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राजकीय शोक के बीच 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा, क्या अजित पवार के विभाग में हुआ बड़ा खेल?
राजकीय शोक के दौरान महाराष्ट्र में 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा देने का मामला तूल पकड़ रहा है. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप और दोषियों पर MCOCA लगाने की मांग की.
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RTE का 25% कोटा SOP से नहीं, कानून से लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान केवल SOP के भरोसे छोड़ देने से व्यवस्था विफल हो गई है और इससे बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है.
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UP में स्कूल एडमिशन नियमों मे हुआ बदलाव, अब ये दस्तावेज दाखिले के लिए नहीं होंगे जरूरी
नए निर्देशों के अनुसार, अब आधार सिर्फ RTE एक्ट के तहत फाइनेंशियल मदद लेने वालों के लिए जरूरी होगा. रीइंबर्समेंट की रकम सिर्फ माता-पिता के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.
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तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची: पुराने शिक्षकों पर TET लागू करने के आदेश को चुनौती, जानिए पूरा मामला
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें पुराने शिक्षकों पर भी TET अनिवार्य किया गया था.
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बुर्का उतार कर अंदर जाओ... आई लव मोहम्मद के बाद अब पेरेंट्स-टीचर मीटिंग में कट गया बवाल
कानपुर के एक स्कूल में महिला अभिभावक बुर्का पहनकर पहुंची थी. जिसे लेकर स्कूल में बवाल मच गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बाद में पुलिस को आकर मामले को सुलझाना पड़ा.
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बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए बन गए गरीब, फिल्मी ड्रामा जैसा किया काम, 24 पैरेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैरेंट्स हर कोशिश करते हैं. लेकिन कभी-कभी पैरेंट्स वो काम भी कर जाते हैं जिनसे उनको नुकसान भुगतना पड़ता है.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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1,000 निजी मदरसों को बंद करने की दिशा में काम किया जा रहा है: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान तब दिया है जब उनकी सरकार ने पहले ही राज्य में सभी सरकारी संचालित मदरसों को बंद कर दिया है और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदल दिया है.
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Maharashtra Board Exams 2023: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, 10 हजार एग्जाम सेंटर पर हो रही परीक्षा
Maharashtra Board Exams 2023: महाराष्ट्र के 10 हजार से अधिक परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं. बोर्ड ने छात्रों को 10 मिनट अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है.
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राजकीय शोक के बीच 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा, क्या अजित पवार के विभाग में हुआ बड़ा खेल?
राजकीय शोक के दौरान महाराष्ट्र में 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा देने का मामला तूल पकड़ रहा है. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप और दोषियों पर MCOCA लगाने की मांग की.
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RTE का 25% कोटा SOP से नहीं, कानून से लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान केवल SOP के भरोसे छोड़ देने से व्यवस्था विफल हो गई है और इससे बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है.
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UP में स्कूल एडमिशन नियमों मे हुआ बदलाव, अब ये दस्तावेज दाखिले के लिए नहीं होंगे जरूरी
नए निर्देशों के अनुसार, अब आधार सिर्फ RTE एक्ट के तहत फाइनेंशियल मदद लेने वालों के लिए जरूरी होगा. रीइंबर्समेंट की रकम सिर्फ माता-पिता के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.
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तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची: पुराने शिक्षकों पर TET लागू करने के आदेश को चुनौती, जानिए पूरा मामला
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें पुराने शिक्षकों पर भी TET अनिवार्य किया गया था.
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केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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Maharashtra Board Exams 2023: महाराष्ट्र के 10 हजार से अधिक परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं. बोर्ड ने छात्रों को 10 मिनट अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है.
