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राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, SC ने परिसीमन के खिलाफ याचिका खारिज कर तय कर दी तारीख
- Monday February 16, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि राज्य की लोकतांत्रिक गतिविधि की न्यायालय द्वारा जांच से परहेज़ किया जाना चाहिए.
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पश्चिम बंगाल SIR हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DGP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, जानिए पूरा मामला
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग अधिकारियों पर हिंसा और धमकियों के आरोपों पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य के DGP से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.
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'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा
- Monday February 9, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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UGC के नए नियमों के तहत शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पलाइन तक, ये है पूरी जानकारी
- Monday January 26, 2026
- Written by: सुभाषिनी त्रिपाठी
UGC Rules 2026 : कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियम 2026 लागू. जानें छात्र कैसे कर सकते हैं शिकायत और नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों पर क्या होगी कार्रवाई.
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
- Monday January 19, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा
- Monday December 1, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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SIR पर अनावश्यक डर फैला रहे राजनीतिक दल.. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील
- Wednesday November 26, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर आज सुनवाई हुई. अलग-अलग राज्यों की याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना चुनाव आयोग की दलील सुने वो कोई आदेश नहीं दे सकता है.
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UPI पेमेंट हर जगह, फिर 2000 तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों? चुनाव आयोग को SC का नोटिस
- Monday November 24, 2025
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: श्वेता गुप्ता
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, SC ने परिसीमन के खिलाफ याचिका खारिज कर तय कर दी तारीख
- Monday February 16, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि राज्य की लोकतांत्रिक गतिविधि की न्यायालय द्वारा जांच से परहेज़ किया जाना चाहिए.
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पश्चिम बंगाल SIR हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DGP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, जानिए पूरा मामला
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग अधिकारियों पर हिंसा और धमकियों के आरोपों पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य के DGP से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.
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'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा
- Monday February 9, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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UGC के नए नियमों के तहत शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पलाइन तक, ये है पूरी जानकारी
- Monday January 26, 2026
- Written by: सुभाषिनी त्रिपाठी
UGC Rules 2026 : कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियम 2026 लागू. जानें छात्र कैसे कर सकते हैं शिकायत और नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों पर क्या होगी कार्रवाई.
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
- Monday January 19, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा
- Monday December 1, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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SIR पर अनावश्यक डर फैला रहे राजनीतिक दल.. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील
- Wednesday November 26, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर आज सुनवाई हुई. अलग-अलग राज्यों की याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना चुनाव आयोग की दलील सुने वो कोई आदेश नहीं दे सकता है.
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UPI पेमेंट हर जगह, फिर 2000 तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों? चुनाव आयोग को SC का नोटिस
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- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: श्वेता गुप्ता
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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