Reduce Tax

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  ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.

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  नए इनकम टैक्स बिल से Tax सिस्टम होगा आसान, टैक्सपेयर्स की परेशानी घटेगी: आयकर विभाग

  New Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस बिल में टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सिर्फ मौजूदा नियमों को सरल बनाने और बेवजह की उलझनों को खत्म करने पर फोकस करता है.  

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  टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! 15 लाख तक कमाने वालों को बजट में मिल सकता है तोहफा

  सूत्रों ने बताया कि फिलहाल सरकार ने कितना टैक्स घटेगा इस पर फैसला नहीं किया है. एक फरवरी को बजट पेश होने के करीब इस पर निर्णय लिया जा सकता है.

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  GST कानून को अपराध मुक्त किया जाए, व्यक्तिगत आयकर दरें घटाई जाएं: CII

  उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि सरकार को सुधार के अगले चरण में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती करने पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग चक्र में तेजी आएगी. 

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  वित्त मंत्री ने बताया, GST काउंसिल की बैठक में हुए 7 फैसले, वैक्सीन पर टैक्स को लेकर बना मंत्रिसमूह

  बैठक में वैक्सीन, कोरोना सैंपल टेस्टिंग किट और महामारी से जुड़े ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जैसे अन्य सामानों पर GST पूरी तरह हटाने की मांग कई राज्यों की ओर से रखी गई लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई.

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  यूपी सरकार ने कहा, पेट्रोल-डीजल पर लागू कर में कटौती का इरादा नहीं..

  विधानसभा में समाजवादी पार्टी सदस्य नरेंद्र वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री सतीश महाना ने कहा कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल पर लागू राज्य कर में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

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  नोएडा- ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सर्किल रेट हुए कम, देखें VIDEO

  पहले सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली फैसले ने हजारों घर खरीददारों को खुशी दी और अब गौतम बुद्ध जिला प्रशासन ने रियल एस्टेट को संकट से उबारने और संपत्ति के खरीददारों को राहत देने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, कामर्शियल और ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों के सर्किल रेट में कमी करने का प्रस्ताव किया गया है.