 8:30 बजे के आसपास उनकी हत्या कर दी गई. रविवार तड़के उनका भाई घर पर पहुंचा और उन्हें मृत पाया.
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कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या के लिए गले की फांस बनी जातीय गणना की रिपोर्ट
कर्नाटक (Karnataka) की सिद्धारमैय्या सरकार (Siddaramaiah Government) पर अब कई संगठन दबाव बना रहे हैं कि वह जल्द से जल्द जातीय गणना (Caste Census) रिपोर्ट जारी करे. सरकार दबाव में है क्योंकि माना जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आने से लिंगायत और वोक्कालिगा जातियों का कर्नाटक में वर्चस्व खत्म हो सकता है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी ओबीसी हैं. मुस्लिम और अनुसूचित जाति (Schedule Caste) के लोग भी कास्ट सेंसस जारी करने का दबाव बना रहे हैं.
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कावेरी जल विवाद : कर्नाटक के CM सांसदों-मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, डिप्टी सीएम ने PM से हस्तक्षेप की मांग की
उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देश के बाद राज्य ‘‘मुश्किल स्थिति’’ में है.
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार पर विवादास्पद बयान, गरीब विरोधी होने का भी लगाया आरोप
केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक को चावल की आपूर्ति करने से पीछे हटने का कारण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर गरीब लोगों को मुफ्त चावल दिया गया, तो राज्य दिवालिया हो जाएंगे.”
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CM सिद्धारमैया को 10 विधायकों की ओर से लिखी गई चिट्ठी फर्जी: कर्नाटक कांग्रेस
इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि जिला प्रभारी मंत्री विधायकों के अनुरोधों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलॉट फंड जारी नहीं किया जा रहा है. चिट्ठी में यह भी दावा किया गया है कि अज्ञात तीसरे पक्षों ने विधायकों से संपर्क किया और फंड जारी करने के एवज में कमीशन की मांग की.
