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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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जाति छिपाने के लिए नाम के आगे लगाता था कुमार, पुलिस में भर्ती से पहले ही चंदन की हो गई मौत- होमबाउंड
होमबाउंड की कहानी समाज की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है. ये फिल्म इस वक्त ऑस्कर में भारत की रीप्रेजेंट कर रही है. आपने देखी क्या ?
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अब जनरल कैटेगरी में भी कंपीट कर पाएंगे SC-ST-OBC के कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से क्या बदलेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ओपेन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जो फैसला सुनाया है, वह क्या कहता है. क्या बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख.
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पूर्व सैनिकों का नौकरी में कोटा 25%, लेकिन भर्ती सिर्फ 1.9%; राहुल गांधी ने उठाए अहम मुद्दे- सूत्र
संसद की स्थायी समिति की बैठक में खुलासा हुआ कि पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी में 25% कोटा होने के बावजूद 2019 में सिर्फ 1.9% भर्ती हुई. बैठक में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के इलाज में आ रही दिक्कतों और गंभीर बीमारियों के लिए ₹75,000 की अपर्याप्त राशि का मुद्दा उठाया.
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा- बीजेपी सरकार में हुई पीडीए पदों की लूट
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग की ठीक से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. उनका कहना है कि इस सरकार में बड़े पैमाने पर पीडीए के पदों की लूट हुई है.
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Sarkari Naukri:बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण
Govt Jobs: सरकारी नौकरी करने के लिए उन्हें अच्छा-खासा आरक्षण मिलेगा. बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है.
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चंद्रशेखर ने बहुजनों के लिए निजी क्षेत्र में मांगा आरक्षण, इसलिए की 'चमार रेजिमेंट' की चर्चा
चंद्रशेखर आजाद ने चीन की ओर से पेश का जा रही चुनौतियों को देखते हुए अग्निवीर भर्ती योजना को बंद कर सेनाओं में नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग की. उन्होंने देश की सबसे बहादुर और प्राचीन रेजिमेंटों में से एक चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग की.
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पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार
दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
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उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इस पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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SC ने साफ किया SC-ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के पिछले फैसलों में तय किए गए पैमाने हल्के नहीं होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने माना है कि हम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते. राज्य SC- ST प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
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सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला
26 अक्तूबर 2021 को बेंच ने मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
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पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां
Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.
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एक राज्य के SC/ST को दूसरे राज्य की नौकरी में इस जाति का आरक्षण नहीं : संविधान पीठ
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ का आज एक अहम फैसला आया. इसके मुताबिक दिल्ली में सरकारी नौकरी करने वालों को अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण केंद्रीय सूची के हिसाब से मिलेगा.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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जाति छिपाने के लिए नाम के आगे लगाता था कुमार, पुलिस में भर्ती से पहले ही चंदन की हो गई मौत- होमबाउंड
होमबाउंड की कहानी समाज की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है. ये फिल्म इस वक्त ऑस्कर में भारत की रीप्रेजेंट कर रही है. आपने देखी क्या ?
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अब जनरल कैटेगरी में भी कंपीट कर पाएंगे SC-ST-OBC के कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से क्या बदलेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ओपेन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जो फैसला सुनाया है, वह क्या कहता है. क्या बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख.
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पूर्व सैनिकों का नौकरी में कोटा 25%, लेकिन भर्ती सिर्फ 1.9%; राहुल गांधी ने उठाए अहम मुद्दे- सूत्र
संसद की स्थायी समिति की बैठक में खुलासा हुआ कि पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी में 25% कोटा होने के बावजूद 2019 में सिर्फ 1.9% भर्ती हुई. बैठक में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के इलाज में आ रही दिक्कतों और गंभीर बीमारियों के लिए ₹75,000 की अपर्याप्त राशि का मुद्दा उठाया.
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा- बीजेपी सरकार में हुई पीडीए पदों की लूट
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग की ठीक से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. उनका कहना है कि इस सरकार में बड़े पैमाने पर पीडीए के पदों की लूट हुई है.
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Sarkari Naukri:बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण
Govt Jobs: सरकारी नौकरी करने के लिए उन्हें अच्छा-खासा आरक्षण मिलेगा. बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है.
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चंद्रशेखर ने बहुजनों के लिए निजी क्षेत्र में मांगा आरक्षण, इसलिए की 'चमार रेजिमेंट' की चर्चा
चंद्रशेखर आजाद ने चीन की ओर से पेश का जा रही चुनौतियों को देखते हुए अग्निवीर भर्ती योजना को बंद कर सेनाओं में नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग की. उन्होंने देश की सबसे बहादुर और प्राचीन रेजिमेंटों में से एक चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग की.
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पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार
दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
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उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इस पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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SC ने साफ किया SC-ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के पिछले फैसलों में तय किए गए पैमाने हल्के नहीं होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने माना है कि हम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते. राज्य SC- ST प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
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सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला
26 अक्तूबर 2021 को बेंच ने मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
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पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां
Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.
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एक राज्य के SC/ST को दूसरे राज्य की नौकरी में इस जाति का आरक्षण नहीं : संविधान पीठ
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ का आज एक अहम फैसला आया. इसके मुताबिक दिल्ली में सरकारी नौकरी करने वालों को अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण केंद्रीय सूची के हिसाब से मिलेगा.
