Rahul Gandhi High Court

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  अमेरिका में सिखों पर बयान देकर फंसे राहुल गांधी, MP-MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

  वाराणसी के स्पेशल जज (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेन्द्र विक्रम सिंह ने नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर निगरानी याचिका को 21 जुलाई को स्वीकार कर लिया था. राहुल गांधी ने इसी आदेश को चुनौती दी है.

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  रिपोर्ट दीजिए राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं...हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया.  

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  राहुल की नागरिकता पर सवाल क्या है, कोर्ट क्यों पहुंचा मामला, 10 पॉइंट्स में समझिए

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता मामले में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं, जिससे साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं.

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  राहुल गांधी दोहरी नागरिकता मामले में हाईकोर्ट ने जवाब के लिए केंद्र को दिया 4 हफ्ते का समय

  कांग्रेस नेता राहुल नागरिकता मामला : याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इस वजह से वह भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं. लिहाजा वह लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते.

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  क्या ब्रिटिश नागरिक हैं राहुल गांधी? नागरिकता विवाद मामले में आज इलाहाबाद कोर्ट में ब्यौरा देगी केंद्र सरकार

  कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर द्वारा दायर जनित याचिका के अनुसार अगर राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता पाई जाती है तो उनके खिलाफ फैसला किया जा सकता है.

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  राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर आपने क्या कार्यवाही की? इलाहाबाद HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

  लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकता जरूरी है. अगर राहुल की ब्रिटिश नागरिकता साबित होती है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी. उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में कोई भी अधिकार और फायदे नहीं मिलेंगे.

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  राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर आपने क्या कार्यवाही की? इलाहाबाद HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

  राहुल गांधी की नागरिकता केस: हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर क्या कदम उठाए गए हैं. मामले में अगली सुनवाई के लिए केंद्र को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है.

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  इलाहाबाद HC ने राहुल गांधी की नागरिकता पर गृह मंत्रालय से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में इस पीआईएल पर सुनवाई हो रही है. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

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  राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा स्पष्टीकरण 

  राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते लंबे समय से ये याचिका है. कुछ महीने पहले भी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन एक बार फिर कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की मांग की गई है.

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  झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपये का जुर्माना, ये थी वजह

  राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही पॉसिबल है.

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  लोकसभा चुनाव 2024: भाजपा ने राहुल गांधी से बहस के लिए इस दलित नेता का नाम किया आगे

  भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है. उन्होंने लिखा है कि अभिनव प्रकाश पासी (एससी) समुदाय के एक युवा और शिक्षित नेता हैं. उनके समुदाय की संख्या रायबरेली में लगभग 30 फीसदी है.यह एक राजनीतिक वंशज और एक आम युवा के बीच एक समृद्ध बहस होगी.

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  अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से राहत, गैर जमानती वारंट पर एक माह की रोक

  मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई की निचली अदालत द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट नियम संगत नहीं है. इसलिए इसे रद्द कर दी जाए या इस पर रोक लगा दी जाए.

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  झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में खारिज की याचिका

  नवीन झा नाम के एक कार्यकर्ता ने रांची कोर्ट में राहुल गांधी (Rahul Gandhi Ranchi High Court) पर अमित शाह को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी.

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  "PM पर राहुल गांधी का बयान सही नहीं था"... : HC ने फैसले के लिए EC को दिया 8 हफ्ते का वक्त

  दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजे गये नोटिस पर निर्वाचन आयोग (Election Commission) से 8 हफ्ते के अंदर फैसला लेने को कहा है.

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  रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी पर पुलिस से जवाब तलब

  राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के वकील ने कहा कि यौन अपराधों के नाबालिग पीड़ितों की पहचान छुपाने वाले कानून में किसी तरह की छूट नहीं है और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए.