Right To Information Act

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  Kendriya Vidyalaya Vacancy: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग की 30 फीसदी सीटें खाली, RTI में हुआ खुलासा

  मध्य प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने देशभर में केंद्रीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों, रिक्त और भरे हुए पदों का विवरण जानने के लिए आरटीआई दायर किया था. इसके जवाब में पता चला है कि केंद्रीय विद्यालयों में टीजीटी के 3,711 पद, प्राइमरी टीचर के 5,241 पद और पीजीटी के 2,590 पद रिक्त हैं.

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  महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा

  हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.

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  दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई

  राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.

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  हमें आरटीआई के दायरे से बाहर किया जाए, सशस्त्र बलों ने सरकार से फिर की अपील

  सशस्त्र बलों का कहना है कि सुरक्षा और खुफिया संगठनों और एजेंसियों की तरह उन्हें भी आरटीआई से छूट वाली श्रेणी में रखा जाए.

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  NEWS FLASH: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पास हुआ RTI संशोधन बिल

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..

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  क्या सरकार आपको देख रही है?

  अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.

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  RTI DAY: मनमोहन सरकार में दूसरे नंबर पर था भारत, अब मोदी सरकार में पहुंचा छठे स्थान पर

  सूचना अधिकार अधिनियम(RTI Act) के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैकिंग में भारत को झटका लगा है. देश की रैकिंग दो पायदान नीचे गिरकर अब छह नंबर पर पहुंच गई है. सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी(कनाडा) और स्पेन की संस्था एक्सेस इन्फो यूरोप ने इंटरनेशनल राइट टू नो(जानने का अधिकार) डेके दिन इन सभी देशों की रैकिंग जारी की है.

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  देश में RTI का बुरा हाल, 48 सूचना आयुक्तों की कुर्सी खाली, 18 लाख से ज्यादा शिकायतें

  गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए लागू सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) का देश में बुरा हाल है. जनता को न समय से जनहित से जुड़ीं सूचनाएं मिल रही हैं और न ही सूचना देने में आनाकानी करने वाले अफसरों पर जुर्माना ही लग पा रहा है.

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  श्रीकृष्ण समिति ने की RTI अधिनियम में बदलाव की वकालत

  समिति के अनुसार, जानकारी देने से मना सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति को होने वाला नुकसान पारदर्शिता या सरकारी प्राधिकरणों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पर भारी पड़ जाए.

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  मोदी सरकार के RTI एक्ट में संशोधन से नाराज राहुल बोले- हर भारतीय इसका विरोध करें

  मोदी सरकार आरटीआई एक्ट में संशोधन की तैयारी में है. मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी गुरुवार को राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल पेश किया जाएगा. प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक़, सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र के निर्देशों पर तय होंगी. मगर अब इसके खिलाफ में आवाजें उठने लगी हैं. कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे क़ानून कमज़ोर होगा. 

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  RTI के दो लाख से ज़्यादा मामले लटके, पीएमओ से सूचना मांगने पर भी अक्सर होती है टालमटोल

  पारदर्शि‍ता के नाम पर RTI कानून आज बीमार पड़ा है. ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश में RTI के दो लाख से अधिक मामले लटके हुए हैं. आरटीआई लगाने पर न तो जानकारी मिल रही है न दोषी अधिकारियों पर पेनल्टी होती है.

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  क्या सूचना के अधिकार का क़ानून बीमार पड़ गया?

  सूचना का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है. अधिकारी जब बिना बात के जनता के काम नहीं करते हैं तो जनता इसी कानून का सहारा लेकर अपना बचाव करती है. लेकिन अगर राज्यों से लेकर दिल्ली तक आयुक्त ही नहीं होंगे तो उस ग़रीब जनता का क्या होगा जो पेंशन, राशन या अन्य तरह की सरकारी मदद के लिए यहां से वहां भटक रही होती है.

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  लोकायुक्त एजेंसी है सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में

  उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोकायुक्त एजेंसी ‘सूचना के अधिकार अधिनियम 2005’ के दायरे में आती है.

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  सीबीआई को आरटीआई अधिनियम से पूरी तरह छूट नहीं मिल सकती: दिल्‍ली हाई कोर्ट

  दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई खुद से जुड़े भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के संबंध में सूचना सार्वजनिक करने को लेकर पूरी तरह छूट मिलने का दावा नहीं कर सकती.

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  नोटबंदी के दौरान देशभर में बैंकों से लूटे गए 12.85 करोड़ रुपये

  घाटी में आतंकवादियों से नोटबंदी के दौरान कितनी भारतीय मुद्रा बरामद हुई, इस बात की जानकारी देने से केंद्र सरकार ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता.