Sc Commission

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  'आयोग को 'आधार' लेना ही होगा, लोगों के नाम जुड़वाएं राजनीतिक दल', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.

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  लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला... कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ SC में याचिका

  वोट चोरी का मामला गरमाता जा रहा है. ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस का ये अभियान चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए रचा गया एक दुष्प्रचार है.

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  क्यों आसान नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया, विपक्ष की रणनीति कितनी कारगर

  विपक्षी दलों का आरोप है कि हालिया मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है. इसी को लेकर वे सीईसी को हटाने की मांग कर सकते हैं. लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह कदम आसान नहीं होगा.

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  पार्टियों को पहले ही दे चुके हैं वोटरों का डाटा, अब सार्वजनिक भी कर देंगे... SC के आदेश पर EC का जवाब

  चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को SIR से संबंधित सभी डिटेल्स पहले ही दी जा चुकी है. अब कोर्ट के आदेश के बाद इसे सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा.

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  चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश

  बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्‍यादा से ज्‍यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.

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  बिहार SIR मामला: चुनाव आयोग को SC की दो टूक- ज्‍यादा लोग प्रभावित हुए तो हम देंगे दखल  

  SC ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिया है कि मतदाता सूची से मास लेवल पर लोगों के नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट हस्‍तक्षेप करेगा. इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है. 

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  बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.

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  बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात

  निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'

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  UPSC सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 22 अगस्त से परीक्षा शुरू

  UPSC CSE Mains Exam 2025: यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सीएसई प्रारंभिक परीक्षा 2025 उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र है. 

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  लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, बाबा साहेब के अपमान मामले में अनुसूचित जाति आयोग ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

  बाबा साहेब अंबेडकर अपमान मामले में राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने राजद प्रमुख लालू यादव को नोटिस जारी किया है और उनसे 15 दिनों में इसे लेकर आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है.

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  उनका मनोबल न गिराएं... शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों पर SC

  जस्टिस कांत ने कहा- मौजूदा स्थिति में हमें उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए. वे शानदार अधिकारी हैं. आप उनकी सेवाएं कहीं और ले सकते हैं. यह समय नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इधर-उधर भटकने के लिए कहा जाए. उनके पास रहने और देश की सेवा करने के लिए बेहतर जगह है. 

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  सिर्फ एक स्टेट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते : जानिए दिल्ली पॉल्यूशन पर SC ने क्या दिए UP, हरियाणा और पंजाब को निर्देश

  दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को एकमात्र जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. 

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  चुनाव नियमों में बदलाव के खिलाफ SC पहुंची कांग्रेस, पोलिंग बूथ के फुटेज को लेकर केंद्र के फैसले पर रोक की मांग

  केंद्र सरकार ने चुनाव से संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए CCTV कैमरों और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है, ताकि उनके दुरुपयोग को रोका जा सके.

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  महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को SC का झटका, फिलहाल अजित पवार ही करेंगे NCP की 'घड़ी' का इस्तेमाल

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकेंगे. लेकिन उन्हें डिस्क्लेमर भी लगाना होगा. अदालत ने कहा कि अजित पवार गुट 'घड़ी' चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने को लेकर एक एफिडेविट भी देंगे.