सीपीआई (एम) के सांसद केके रागेश ने अपनी चिट्ठी में उपसभापति को उनकी चाय की कूटनीति पर बधाई दी लेकिन कहा कि 'ऐसी नौटंकी से लोगों को बार-बार धोखा नहीं दिया जा सकता.' और यह भी कहा कि 'राजनीतिक बराबरी को आत्मसात' करने को लेकर उनका रुख 'दोहरा (हिपोक्रिटिकल)' था.

राज्यसभा में कृषि बिल को पारित कराने के दौरान उपसभापति हरिवंश के निर्णय और विपक्ष के व्यवहार पर हर दल अपने राजनीतिक फायदे-नुकसान से प्रतिक्रिया दे रहा है. राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि राज्यसभा में कृषि संबंधी दोनों बिल पास कराने में उपसभापति के रूप में हरिवंश जी ने हद कर दी है.

रात भर विरोध प्रदर्शन के तौर पर संसद परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया. नाराज सांसदों ने निलंबन के विरोध में सोमवार को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन शुरू किया था. प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुलाम नबी आजाद के अनुरोध के बाद निलंबित सांसदों ने अपना धरना खत्म किया. नेता प्रतिपक्ष आजाद ने मंगलवार को इन निलंबित सांसदों से मुलाकात की और इसके बाद अपनी मांगें सामने रखीं. उन्होंने कहा कि 'हमने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीन महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं.  

किसान बिल को लेकर राज्यसभा में हंगामा करने के बाद निलंबित हुए 8 सांसदों के समर्थन में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार एक दिन के उपवास पर गए हैं. पवार ने कहा कि उन्होंने कभी भी कोई बिल ऐसे पास होते हुए नहीं देखा है. उन्होंने कहा कि 'सदस्यों को अपने विचार सामने रखने के लिए निलंबित किया गया है, मैं उनके समर्थन में एक दिन का उपवास रख रहा हूं.'

राज्यसभा से सोमवार को निलंबित किए गए सांसदों के निलंबन को वापस लेने की गुज़ारिश के साथ विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा का बहिष्कार करने को लेकर ऐलान कर दिया है. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक इन सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगा. बता दें कि रविवार के हंगामे के बाद से आठ सासंदों को निलंबित कर दिया गया था, जो कल दिन से ही संसद परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं.

राज्यसभा से सोमवार को निलंबित किए गए आठ सांसद कल रात से ही संसद की लॉन में प्रदर्शन कर रहे हैं. रातभर बाहर बैठे इन सांसदों के लिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मंगलवार की सुबह चाय लेकर पहुंचे थे. हालांकि, इन सांसदों ने विरोधस्वरूप चाय पीने से इनकार कर दिया. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की है. 

रविवार के हंगामे के बाद सोमवार को सत्ता पक्ष ने कई विपक्षी सासंदों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद कई सासंदों को सदन से एक हफ्ते यानी बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसमें संजय सिंह भी शामिल हैं. इसके बाद सिंह ने सदन में विरोध पर बैठने का फैसला किया और इसके लिए वो घर से चादर-तकिया लेकर आए. 

सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सदन में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज सरकार प्रस्ताव ला सकती है. जानकारी है कि नियम 256 के तहत सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. इस नियम के तहत हंगामा करने वाले सांसदों का निलंबन संभव है.

साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संघर्ष विराम समझौते को भंग कर दिया था.

कोरोनावायरस महामारी के बीच हुए पीपीई किट घोटाले का मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया है. आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर बने हुए हैं. अब उन्होंने यह मुद्दा सदन में उठाकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है.