शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई को लागू हुए 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन गैरसरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के एडमिशन की रफ्तार काफी धीमी है। आईआईएम अहमदाबाद की रिपोर्ट के अनुसार साल 2013-14 में कुल 21 लाख सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित थी, लेकिन केवल 29 फीसदी सीटें ही भर पाईं।