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फिर सुलगेगा बांग्लादेश! पूर्व PM शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने किया विरोध प्रदर्शन का ऐलान
पार्टी ने जनता से मिले मजबूत सपोर्ट का जिक्र किया. अवामी लीग ने दोहराया, 'लोगों की हिम्मत और सपोर्ट के साथ, अवामी लीग ने 30 नवंबर तक सभी जिलों और उपजिलों में विरोध, प्रदर्शन और विरोध मार्च का ऐलान किया है.
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शेख हसीना को वापस भेजें... सजा-ए-मौत सुनाने के बाद अब बांग्लादेश ने फिर से लिखा भारत को पत्र
इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को एकतरफा सुनवाई करते हुए मौत की सजा सुनाई थी.
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'बांग्लादेश में यूनुस मेरी मां को छू भी नहीं सकते'... शेख हसीना के बेटे ने PM मोदी का किया धन्यवाद
Sheikh Hasina sentenced to death: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है.
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क्या अब इंटरपोल की मदद से हसीना को वापस ला पाएगी यूनुस सरकार? जानें क्या कहता है कानून
भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी. इसके तहत दोनों देशों को दोषी ठहराए गए भगोड़ों को सौंपने की अनुमति है. हालांकि, राजनीतिक मामलों में इस संधि को कोई लेना-देना नहीं है.
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शेख हसीना को सजा-ए-मौत! 30 दिन में सरेंडर नहीं किया तो क्या होगा? पूर्व PM के पास सिर्फ यह 2 विकल्प बचे
Sheikh Hasina sentenced to death: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है.
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NDTV EXCLUSIVE: फैसला नहीं, यह शर्म है... शेख हसीना को फांसी की सजा पर भड़के उनके बेटे
बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने पर NDTV से हुई बातचीत में उनके बेटे सजीब वाजेद ने कहा- "मुकदमा 140 दिनों में पूरा हो गया, जो असंभव है. बांग्ला सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक, अनिर्वाचित और अवैध है. यह फैसला पहले से तय था. "
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बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को मौत की सजा, जानें अब क्या हैं विकल्प?
शेख हसीना और दो अन्य, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर मानवता के विरुद्ध अपराधों का मुकदमा चलाया गया था. कोर्ट ने शेख हसीना को तीन मामलों में दोषी ठहराया है, जिनमें न्याय में बाधा डालना, हत्याओं का आदेश देना और दंडात्मक हत्याओं को रोकने के लिए कदम उठाने में विफल रहना शामिल है.
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बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजा-ए-मौत, जानें कोर्ट ने क्या-क्या कहा
बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा
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दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास किताब की दुकान में लगी भीषण आग
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बांग्लादेश में शेख हसीना पर फैसला आज, ढाका में चरम पर तनाव- हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते गोली मारने का आदेश
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मामले में एक विशेष ट्रिब्यूनल का आज फैसला आने वाला है. इसे लेकर ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और हिंसक प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं.
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शेख हसीना के खास बांग्लादेशी सेना के 15 अफसर गिरफ्तार, कैंट एरिया की बिल्डिंग बनी जेल- जानिए क्या आरोप लगे
Bangladesh: अवामी लीग शासन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के दो अलग-अलग मामलों में पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना सहित 30 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया था. इनमें ये 15 सेना अधिकारिक भी शामिल थे.
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शेख हसीना का तख्ता पलटने वाले छात्रों की पार्टी को चुनाव में क्यों चाहिए यह फूल!
एनसीपी के मुख्य आयोजक सरजिस आलम ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि चूंकि कोई कानूनी बाधा नहीं है, इसलिए एनसीपी को यह चुनाव सिंबल मिल सकता है.
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बांग्लादेश में तख्तापलट ने कैसे महिलाओं से छीनी रोजी-रोटी? खासकर हिंदू महिलाएं कट्टरपंथियों के निशाने पर
बांग्लादेश में साल 2025 के मध्य तक, नागरिक समाज संगठनों ने महिला विक्रेताओं को धमकाए जाने, उन पर हमला किए जाने या बाजार की दुकानें छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं- रिपोर्ट
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बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना और उनके परिवार का वोटर कार्ड ब्लॉक, अगले चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट
Bangladesh: बांग्लादेश निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने बुधवार, 17 सितंबर को पत्रकारों से कहा कि जिन लोगों का NID ब्लॉक है, वे विदेश से वोट नहीं डाल सकेंगे. इसमें शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल.
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बांग्लादेश में पूर्व चीफ जस्टिस खैरुल हक गिरफ्तार, जानिए शेख हसीना से कैसे जुड़ा कनेक्शन
Bangladesh: एबीएम खैरुल हक ने 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 17 मई 2011 तक बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था.
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पार्टी ने जनता से मिले मजबूत सपोर्ट का जिक्र किया. अवामी लीग ने दोहराया, 'लोगों की हिम्मत और सपोर्ट के साथ, अवामी लीग ने 30 नवंबर तक सभी जिलों और उपजिलों में विरोध, प्रदर्शन और विरोध मार्च का ऐलान किया है.
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शेख हसीना को वापस भेजें... सजा-ए-मौत सुनाने के बाद अब बांग्लादेश ने फिर से लिखा भारत को पत्र
इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को एकतरफा सुनवाई करते हुए मौत की सजा सुनाई थी.
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'बांग्लादेश में यूनुस मेरी मां को छू भी नहीं सकते'... शेख हसीना के बेटे ने PM मोदी का किया धन्यवाद
Sheikh Hasina sentenced to death: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है.
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क्या अब इंटरपोल की मदद से हसीना को वापस ला पाएगी यूनुस सरकार? जानें क्या कहता है कानून
भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी. इसके तहत दोनों देशों को दोषी ठहराए गए भगोड़ों को सौंपने की अनुमति है. हालांकि, राजनीतिक मामलों में इस संधि को कोई लेना-देना नहीं है.
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बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने पर NDTV से हुई बातचीत में उनके बेटे सजीब वाजेद ने कहा- "मुकदमा 140 दिनों में पूरा हो गया, जो असंभव है. बांग्ला सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक, अनिर्वाचित और अवैध है. यह फैसला पहले से तय था. "
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बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को मौत की सजा, जानें अब क्या हैं विकल्प?
शेख हसीना और दो अन्य, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर मानवता के विरुद्ध अपराधों का मुकदमा चलाया गया था. कोर्ट ने शेख हसीना को तीन मामलों में दोषी ठहराया है, जिनमें न्याय में बाधा डालना, हत्याओं का आदेश देना और दंडात्मक हत्याओं को रोकने के लिए कदम उठाने में विफल रहना शामिल है.
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Bangladesh: बांग्लादेश निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने बुधवार, 17 सितंबर को पत्रकारों से कहा कि जिन लोगों का NID ब्लॉक है, वे विदेश से वोट नहीं डाल सकेंगे. इसमें शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल.
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Bangladesh: एबीएम खैरुल हक ने 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 17 मई 2011 तक बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था.
