Sabrimala

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  'अदालत के पास कोई शक्ति नहीं, ये कहना सही नहीं', CJI ने सबरीमाला केस पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्यों कहा ?

  Sabrimala Case: अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के संवैधानिक सवालों का उत्तर परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा. बता दें कि सबरीमाला मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है.

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  सामाजिक सुधार के नाम पर किसी धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता: सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट 

  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट के लिए सबसे मुश्किल काम यह हो सकता है कि वह कैसे यह घोषित करे कि लाखों लोगों की मान्यता गलत या त्रुटिपूर्ण है. इसी तरह, जस्टिस एम एम सुंदरेश ने पूछा कि क्या कोर्ट लाखों लोगों के प्रतिनिधित्व को सुने बिना ऐसे सवालों पर फैसला कर सकते हैं?

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  सबरीमाला मामले में SC का सख्त रुख, बोला- अंधविश्वास की समीक्षा का अधिकार अदालत के पास, सती का दिया उदाहरण

  सबरीमाला मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत स्वयं को धर्म विशेषज्ञ नहीं मानती, लेकिन यदि कोई प्रथा अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली हो. जैसे मानव बलि या नरभक्षण, तो उस पर न्यायिक समीक्षा संभव है.

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  वेद-पुराण, रामायण और महाभारत... सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कैसे कोर्ट में हुआ 'शास्त्रार्थ'

  केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में अपनी दलील में वेदों से लेकर महाभारत तक प्राचीन हिंदू और धार्मिक ग्रंथों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की सुंदरता यह है कि आप अज्ञेयवादी होते हुए भी हिंदू हो सकते हैं, जिसे व्यापक रूप से सनातन या हिंदू धर्म कहा जाता है, उसकी संरचना विशाल और बहुआयामी है.

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  'धर्म की व्याख्या करना अदालतों का काम नहीं', सबरीमाला मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब

  Sabrimala News: सबरीमला महिला प्रवेश मामले में केंद्र सरकार ने 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका का समर्थन किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह लैंगिक समानता नहीं, धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रश्न है, जिस पर अदालतों को आधुनिक या तर्कसंगत मानकों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

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  सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा: CJI समेत 9 जजों की संविधान पीठ करेगी समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई

  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालतों द्वारा यह तय करना कि किसी धर्म की कौन‑सी प्रथा आवश्यक है, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो सकता है.

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  सबरीमाला रिव्यू पिटीशन, 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ का होगा गठन

  Sabrimala Temple Case Review Petition: सबरीमाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस इस मामले में 9 जजों की बेंच का गठन करेंगे.

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  आस्था, अधिकार और अदालत... सबरीमला और धार्मिक प्रथाओं पर CJI की बेंच में अहम सुनवाई सोमवार को

  9 जजों की संविधान पीठ में लंबे समय से लंबित सुनवाई पर देशभर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय धर्म और मौलिक अधिकारों के संतुलन को परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है.

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  सबरीमाला में पूजा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनीं द्रौपदी मुर्मू, मंदिर की तस्वीरें हैं अद्भूत, यहां देखिए

  सबरीमला में दर्शन के बाद मुर्मू शाम को तिरुवनंतपुरम लौटेंगी. गुरुवार को वह राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी. बाद में वह वर्कला के शिवगिरि मठ में श्री नारायण गुरु के महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी.

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  केरल के सबरीमला मंदिर से पौने 7 करोड़ का सोना चोरी! हाई कोर्ट ने दिए विजिलेंस जांच के आदेश

  हाई कोर्ट की जांच तब शुरू हुई जब उसने द्वारपाल मूर्तियों से गोल्‍ड प्‍लेटेड पैनलों को मरम्मत के लिए अचानक और अनधिकृत तौर पर हटाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की.