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1 जुलाई से बंद हो जाएगी मनरेगा योजना? अब 'जी राम जी' कानून के तहत मिलेगा ग्रामीण रोजगार
केंद्र सरकार ने कहा कि 2026-27 के लिए आवंटित 95,692.31 करोड़ रुपये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट अनुमान आवंटन है. राज्यों के संभावित योगदान को शामिल करते हुए, कार्यक्रम का कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है.
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मनरेगा खत्म! अब पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? क्या 'जी राम जी' योजना में काम आएगा या नहीं? जानें सब कुछ
MGNREGA Job Card: सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन मजदूरों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है वे नए ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत जी राम जी के तहत भी काम मांग सकेंगे. यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.
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VB-G RAM G का मतलब क्या है? जानिए MGNREGA योजना से कितना है अलग
MGNREGA Name Change: सरकार VB - G RAM G Bill पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा.
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VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्ताहिक वेतन! 10 प्वाइंट में जानें क्या-क्या बदलेगा
सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.
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MGNREGA Yojana: पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कैसे करना होगा आवेदन, 125 दिन काम के कितने पैसे मिलेंगे?
How to Apply for Pujya Bapu Gramin Rojgar Yojana: मनरेगा योजना जो अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहलाएगी, उसके लिए आवेदन कैसे करें, कौन आवेदन कर सकता है, इसके क्या-क्या फायदे हैं... ये सब हम बताने जा रहे हैं.
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इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास
भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.
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मनरेगा के ठीक तरीके से अमल नहीं होने के मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत समय से पारिश्रमिक और मुआवजे के भुगतान तथा दूसरी जिम्मेदारियों के मामले में ठीक से अमल नहीं होने से संबंधित एक जनहित याचिका का संज्ञान लिया और इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया।
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