Salary Of Employees

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  इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, SBI सैलरी अकाउंट पर 1 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री

  SBI State Government Salary Package: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये स्कीम न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाएगी, बल्कि बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के इतने फायदे मिलना एक बड़ी राहत की बात है. अगर आपकी सैलरी एसबीआई अकाउंट में आती है, तो ये फायदे खुद-ब-खुद आपके लिए लागू हो जाएंगे.

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  ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से होंगे 5 जबरदस्त फायदे, जानिए ये क्यों है जरूरी

  Income Tax Filing 2025: बता दें कि टैक्सपेयर्स को 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. भले ही आपकी इनकम कम है और आप इनकम टैक्‍स स्‍लैब के दायरे में नहीं आते, फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

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  कंपनी ने कर्मचारियों के सामने लगा दिया नोटों का अंबार, कहा- जो जितना पैसा गिन पाएगा..उतना अपने घर ले जाएगा

  Salary Increased: जो जितना पैसा गिन पाएगा..उतना अपने घर ले जाएगा. अब कंपनी ऐसी हो तो नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा. पढ़ें आखिर क्या है पूरा माजरा.

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  छुट्टी लेने पर कर दिया टर्मिनेट, नौकरी से निकाले गए कर्मचारी से कंपनी ने मांगी 3 महीने की सैलरी, वजह जान रह जाएंगे हैरान

  वहीं इस्तीफा स्वीकार करने के बदले कर्मचारी पर गलत तरीके से नौकरी छोड़ने का आरोप लगाते हुए उसे टर्मिनेट कर दिया और तीन महीने की सैलरी भी मांग ली. इसके साथ ही इस कंपनी ने उसे धमकी भी दी.

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  DA Hike: पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों को दिया होली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का ऐलान

  Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employees: जानकारी के मुताबिक, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीआर (DR) दोनों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने EPF को लेकर दिया बड़ा फैसला, 2014 की योजना को वैध ठहराया

  कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.

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  पंजाब सरकार ने कर्मचारियों का मूल वेतन 15 प्रतिशत बढ़ाया, खजाने पर पड़ेगा 1,500 करोड़ का बोझ

  कर्मचारियों को इससे पहले एक जुलाई 2021 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने से 79,250 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था, उसके मुकाबले अब उन्हें अधिक राशि मिलेगी. इससे कर्मचारियों को 4,700 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है.

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  इंडिगो नहीं काटेगी कर्मचारियों की सैलरी, कहा- सरकार की इच्छा का सम्मान करते हुए लिया फैसला

  उन्होंने कहा यह निर्णय सरकार की उस अपील पर किया गया है, जिसमें उसने कंपनियों से कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने की बात कही है. कंपनी ने पहले वरिष्ठ कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन में कटौती की घोषणा की थी. दत्ता ने ई-मेल में कर्मचारियों से कहा है, ‘‘हालांकि हमारी कार्यकारी समिति के सदस्य और वरिष्ठ उपाध्यक्षों ने स्वेच्छा से इस महीने वेतन कम लेने का फैसला किया है. अन्य सभी कर्मचारी अप्रैल महीने का पूरा वेतन पाने की उम्मीद कर सकते हैं.’’

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  Coronavirus: रेल भूमि विकास प्राधिकरण के कर्मचारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान करेंगे एक दिन की सैलरी

  रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के कर्मचारियों ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का फैसला किया है. प्राधिकरण की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल को लेकर रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने बताया, “कोविड-19 महामारी के कारण देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है.

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  एयर इंडिया के कर्मचारियों को अबतक नहीं मिला जुलाई का वेतन

  एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के जुलाई महीने के वेतन का भुगतान अबतक नहीं किया है. वेतन देने में देरी ऐसे समय हुई जब सरकार एयर इंडिया के विनिवेश के तौर-तरीकों पर काम कर रही है.

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  ईपीएफओ ने प्रशासनिक शुल्क घटाकर 0.65 प्रतिशत किया, नियोक्ताओं को होगा फायदा

  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बुधवार को कर्मचारियों के कुल वेतन पर प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 प्रतिशत कर दिया है. सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था इसी साल 1 अप्रैल से लागू होगी और इससे करीब छह लाख नियोक्ताओं को करीब 1,000 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी.

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  7वां वेतन आयोग : सैलरी बढ़ने को तर्कबुद्धि और तथ्यबुद्धि से देखिए...

  धारणाओं के कुचक्र से कोई लाभ नहीं है। प्राइवेट हो या सरकारी, हर तरह की नौकरियों में काम करने की औसत उम्र कम हो रही है, सुरक्षा घट रही है। इसका नागरिकों के सामाजिक जीवन से लेकर सेहत तक पर बुरा असर पड़ता है। लोग तनाव में ही दिखते हैं। उपभोग करने वाला वर्ग योग से तैयार नहीं होगा।