Quota In Jobs
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
RRC Southern Railway Sports Quota Vacancy: खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर! रेलवे में निकली हैं जबरदस्त वैकेंसी
रेलवे ने खेल कोटे के तहत 67 पदों पर भर्ती निकाली है. अगर आपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
-
सरकारी नौकरी में कोटे को लेकर आंदोलन : बांग्लादेश ने सभी विश्वविद्यालयों को बंद रखने का किया आग्रह
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सभी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अन्य नोटिस जारी किए जाने तक क्लास रद्द करने का आग्रह किया है. यूनिवर्सिटी ग्रांट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि छात्रों को सुरक्षित रखा जा सके.
-
UP Police Bharti: यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 18 साल वाले युवा करें Apply, लास्ट डेट जानें
UP Police Constable Recruitment Notification: यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. कांस्टेबल पदों के लिए 18 साल का होना जरूरी है. योग्यता की बात करें तो...
-
Railway Recruitment 2023: रेलवे में 10वीं पास के लिए बंपर भर्ती, बिना परीक्षा भर्ती, आवेदन शुरू, अंतिम तिथि यहां जानें
Railway Recruitment 2023: भारतीय रेलवे में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नवंबर महीने के आखिरी तक चलेगी.
-
Railway Recruitment 2022: रेलवे में निकली बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों का डायरेक्ट सेलेक्शन, देखें डिटेल्स
Railway Bharti 2022: इंडियन वेस्टर्न रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के तहत उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य 12वीं पास उम्मीदवार 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
-
Banking Job: Indian Bank Recruitment 2022: इंडियन बैंक में क्लर्क और ऑफिसर के पदों पर मौका, जानें आवेदन की लास्ट डेट
Indian Bank Recruitment 2022: इंडियन बैंक ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत क्लर्क/ ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 14 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.
-
कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण देना जारी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा. शीर्ष न्यायालय ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में (शीर्ष न्यायालय के) फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.
-
क्या जुमला साबित होगा बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा? नीतीश ने BJP के कंधे पर बोझ डाला
Bihar CM Nitish Kumar: अब इसे नीतीश कुमार की मजबूरी कहा जाय या चालाकी, उन्होंने 19 लाख रोजगार देने के मामले में बीजेपी के संकल्प से अपना पीछा छुड़ा लिया है. वैसे जहां तीन लाख नौकरियां संभव है, यानी शिक्षा विभाग, उसे उन्होंने अपने खेमे में रखा है.
-
गोवा में नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा आरक्षण, लागू होगा EWS कोटा
गोवा सरकार (Goa Government) ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है. सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया.
-
SC का बड़ा फैसला: केन्द्र और राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकारा, कहा- सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरयों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगा. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
-
यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नियुक्तियों में आरक्षण पर बोले राजनाथ सिंह- कोई नहीं छीन सकता आरक्षण
विश्विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने को लेकर विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति या संस्था अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं छीन सकती. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पांच मार्च की एक अधिसूचना का हवाला दिया और आरोप लगाया कि सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आरक्षण खत्म करना चाहती है.
-
प्रमोशन में आरक्षण केंद्र और राज्य सरकार दोनों की नौकरियों में लागू होगा : रामविलास पासवान
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि प्रमोशन में आरक्षण फिर से बहाल करने को लेकर उच्चतम न्यायालय से केंद्र को मिली अस्थायी राहत के बाद यह केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों की नौकरियों में भी लागू होगा. पासवान ने कहा, 'कुछ भ्रम था क्योंकि इसको लेकर संदेह था कि अदालत का निर्देश क्या केवल केंद्र सरकार की नौकरियों में ही लागू होगा. अब कोई भ्रम नहीं है. केंद्र के साथ ही राज्य भी कर्मचारियों को पदोन्नत करना शुरू करेंगे.'
-
राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन खत्म, आरक्षण के लिए विधानसभा में आएगा प्रस्ताव
राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन ख़त्म हो गया है। सरकार ने कानून बनाकर उन्हें विशेष पिछड़ा वर्ग के तौर पर 5 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया है। इसके लिए राज्य विधानसभा में बिल पास करके केंद्र के पास भेजा जाएगा और इसे नौवीं अनुसूची में डाला जाएगा।
-
बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने कहा, देश में अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर के मुताबिक आरक्षण को शुरुआत में 10 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन 60 साल बीत जाने के बाद भी इसके नाम पर राजनीति जारी है।
-
RRC Southern Railway Sports Quota Vacancy: खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर! रेलवे में निकली हैं जबरदस्त वैकेंसी
रेलवे ने खेल कोटे के तहत 67 पदों पर भर्ती निकाली है. अगर आपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
-
सरकारी नौकरी में कोटे को लेकर आंदोलन : बांग्लादेश ने सभी विश्वविद्यालयों को बंद रखने का किया आग्रह
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सभी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अन्य नोटिस जारी किए जाने तक क्लास रद्द करने का आग्रह किया है. यूनिवर्सिटी ग्रांट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि छात्रों को सुरक्षित रखा जा सके.
-
UP Police Bharti: यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 18 साल वाले युवा करें Apply, लास्ट डेट जानें
UP Police Constable Recruitment Notification: यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. कांस्टेबल पदों के लिए 18 साल का होना जरूरी है. योग्यता की बात करें तो...
-
Railway Recruitment 2023: रेलवे में 10वीं पास के लिए बंपर भर्ती, बिना परीक्षा भर्ती, आवेदन शुरू, अंतिम तिथि यहां जानें
Railway Recruitment 2023: भारतीय रेलवे में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नवंबर महीने के आखिरी तक चलेगी.
-
Railway Recruitment 2022: रेलवे में निकली बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों का डायरेक्ट सेलेक्शन, देखें डिटेल्स
Railway Bharti 2022: इंडियन वेस्टर्न रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के तहत उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य 12वीं पास उम्मीदवार 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
-
Banking Job: Indian Bank Recruitment 2022: इंडियन बैंक में क्लर्क और ऑफिसर के पदों पर मौका, जानें आवेदन की लास्ट डेट
Indian Bank Recruitment 2022: इंडियन बैंक ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत क्लर्क/ ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 14 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.
-
कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण देना जारी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा. शीर्ष न्यायालय ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में (शीर्ष न्यायालय के) फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.
-
क्या जुमला साबित होगा बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा? नीतीश ने BJP के कंधे पर बोझ डाला
Bihar CM Nitish Kumar: अब इसे नीतीश कुमार की मजबूरी कहा जाय या चालाकी, उन्होंने 19 लाख रोजगार देने के मामले में बीजेपी के संकल्प से अपना पीछा छुड़ा लिया है. वैसे जहां तीन लाख नौकरियां संभव है, यानी शिक्षा विभाग, उसे उन्होंने अपने खेमे में रखा है.
-
गोवा में नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा आरक्षण, लागू होगा EWS कोटा
गोवा सरकार (Goa Government) ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है. सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया.
-
SC का बड़ा फैसला: केन्द्र और राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकारा, कहा- सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरयों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगा. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
-
यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नियुक्तियों में आरक्षण पर बोले राजनाथ सिंह- कोई नहीं छीन सकता आरक्षण
विश्विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने को लेकर विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति या संस्था अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं छीन सकती. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पांच मार्च की एक अधिसूचना का हवाला दिया और आरोप लगाया कि सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आरक्षण खत्म करना चाहती है.
-
प्रमोशन में आरक्षण केंद्र और राज्य सरकार दोनों की नौकरियों में लागू होगा : रामविलास पासवान
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि प्रमोशन में आरक्षण फिर से बहाल करने को लेकर उच्चतम न्यायालय से केंद्र को मिली अस्थायी राहत के बाद यह केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों की नौकरियों में भी लागू होगा. पासवान ने कहा, 'कुछ भ्रम था क्योंकि इसको लेकर संदेह था कि अदालत का निर्देश क्या केवल केंद्र सरकार की नौकरियों में ही लागू होगा. अब कोई भ्रम नहीं है. केंद्र के साथ ही राज्य भी कर्मचारियों को पदोन्नत करना शुरू करेंगे.'
-
राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन खत्म, आरक्षण के लिए विधानसभा में आएगा प्रस्ताव
राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन ख़त्म हो गया है। सरकार ने कानून बनाकर उन्हें विशेष पिछड़ा वर्ग के तौर पर 5 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया है। इसके लिए राज्य विधानसभा में बिल पास करके केंद्र के पास भेजा जाएगा और इसे नौवीं अनुसूची में डाला जाएगा।
-
बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने कहा, देश में अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर के मुताबिक आरक्षण को शुरुआत में 10 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन 60 साल बीत जाने के बाद भी इसके नाम पर राजनीति जारी है।
