Bihar Voter List Row 2025 पर Supreme Court का बड़ा बयान: 'पार्टियों-चुनाव आयोग के बीच..' | SC On SIR
SC on SIR: बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर कानूनी घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीतिक पार्टियों और चुनाव आयोग (ECI) के बीच भरोसे की कमी दुर्भाग्यपूर्ण है। जस्टिस सूर्या कांत और ज्योमाला बागची की बेंच ने पाया कि 7.9 करोड़ वोटर्स में से 7.24 करोड़ ने SIR में रिस्पॉन्स किया, जो 1 करोड़ वोटरों के डिसेनफ्रैंचाइजमेंट के दावे को खारिज करता है। कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिया कि ड्राफ्ट रोल में डिलीट हुए 65 लाख वोटर्स की सर्चेबल लिस्ट पब्लिश करें, जिसमें डिलीशन के कारण बताएं। साथ ही, बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी को पैरा-लीगल वॉलंटियर्स तैनात करने का आदेश दिया, जो वोटर्स को क्लेम्स/ऑब्जेक्शंस फाइल करने में मदद करेंगे।
