Salary Of Employees

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  8th Pay Commission: क्‍या मूल वेतन में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? सरकार ने संसद में दे दिया जवाब 

  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर प्रश्‍न रखा भी गया था और केंद्र सरकार ने इसका जवाब दे दिया है. सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रश्न का जवाब दिया. 

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  8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर ये 7 बातें मान ली गईं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो जाएगी बल्‍ले-बल्‍ले 

  8वें वेतन आयोग के ToR में सैलरी, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य फायदे शामिल हैं. सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है. रिपोर्ट तैयार होते ही कैबिनेट मंजूरी देगी और इसके बाद नई सैलरी और पेंशन लागू की जाएगी.

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  क्या रिटायर कर्मचारियों का DA होने जा रहा है बंद? सरकार ने दी बड़ी सफाई, दूर कर लें कन्फ्यूजन

  कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के Terms of Reference यानी TOR को मंजूरी दी है.अब आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने का वक्त लगेगा.

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  8th Pay Commission:केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी! CGHS की जगह आ सकती है नई इंश्योरेंस स्कीम?

  8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन Terms of Reference (ToR)और चेयरमैन व मेंबर्स की नियुक्ति बाकी है.

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  बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी, सरकार ने दी जानकारी

  मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह से पूछा गया था कि ऐसा कोई प्रावधान है, जिसके तहत माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकते हैं. इसके जबाव में उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 का हवाला दिया.

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  ITR Filing 2025: डिजिटल फॉर्म 16 से इनकम टैक्स फाइल करना होगा आसान, जानें इसके फायदे

  Digital Form 16 टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान और ज्यादा सटीक बनाता है. क्योंकि इसे सीधे ऑफिशियल रिकॉर्ड से लिया जाता है, इसलिए आपके रिटर्न में कोई एरर या मिसमैच होने की संभावना कम हो जाती है.

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  ITR फाइल करने से पहले सेक्शन 80C, 80D, 24B के बारे में जरूर जान लें, टैक्स सेविंग होगा आसान

  ITR filing 2025: अगर ITR फाइल करने जा रहे हैं, तो यहां बताए गए प्रमुख सेक्शन को ध्यान में रखें. ये सेक्शन न सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने में मदद करेंगे, बल्कि आपके लिए टैक्स प्लानिंग को भी आसान बना देंगे.

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  इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, SBI सैलरी अकाउंट पर 1 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री

  SBI State Government Salary Package: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये स्कीम न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाएगी, बल्कि बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के इतने फायदे मिलना एक बड़ी राहत की बात है. अगर आपकी सैलरी एसबीआई अकाउंट में आती है, तो ये फायदे खुद-ब-खुद आपके लिए लागू हो जाएंगे.

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  ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से होंगे 5 जबरदस्त फायदे, जानिए ये क्यों है जरूरी

  Income Tax Filing 2025: बता दें कि टैक्सपेयर्स को 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. भले ही आपकी इनकम कम है और आप इनकम टैक्‍स स्‍लैब के दायरे में नहीं आते, फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

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  कंपनी ने कर्मचारियों के सामने लगा दिया नोटों का अंबार, कहा- जो जितना पैसा गिन पाएगा..उतना अपने घर ले जाएगा

  Salary Increased: जो जितना पैसा गिन पाएगा..उतना अपने घर ले जाएगा. अब कंपनी ऐसी हो तो नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा. पढ़ें आखिर क्या है पूरा माजरा.

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  छुट्टी लेने पर कर दिया टर्मिनेट, नौकरी से निकाले गए कर्मचारी से कंपनी ने मांगी 3 महीने की सैलरी, वजह जान रह जाएंगे हैरान

  वहीं इस्तीफा स्वीकार करने के बदले कर्मचारी पर गलत तरीके से नौकरी छोड़ने का आरोप लगाते हुए उसे टर्मिनेट कर दिया और तीन महीने की सैलरी भी मांग ली. इसके साथ ही इस कंपनी ने उसे धमकी भी दी.

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  DA Hike: पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों को दिया होली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का ऐलान

  Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employees: जानकारी के मुताबिक, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीआर (DR) दोनों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने EPF को लेकर दिया बड़ा फैसला, 2014 की योजना को वैध ठहराया

  कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.

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  पंजाब सरकार ने कर्मचारियों का मूल वेतन 15 प्रतिशत बढ़ाया, खजाने पर पड़ेगा 1,500 करोड़ का बोझ

  कर्मचारियों को इससे पहले एक जुलाई 2021 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने से 79,250 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था, उसके मुकाबले अब उन्हें अधिक राशि मिलेगी. इससे कर्मचारियों को 4,700 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है.

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  इंडिगो नहीं काटेगी कर्मचारियों की सैलरी, कहा- सरकार की इच्छा का सम्मान करते हुए लिया फैसला

  उन्होंने कहा यह निर्णय सरकार की उस अपील पर किया गया है, जिसमें उसने कंपनियों से कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने की बात कही है. कंपनी ने पहले वरिष्ठ कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन में कटौती की घोषणा की थी. दत्ता ने ई-मेल में कर्मचारियों से कहा है, ‘‘हालांकि हमारी कार्यकारी समिति के सदस्य और वरिष्ठ उपाध्यक्षों ने स्वेच्छा से इस महीने वेतन कम लेने का फैसला किया है. अन्य सभी कर्मचारी अप्रैल महीने का पूरा वेतन पाने की उम्मीद कर सकते हैं.’’