Shivraj Singh Chouhan Government

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  संसद के कानून खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव संघीय ढांचे पर चोट... शिवराज सिंह का पंजाब की AAP सरकार पर पलटवार

  पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है.

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  मनरेगा कार्यों में मिली भारी अनियमितताएं, रोकना पड़ा पश्चिम बंगाल का फंड: शिवराज सिंह चौहान

  केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2019 से 2022 के बीच केंद्र की टीमों ने पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच की, जिसमें मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गईं.

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  मोदी 3.0 टीम के विभागों का ऐलान, पूरी लिस्ट में देखें किसे कौनसा मंत्रालय मिला

  मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. जानिए मंत्रियों को मिले विभागों के बारे में :

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  मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज, 28 मंत्री लेंगे शपथ

  Madhya Pradesh Cabinet Expansion: पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 163 और कांग्रेस ने 66 सीटें जीती थीं. मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने 13 दिसंबर को पद की शपथ ली थी.

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  मध्य प्रदेश में खुलेंगे 9000 'सीएम राइस' स्कूल, स्मार्ट होंगी कक्षाएं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणा

  मध्य प्रदेश में जल्द ही 'सीएम राइस' स्कूल खोल जाएंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नौ हजार सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे.

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  MP: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, राज्य कर्मचारियों को अब 42 फीसदी महंगाई भत्ता

  मध्य प्रदेश के के कर्मचारियों को अब केंद्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा.

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  मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष की

  मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सहायता राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना करने की घोषणा की.

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  भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने लगाया बड़ा आरोप तो सरकार ने दिया ये जवाब

  इस मामले में सरकार का कहना है कि सभी फाइलें हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में सुरक्षित हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन सभी मिल जाएंगी. इधर इस मसले पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक भी की है.

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  मध्यप्रदेश के चुनाव में 'आधी आबादी' को साधने की पूरी तैयारी में शिवराज सरकार

  मध्यप्रदेश में चुनावी साल है, जिसके मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान सरकार की आधी आबादी को साधने की पूरी तैयारी है. शिवराज सरकार लाडली बहना योजना लेकर आई है जिसके लिए पूरे राज्य में हितग्राहियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं. मुस्लिम बहुल इलाकों में भी यह कतारें हैं. वादा हर महीने 1000 रुपये देने का है. बजट में इसका प्रावधान हो चुका है. चुनावी साल में इसे बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. वहीं इसके मुकाबले में कांग्रेस ने तय किया है कि सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे. यानी कि कांग्रेस साल में 18000 रुपये देगी.

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  MP में एक सरकारी नौकरी 80 लाख की : एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर खर्च ₹16.74 करोड़, 2020 से सिर्फ 21 को रोजगार

  राज्य में 1 अप्रैल 2020 से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को चलाने में 16.74 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इन दफ्तरों में 37,80,679 शिक्षित और 1,12,470 अशिक्षित आवेदकों ने पंजीकरण करवाया है.  सरकारी नौकरी सिर्फ 21 उम्मीदवारों को ही मिली है.  

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  चुनाव पर 'पंचायत' खत्म, MP में OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव के फैसले के बाद बीजेपी-कांग्रेस में 'जुबानी जंग' तेज

  OBC, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है. बीजेपी ने पिछले 19 सालों में तीन OBC मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनमें उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं.मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक,  राज्य में 51 प्रतिशत OBC मतदाता हैं.

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  "जिन्होंने साजिश की थी, वे पराजित हुए" : निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में SC के आदेश पर CM शिवराज सिंह

  मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, 'मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूं सत्यमेव जयते! अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता. माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं, प्रणाम करता हूं, हमने यही कहा था हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ.'

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  खरगोन हिंसा मामले में दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मुसीबतें बढ़ी, अब चार एफआईआर दर्ज

  अधिकारी ने बताया कि चार अन्य प्राथमिकी मंगलवार रात ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम और सतना में दर्ज की गईं. इस बीच, दिग्विजय सिंह ने पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा. जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कथित तौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बारे में 16 मई, 2019 को एक मनगढ़ंत वीडियो पोस्ट करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई.

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  मध्यप्रदेश : नई आबकारी नीति में सस्ती हुई शराब, विपक्ष के निशाने पर आईं उमा भारती

  नई आबकारी नीति के मुताबिक राज्य में शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी. विदेशी शराब में 10 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है. एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देसी, दोनों शराब मिल पाएंगी.

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  मध्यप्रदेश : घरेलू हिंसा की पीड़िताओं को मिलेगी आर्थिक मदद, कैबिनेट बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले

  राज्य सरकार के प्रवक्ता ग्रह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की घरेलू हिंसा की पीड़िता को सहायता देने संबंधी योजना को मंजूरी दी गई है.