शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने अल्पसंख्यकों की परंपराओं, संस्कृति और विशिष्ट पहचान को संभावित नुकसान से जुड़ी चिंताओं का जिक्र करते हुए बृहस्पतिवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध किया है. उनकी यह टिप्पणी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि देशभर में यूसीसी लागू करने से अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. धामी ने यहां मीडिया से कहा कि एसजीपीसी ने यूसीसी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और इसे लागू किये जाने का विरोध किया है.
सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 के मुद्दे पर, धामी ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह ‘‘सिखों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.''
धामी ने कहा कि एसजीपीसी पहले ही सिख धार्मिक मामलों में राज्य सरकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है.
उन्होंने कहा कि इस विधेयक के मुद्दे पर एसजीपीसी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की योजना है.
गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा ने 20 जून को यह विधेयक पारित किया था.
एसजीपीसी इस विधेयक का विरोध कर रही है. उसका दावा है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में केवल संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है.
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