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  भारत की साइलेंट दाल क्रांति ने पकड़ी रफ़्तार, अब पूरी तरह देसी होगी आपकी दाल

  भारत दाल आयात पर निर्भरता खत्म करने की तैयारी में है. सरकार के 'मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेज' और नई वैज्ञानिक किस्मों से देश में दाल क्रांति शुरू हो चुकी है.

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  दालों का जिक्र हटा, कृषि से जुड़े दावे भी गायब... ट्रेड डील की फैक्टशीट में अमेरिका ने 24 घंटे में ही किए कई बदलाव

  अमेरिका ने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर जारी अपनी फैक्टशीट में दालों और कृषि संबंधी दावों को 24 घंटे के भीतर हटा दिया है, साथ ही 500 अरब डॉलर की खरीद के लिए “committed” (प्रतिबद्ध) की जगह “intends” (इरादा रखता है) शब्द लिख दिया गया है.

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  India-US Trade Deal: लैपटॉप, मोबाइल से कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड तक, आपके लिए क्या-क्‍या हो जाएगा सस्ता, पूरी लिस्‍ट यहां

  India-US Trade Deal- What Gets Cheaper: इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बाद अमेरिका से आने वाले लैपटॉप, गैजेट्स और दालें अब सस्ती होंगी. साथ ही, मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो गया है. जानिए इस डील से आम आदमी और निर्यातकों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे.

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  India-US Trade Talks: 'अमेरिकी दालों पर दरियादिली दिखाए भारत', टैरिफ पर अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से लगाई गुहार

  सीनेटर्स के अनुसार, अमेरिका के किसान वैश्विक मांग को पूरा करने की क्षमता रखते हैं और यदि व्यापार के अवसर बढ़ें तो यह कदम अमेरिकी उत्पादकों के साथ-साथ भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी हो सकता है.

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  दालों में आत्‍मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत, एनडीए सरकार में आयात के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा निर्यात 

  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते 10 वर्षों में भारत का दाल निर्यात 264.29 प्रतिशत बढ़ा है.

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  त्योहारों के मौसम में दोगुनी हुई चने की कीमतें, ऑस्ट्रेलिया से होगी आयात

  केंद्र सरकार ने अब ऑस्ट्रेलिया से एक लाख टन चना आयात करने का फैसला किया है. चना, चना दाल और बेसन की बढ़ती कीमतों ने सरकार को इस आयात के लिए मजबूर किया है.

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  दाल की आर्थिक राजनीति क्या है?

  अध्ययन बताते हैं कि 40 सालों तक कृषि क्षेत्र में दी गयी रियायत का लगभग 69 प्रतिशत हिस्सा गेहूं, चावल और गन्ना के खाते में ही गया. आप देखिये कि गेहूं और धान का लगभग 84 प्रतिशत और गन्ने का 100 प्रतिशत रकबा सिंचाई की सुविधाओं से जुड़ा है, किन्तु दाल का 17 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचाई से जुड़ा है.

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  दाल की बढ़ती मांग और कीमत को नियंत्रित करने के लिए पीएम मोदी ने उठाया ये कदम

  पीएम मोदी की मोजांबिक की यात्रा से ठीक पहले कैबिनेट ने भारत और मोजांबिक के बीच अगले चार साल में दाल के साझा व्यापार को एक लाख टन से बढ़ाकर दो लाख टन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत मोजांबिक से अरहर दाल का आयात करेगा।

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  भारत पांच सालों में मोजाम्बिक से दलहन आयात दोगुना करेगा

  दलहनों की 200 रुपये किलो की ऊंचाई को छूने के बाद इसकी कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही सरकार ने अगले पांच सालों में मोजाम्बिक से अरहर और अन्य दालों का आयात दोगुना कर दो लाख टन प्रतिवर्ष करने को मंजूरी दी है।

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  मोजाम्बिक से 1 लाख टन अरहर दाल खरीदेगा भारत, PM मोदी की प्रस्‍तावित यात्रा से पहले की गई पेशकश

  भारत ने मोजाम्बिक सरकार से अगले साल से एक लाख टन अरहर दाल खरीदने की पेशकश की है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया है कि पिछले हफ्ते मोजाम्बिक सरकार से बातचीत के दौरान ये प्रस्ताव भारत ने पेश किया।

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  नहीं कम हो रही हैं दालों की कीमतें, सरकारी कोशिशें भी बेअसर

  दाल के दाम थामने की सरकारी कोशिशें लगातार बेअसर साबित हो रही हैं। यहां तक कि दाल के आयात का भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। दाल के दाम थामने के लिए सरकार बहुत दूर की कौड़ी लाई है। अब वो अफ्रीका और म्यांमार में खेत खरीदने की सोच रही है जहां दाल उगाई जाएगी।

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  दाल की कीमतों को काबू करने के लिए सरकार की निगाह बफर स्टॉक और आयात पर

  दलहन कीमतों के 170 रुपये किलो की ऊंचाई को छू जाने के साथ सरकार ने बुधवार को कीमतों को नियंत्रित करने के लिए म्यांमार और दक्षिण अफ्रीका से दलहन का आयात करने तथा बफर स्टॉक की मात्रा को बढ़ाने का फैसला किया है।

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  एनडीए सरकार के लिए सिरदर्द बनी उड़द दाल, 10 से 30 रुपये किलो तक हुई महंगी

  उड़द दाल अब एनडीए सरकार के लिए सिरदर्द बन गयी है। काफी मशक्कत के बाद जब अरहर की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज़ हुई तो अब उड़द दाल कई बड़े शहरों में महंगी हो गयी है।

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  सरकार ने 50,000 टन दालों का बफर स्टॉक बनाया, राज्यों से मांग भेजने को कहा

  बफर स्टॉक के लिए 50,000 टन दालों की खरीद करने के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को राज्यों से दाल की अपनी जरूरत बताने को कहा, ताकि दाम पर नियंत्रण के लिए बाजार में दलहन स्टॉक उतारा जा सके।

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  भारत एक करोड़ टन दाल आयात करेगा तब जाकर घटेंगी कीमतें : रिपोर्ट

  भारत को कीमतों पर अंकुश के लिए चालू वित्तवर्ष में एक करोड़ टन तक दालों के आयात की जरूरत होगी। उद्योग मंडल एसोचैम के एक अध्ययन में कहा गया है कि मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने तथा बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए भारी मात्रा में दलहन आयात की जरूरत है।