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दिल्ली गैंगरेप और धर्मांतरण मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, स्वत: संज्ञान लेकर मांगी रिपोर्ट
दिल्ली के जामिया नगर में कथित गैंगरेप और जबरन धर्मांतरण के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से 7 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है.
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MP: 6 साल बाद राज्य महिला आयोग में नियुक्ति! पूर्व विधायक रेखा यादव बन सकती हैं अध्यक्ष- सूत्र
मध्य प्रदेश में करीब 6 साल बाद राज्य महिला आयोग में नियुक्तियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. पूर्व विधायक रेखा यादव को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है. साथ ही दो सदस्यों के नाम भी लगभग तय हो चुके हैं. बाल संरक्षण आयोग में भी नई टीम बनेगी.
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पेंशनभोगियों के लिए 'गुड न्यूज'! DA-DR Hike पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार अब नहीं कर पाएगी भेदभाव
DA-DR News : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पेंशन पर महंगाई के आधार पर DR दिया जाता है, तब DA से कम दर पर DR तय करना- जब दोनों ही महंगाई से जुड़े हैं और समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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Explainer: सेना में महिलाओं को मिलेगा परमानेंट कमीशन, अब तक नहीं मिलता था पूरी नौकरी का मौका, जानें- क्या था पूरा मामला और अब क्या बदलेगा
भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के शॉर्ट सर्विस कमीशन को अदालत में चुनौती दी गई. इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने साफ कहा कि सेना में अवसर सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं हो सकते. जबकि महिलाओं को भी समान अवसर मिलना उनका अधिकार है.
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राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, SC ने परिसीमन के खिलाफ याचिका खारिज कर तय कर दी तारीख
राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि राज्य की लोकतांत्रिक गतिविधि की न्यायालय द्वारा जांच से परहेज़ किया जाना चाहिए.
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पश्चिम बंगाल SIR हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DGP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, जानिए पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग अधिकारियों पर हिंसा और धमकियों के आरोपों पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य के DGP से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.
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'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा
पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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UGC के नए नियमों के तहत शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पलाइन तक, ये है पूरी जानकारी
UGC Rules 2026 : कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियम 2026 लागू. जानें छात्र कैसे कर सकते हैं शिकायत और नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों पर क्या होगी कार्रवाई.
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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SIR पर अनावश्यक डर फैला रहे राजनीतिक दल.. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर आज सुनवाई हुई. अलग-अलग राज्यों की याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना चुनाव आयोग की दलील सुने वो कोई आदेश नहीं दे सकता है.
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UPI पेमेंट हर जगह, फिर 2000 तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों? चुनाव आयोग को SC का नोटिस
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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दिल्ली गैंगरेप और धर्मांतरण मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, स्वत: संज्ञान लेकर मांगी रिपोर्ट
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MP: 6 साल बाद राज्य महिला आयोग में नियुक्ति! पूर्व विधायक रेखा यादव बन सकती हैं अध्यक्ष- सूत्र
मध्य प्रदेश में करीब 6 साल बाद राज्य महिला आयोग में नियुक्तियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. पूर्व विधायक रेखा यादव को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है. साथ ही दो सदस्यों के नाम भी लगभग तय हो चुके हैं. बाल संरक्षण आयोग में भी नई टीम बनेगी.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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Explainer: सेना में महिलाओं को मिलेगा परमानेंट कमीशन, अब तक नहीं मिलता था पूरी नौकरी का मौका, जानें- क्या था पूरा मामला और अब क्या बदलेगा
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राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, SC ने परिसीमन के खिलाफ याचिका खारिज कर तय कर दी तारीख
राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि राज्य की लोकतांत्रिक गतिविधि की न्यायालय द्वारा जांच से परहेज़ किया जाना चाहिए.
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पश्चिम बंगाल SIR हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DGP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, जानिए पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग अधिकारियों पर हिंसा और धमकियों के आरोपों पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य के DGP से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.
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'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा
पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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UGC के नए नियमों के तहत शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पलाइन तक, ये है पूरी जानकारी
UGC Rules 2026 : कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियम 2026 लागू. जानें छात्र कैसे कर सकते हैं शिकायत और नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों पर क्या होगी कार्रवाई.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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SIR पर अनावश्यक डर फैला रहे राजनीतिक दल.. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर आज सुनवाई हुई. अलग-अलग राज्यों की याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना चुनाव आयोग की दलील सुने वो कोई आदेश नहीं दे सकता है.
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याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
