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क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास
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चंडीगढ़ पर क्यों मचा घमासान? सड़क से संसद तक विरोध की धमकी क्यों दे रहे नेता; जानें कौन क्या बोला?
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है.
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चंडीगढ़ आर्टिकल 240 विवाद पर केंद्र सरकार ने दी सफाई, गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान
चंडीगढ़ को लेकर यह विवाद नया नहीं है. यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है और दोनों ही इस पर दावा करते हैं. पंजाब विधानसभा तो कई बार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर चुकी है.
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चंडीगढ़ को लेकर बिल लाने के विपक्षी दलों के दावे को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, बताया कब क्या होगा
पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश बताया है. कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया है.
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पंजाब: फर्जी बिलों के जरिए घोटाला करने वाली कंपनियों पर टैक्स डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा
पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इन मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अमृतसर में सोने का कारोबार करने वाली एक फर्म की जांच करने पर प्रवर्तन विंग ने पाया कि उक्त फर्म द्वारा सोने की बिक्री और खरीद के लिए 336 करोड़ रुपए के जाली बिल बनाए गए थे.
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"असंवैधानिक" : प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणावासियों को नौकरी वाले कानून को HC ने किया खारिज
इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.
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"गुरुद्वारा एक्ट संशोधन सहित चारों बिल कानून का उल्लंघन": पंजाब गवर्नर ने दिया CM को जवाब
Gurbani Telecast Issue: सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है. सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में प्रस्तावित संशोधन पर सहमति नहीं देने पर सीएम मान ने राज्यपाल को घेरा. अब राज्यपाल ने इसका जवाब दिया है.
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SGPC ने समान नागरिक संहिता का किया विरोध, सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे
सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 के मुद्दे पर, धामी ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह ‘‘सिखों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.’’
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राष्ट्रपति ने दी विधेयक को मंजूरी, 11,200 काश्तकारों को मिलेगा भूमि पर स्वामित्व का अधिकार
यह विधेयक उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद 4,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा रखने वाले 11,200 से अधिक काश्तकारों को संपत्ति के अधिकार की अनुमति देता है.
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पहले मजा फिर सजा...आलीशान होटल में की मस्ती, 19 लाख का बिल न भरने पर गंवाई 58 लाख की लग्जरी कार
इस मामले को लेकर चंडीगढ़ इंडस्ट्रीयल एंड ट्यूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (CITCO) ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. CITCO ने जिला कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है.
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पंजाब में "एक विधायक, एक पेंशन" योजना लागू, भगवंत मान ने कहा- व्यवस्था में आएगा बदलाव
पंजाब (Punjab) के राज्यपाल की ओर से पूर्व विधानसभा सदस्यों (Ex MLAs) को कई पेंशन सीमित करने वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी. इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शनिवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि इससे पांच साल में 100 करोड़ रुपये की बचत होगी. भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 'एक विधायक, एक पेंशन' को लागू करने वाली अधिसूचना देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार करेगी.
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Explainer : MCD के क्यों हुए थे तीन टुकड़े और क्यों वापस एक कर रही है बीजेपी? चंडीगढ़ पर क्यों है विवाद? पढ़ें
मौजूदा वक्त में दो केंद्रशासित प्रदेश राजनीतिक चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. पहली देश की राजधानी दिल्ली जोकि एक केंद्रशासित प्रदेश भी है. वहीं, दूसरा है चंडीगढ़, जिसके तीन चेहरे हैं. तो आइए जानते हैं इन दोनों शहरों पर क्या है विवाद और क्या है इसकी जड़.
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जनता को पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा, 36,000 कर्मचारियों के नियमितीकरण वाले विधेयक को मंजूरी दी
सीएम चन्नी ने कहा कि कैबिनेट ने आज एक बड़े फैसले में 36,000 कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया. यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है.
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पंजाब कैबिनेट ने पानी के बकाया बिल माफ करने का निर्णय लिया, अब तय किया प्रतिमाह नया शुल्क
अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस राहत की घोषणा की गई है.
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पंजाब : CM चन्नी ने दी चुनावी सौगात, बकाया बिजली बिल भरेगी सरकार, कटे कनेक्शन फिर से जोड़ेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राहत दो-तीन बिलों के दौरान दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली बिल एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे अधिकांशत: गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जूझ रहे हैं. राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1200 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.
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चंडीगढ़ को लेकर यह विवाद नया नहीं है. यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है और दोनों ही इस पर दावा करते हैं. पंजाब विधानसभा तो कई बार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर चुकी है.
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Gurbani Telecast Issue: सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है. सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में प्रस्तावित संशोधन पर सहमति नहीं देने पर सीएम मान ने राज्यपाल को घेरा. अब राज्यपाल ने इसका जवाब दिया है.
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सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 के मुद्दे पर, धामी ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह ‘‘सिखों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.’’
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राष्ट्रपति ने दी विधेयक को मंजूरी, 11,200 काश्तकारों को मिलेगा भूमि पर स्वामित्व का अधिकार
यह विधेयक उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद 4,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा रखने वाले 11,200 से अधिक काश्तकारों को संपत्ति के अधिकार की अनुमति देता है.
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पंजाब (Punjab) के राज्यपाल की ओर से पूर्व विधानसभा सदस्यों (Ex MLAs) को कई पेंशन सीमित करने वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी. इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शनिवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि इससे पांच साल में 100 करोड़ रुपये की बचत होगी. भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 'एक विधायक, एक पेंशन' को लागू करने वाली अधिसूचना देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार करेगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राहत दो-तीन बिलों के दौरान दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली बिल एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे अधिकांशत: गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जूझ रहे हैं. राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1200 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.
