Sc Commission

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  सिर्फ एक स्टेट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते : जानिए दिल्ली पॉल्यूशन पर SC ने क्या दिए UP, हरियाणा और पंजाब को निर्देश

  दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को एकमात्र जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. 

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  चुनाव नियमों में बदलाव के खिलाफ SC पहुंची कांग्रेस, पोलिंग बूथ के फुटेज को लेकर केंद्र के फैसले पर रोक की मांग

  केंद्र सरकार ने चुनाव से संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए CCTV कैमरों और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है, ताकि उनके दुरुपयोग को रोका जा सके.

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  महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को SC का झटका, फिलहाल अजित पवार ही करेंगे NCP की 'घड़ी' का इस्तेमाल

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकेंगे. लेकिन उन्हें डिस्क्लेमर भी लगाना होगा. अदालत ने कहा कि अजित पवार गुट 'घड़ी' चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने को लेकर एक एफिडेविट भी देंगे.

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  क्या है VVPAT और इसे लेकर क्यों है विवाद? SC ने इसे लेकर अपने फैसले में क्या कहा

  VVPATs controversy : वोटर्स बैलेट यूनिट के जरिये उम्मीदवार को वोट देते हैं, वे VVPAT यूनिट पर 7 सेकंड तक एक पर्ची देख सकते हैं, जिसमें उक्त उम्मीदवार की पार्टी का चिह्न होता है. चूंकि, भारत में सीक्रेट वोटिंग सिस्टम है. इसलिए वोटर्स VVPAT पर्ची घर नहीं ले जा सकते.

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  "बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस

  इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.

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  EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

  चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.

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  SBI ने EC को भेजा चुनावी बॉन्ड का ब्योरा, सोमवार को SC ने दिए थे सख्त आदेश

  पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक'' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया था.

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  स्टेट बैंक ने भुनाए गए चुनावी बॉण्ड का विवरण नहीं किया साझा, SC की डेडलाइन खत्‍म

  स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय देने का अनुरोध करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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  "आप नहीं तो हम करेंगे" : कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन पर SC ने केंद्र को चेताया

  सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ICG के लिए योग्य महिला शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है.

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  "नारी शक्ति की बात करते हैं, इसे करके भी दिखाएं" : कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन पर केंद्र से SC

  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा, "अगर महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती हैं, तो वे तटों की भी रक्षा कर सकती हैं. आप 'नारी शक्ति' की बात करते हैं. अब इसे यहां दिखाएं."

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  उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, SC ने कहा- जल्द देंगे अगली डेट

  उद्धव गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. स्पीकर ने अपने फैसले में सीएम शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था.

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  कोस्ट गार्ड की तरफ से भी सेना में महिला अधिकारियों के कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति की मांग, SC में याचिका दायर

  इस मामले में वरिष्ठ वकील अर्चना पाठक दवे ने बहस की. CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

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  "फिलहाल कानून पर रोक नहीं...": चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले में SC का नए कानून पर रोक से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नियुक्तियों में देश के मुख्य न्यायाधीश (Chief Election Commissioner Appointment Panel) को पैनल में शामिल करने की मांग की गई है. अर्जी में  कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनज़र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश  शामिल किए जाएं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंगाल और सिक्किम के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया

  पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर  CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है. 

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  चुनावी बॉन्ड मामला: 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को कितना मिला चंदा? SC ने इलेक्शन कमीशन से मांगा डेटा

  शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.