Sedition

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  बांग्लादेश के चटगांव में चिन्मय कृष्ण दास और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज

  बांग्लादेश के चटगांव में अदालत परिसर में पुलिस और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों के बीच झड़प के मामले में रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई. मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई है. 

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  बांग्लादेश के चट्टोग्राम में तीन हिंदू मंदिरों में भीड़ ने की तोड़फोड़

  बांग्लादेश के चट्टोग्राम में शुक्रवार को नारेबाजी कर रही भीड़ ने तीन हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की. इस्कॉन के एक पूर्व सदस्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने के बाद से चट्टोग्राम में विरोध प्रदर्शन जारी है. न्यूज पोर्टल ‘बीडीन्यूज24 डॉट कॉम’ ने अपनी खबर में कहा कि यह हमला बंदरगाह शहर के हरीश चंद्र मुनसेफ लेन में दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ और इस दौरान शांतानेश्वरी मातृ मंदिर, शनि मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया गया.

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  "देशद्रोह की धारा को अलविदा": राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी

  पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीन आपराधिक न्याय विधेयकों (Criminal Justice Bills) के पारित होने की सराहना की. नए कानून देश में औपनिवेशिक युग में बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि यह सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत है.

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  तीन नए क्रिमनल लॉ बिल राज्यसभा में पास, अमित शाह बोले- तारीख पर तारीख युग खत्म होगा

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से 'तारीख पे तारीख' युग का अंत सुनिश्चित होगा और तीन साल में न्याय मिलेगा."

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  "राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है..": लोकसभा में 3 कानूनों पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री; 10 बड़ी बातें

  लोकसभा में तीन क्रिमिनल लॉ बिल पेश हुए. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है, इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है.

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  ‘सामना’ में PM के बारे में आपत्तिजनक लेख लिखने पर राउत के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज

  ‘सामना’ के कार्यकारी संपादक राउत ने पलटवार करते हुए भाजपा पर ‘‘सेंसरशिप’’ का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह आपातकाल के खिलाफ खड़ी हुई थी क्योंकि लड़ाई इसी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ थी. सामना में आलोचना राजनीतिक है.’’

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.

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  ''नए कानून से दाऊद इब्राहिम समेत सभी भगोड़ों पर नकेल कसने में मिलेगी मदद'' : उज्जवल निकम

  देश में कानूनों के इस बदलाव को लेकर बहस शुरू हो गई है. लेकिन विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे दाऊद इब्राहिम समेत विदेशों में छिपे बैठे सभी भगोड़ों का स्टेटस बदल जाएगा और उन्हे भारत लाने मे मदद मिलेगी.

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  PM के खिलाफ इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द अपमानजनक थे, लेकिन राजद्रोह नहीं: HC

  अदालत ने कहा, ‘‘आवश्यक घटकों के अभाव में आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) और धारा 505 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.’’

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  "व‍िपक्ष की आवाज दबाने की तकनीक": राजद्रोह के कानून पर कांग्रेस ने केंद्र से पूछे 5 सवाल

  कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "राजद्रोह के कानून पर भारतीय विधि आयोग की सिफारिश से देश में बवाल और बढ़ेगा. ये आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष का गला घोंटने की तकनीक है."

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  देशद्रोह के लिए बढ़े सजा, आतंरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी : विधि आयोग

  सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था.

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  राजद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई

  अभियोजन के अनुसार, शरजील ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से ऐसा भाषण दिया था, जिसमें उसने असम एवं पूर्वोत्तर भाग को देश से अलग करने की धमकी दी थी.

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  CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.

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  राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक, अगले साल जनवरी में होगी मामले की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है.

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  PFI वीडियो मामले में पुणे पुलिस का 'यू टर्न', प्राथमिकी में देशद्रोह का आरोप लगाने से इनकार

  सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया था कि ‘‘पाकिस्तान जिंदाबाद’’ का नारा उस समय दो बार लगाया गया था, जब आंदोलनकारी पीएफआई कार्यकर्ताओं को एक पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा था.