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  CSIR UGC NET 2024 परीक्षा पास होने के लिए इतने अंक जरूरी, कैटेगरीवाइज पासिंग मार्क्स के साथ जानिए कितना मिलता है JRF स्टाइपेंड 

  CSIR UGC NET June 2024 Result: एनटीए जल्द ही सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा. इस परीक्षा में पास होने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस वर्ग और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 33 प्रतिशत अंकों की जरूरत होती है. वहीं...

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  पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.

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  SC/ST कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें

  SC/ST आरक्षण के भीत कोटा को अब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को एससी/एसटी कोटे के भीतर कोटा देने को मान्यता दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा में कोटा दिया जा सकता है. 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज लिया गया यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें.

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  JEE Main 2024 Result : जेईई मेन परीक्षा में 56 कैंडिडेट्स को मिला 100 पर्सेंटाइल, टॉपर्स में SC और ST कैटेगरी से एक भी नहीं 

  JEE Mains Result 2024: जेईई मेन की अप्रैल सत्र की परीक्षा में 56 कैंडिडेट्स को 100 पर्सेंटाइल मिले हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के 40 उम्मीदवार है, वहीं एससी, एसटी वर्ग से कोई भी उम्मीदवार 100 एनटीए स्कोर प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए हैं. 

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  SC-ST श्रेणियों के अंदर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. अदालत को तय करना है कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं? 

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  ''जिन्हें मिल चुका लाभ, वे आरक्षण श्रेणी से निकलें बाहर..." : सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन पर बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए. आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए. 

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  NEET 2024: डॉक्टर बनना चाहते हैं और कर रहे नीट परीक्षा की तैयारी तो जानिए आखिरी MBBS के लिए कितने अंक की होती है जरूरत 

  NEET 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कोई एक दिन की बात नहीं होती है. इसके लिए स्टूडेंट को 10वीं रिजल्ट के बाद से ही कमर कसनी होती है. वहीं नीट परीक्षा पास करने से ही कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसे एमबीबीएस में एडमिशन के लिए इतने अंक लाने होते हैं.

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  DU Admissions 2022: अक्टूबर में होगी DUET 2022 परीक्षा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सों में मिलेगा एडमिशन 

  दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडरग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं पीजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन की राह छात्र अब तक देख रहे हैं. खबर है कि डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन अक्टूबर माह में किया जाएगा.

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  DU Admission 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्सों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू, एप्लीकेशन प्रोसेस और लास्ट डेट देखें

  DU Admission 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. आवेदन का तरीका और लास्ट डेट जानें-

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  राजस्थान: DBT योजना के तहत कॉलेज के छात्रों को रेजिडेंटल सुविधा के लिए दिए जाएंगे वाउचर

  इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधाओं ( residential facilities के लिए वाउचर प्रदान करेगी जो अपने घरों से दूर शहरी क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं.

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  SC ने कहा, सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध

  उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं. इसमें पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) भी शामिल हैं. न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एक पीठ ने आरक्षित वर्गों के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित होने और फिर नौकरी के लिए चयन से वंचित करना ‘‘सांप्रदायिक आरक्षण'' जैसा होगा. न्यायमूर्ति ललित ने अपने और न्यायमूर्ति रॉय के लिए लिखे फैसले में कहा, ‘‘आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में चयन के हकदार हैं.