Sc St Reservation Quota
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
ये हैं JNU में एडमिशन के नियम: कौन-कौन पाता है आरक्षण और कैसे मिलता है इसका फायदा? जानें
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के टॉप संस्थानों में से एक है. करोड़ों छात्रों का सपना होता है कि वो इस कॉलेज में दाखिला लें और यहां से पढ़ाई करें. आप हम इस कॉलेज में एडमिशन से जुड़े आरक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं. जो छात्र JNU में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें आरक्षण सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए.
-
सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू
अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
-
कोटे में कोटा: कितनी परतें, राज्यों के सामने होगी कितनी चुनौती, क्या आसान होगा इसे लागू करना?
इस मुद्दे पर एनडीटीवी से बात करते हुए समाजशास्त्री एस एस जोधका ने कहा कि यह निर्भर करता है कि किस तरह से डेटा सामने लाया जाएगा. मुझे लगता है कि यह अभी शुरुआत है.इसके लिए बहुत अधिक डेटा की जरूरत होगी.
-
SC कोटे में कोटा पर कांग्रेस चुप, BJP चुप, लेकिन चंद्रशेखर ने सेट कर दिया टोन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजाद समाज पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन जजों ने ये ऑर्डर दिया, उसमें एससी, एसटी के कितने हैं. अगर आप वर्गीकरण करना ही चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी शुरुआत होनी चाहिए. वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा है.
-
Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.
-
'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण
सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
-
कुर्सी जाने की आशंका के बीच हेमंत सोरेन का मास्टरस्ट्रोक- OBC रिजर्वेशन बढ़ाया, स्थानीय नीति में भी बदलाव
झारखंड में बुधवार को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार की कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण फ़ैसला लिए हैं. एक स्थानीय नीति में 1932 का खतीहान का प्रावधान किया गया है और दूसरा आरक्षण नीति में फेरबदल कर ओबीसी का कोटा बढ़ाया गया है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) हुई. कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी दी.
-
नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई
नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा.
-
केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC, ST और OBC की नियुक्तियों पर होगा असर
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा फंडेड विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC की नियुक्तियां घट सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के लाभ के लिए विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए.
-
आरक्षित कोटे के 28 हजार से ज्यादा पद खाली, OBC कैटेगरी की बड़ी चिंता और अब 10% सवर्ण आरक्षण
भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा इसी साल से देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन संसद में पेश सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार में SC/ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं.
-
SC का बड़ा फैसला: केन्द्र और राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकारा, कहा- सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरयों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगा. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
-
राज्यों के पास सरकारी नौकरियों में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र से पूछा कि ‘क्रीमीलेयर’ पर उसके फैसले के 12 साल बाद भी राज्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर फैसला करने के लिए कोई गणनायोग्य आंकड़े पेश क्यों नहीं किया.
-
ये हैं JNU में एडमिशन के नियम: कौन-कौन पाता है आरक्षण और कैसे मिलता है इसका फायदा? जानें
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के टॉप संस्थानों में से एक है. करोड़ों छात्रों का सपना होता है कि वो इस कॉलेज में दाखिला लें और यहां से पढ़ाई करें. आप हम इस कॉलेज में एडमिशन से जुड़े आरक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं. जो छात्र JNU में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें आरक्षण सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए.
-
सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू
अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
-
कोटे में कोटा: कितनी परतें, राज्यों के सामने होगी कितनी चुनौती, क्या आसान होगा इसे लागू करना?
इस मुद्दे पर एनडीटीवी से बात करते हुए समाजशास्त्री एस एस जोधका ने कहा कि यह निर्भर करता है कि किस तरह से डेटा सामने लाया जाएगा. मुझे लगता है कि यह अभी शुरुआत है.इसके लिए बहुत अधिक डेटा की जरूरत होगी.
-
SC कोटे में कोटा पर कांग्रेस चुप, BJP चुप, लेकिन चंद्रशेखर ने सेट कर दिया टोन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजाद समाज पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन जजों ने ये ऑर्डर दिया, उसमें एससी, एसटी के कितने हैं. अगर आप वर्गीकरण करना ही चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी शुरुआत होनी चाहिए. वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा है.
-
Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.
-
'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण
सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
-
कुर्सी जाने की आशंका के बीच हेमंत सोरेन का मास्टरस्ट्रोक- OBC रिजर्वेशन बढ़ाया, स्थानीय नीति में भी बदलाव
झारखंड में बुधवार को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार की कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण फ़ैसला लिए हैं. एक स्थानीय नीति में 1932 का खतीहान का प्रावधान किया गया है और दूसरा आरक्षण नीति में फेरबदल कर ओबीसी का कोटा बढ़ाया गया है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) हुई. कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी दी.
-
नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई
नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा.
-
केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC, ST और OBC की नियुक्तियों पर होगा असर
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा फंडेड विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC की नियुक्तियां घट सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के लाभ के लिए विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए.
-
आरक्षित कोटे के 28 हजार से ज्यादा पद खाली, OBC कैटेगरी की बड़ी चिंता और अब 10% सवर्ण आरक्षण
भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा इसी साल से देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन संसद में पेश सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार में SC/ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं.
-
SC का बड़ा फैसला: केन्द्र और राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकारा, कहा- सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरयों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगा. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
-
राज्यों के पास सरकारी नौकरियों में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र से पूछा कि ‘क्रीमीलेयर’ पर उसके फैसले के 12 साल बाद भी राज्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर फैसला करने के लिए कोई गणनायोग्य आंकड़े पेश क्यों नहीं किया.
