Bihar Politics: पटना हाई कोर्ट के उस फ़ैसले के बाद जिसमें बिहार सरकार द्वारा राज्य में ग़ैर सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण क़ानून को असंवैधानिक करार दिये जाने के बाद सवाल हैं कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में पाँच लाख नियुक्ति की प्रक्रिया का क्या होगा । राष्ट्रीय जनता दल ने आग्रह किया हैं सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होने तक फ़िलहाल नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित की जाये ।