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"कंटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले और बंदूक़ें... सबका इंतज़ाम है", 'दिल्ली चलो' आंदोलन पर बोले खड़गे
नए MSP कानून की मांग को लेकर किसान संगठनों के "दिल्ली चलो" मार्च का कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने वर्तमान सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है, अब किसानों की आवाज़ उठाने का समय आ गया है.
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MSP पर नवंबर के बाद बड़े आंदोलन की तैयारी, योगेंद्र यादव ने दिए संकेत
राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बिहार प्रवास के दौरान आज खगड़िया में कहा कि MSP को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी का वह बहिष्कार करेंगे.
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'कृषि संकट पर काफी हो चुकी बहस, अब MSP कानून का समय आ गया' : BJP सांसद वरुण गांधी बोले
वरुण गांधी पिछले काफी समय से किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, इस बीच वे अपनी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके.
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किसानों की एक और मांग के सामने झुकी सरकार, अब पराली जलाना क्राइम नहीं, मंत्री बोले- 'घर लौटें किसान'
तोमर ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर कहा कि यह राज्यों का विषय है, इसलिए इन मामलों पर संबंधित राज्य सरकारें फैसला करेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने के लिए प्रधानमंत्री ने कमेटी की गठन की घोषणा की है, उनकी रिपोर्ट आते ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.
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'MSP था, MSP है और MSP रहेगा' : संसद से किसानों को पीएम मोदी ने दिया भरोसा
पीएम ने विपक्षी दलों के नेताओं से भी किसानों के मुद्दे पर सहयोग मांगा और कहा कि किसानों के लिए जो भी बेहतर होगा, किया जा सकता है. पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा. विपक्ष से पीएम ने कहा कि गालियों को मेरे खाते में जाने दीजिए लेकिन सुधार होने दीजिए.
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MSP खत्म हो जाने की बात "सबसे बड़ा झूठ", जानिए पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने नए कृषि कानूनों (Farm Laws) पर किसानों की आशंकाओं को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी है. उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया. मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खत्म होने की बात करना अब तक का सबसे बड़ा झूठ है. प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म होने का दावा करने वालों को भी घेरा. उन्होंने बताया कि कृषि कानून रातोंरात नहीं लाए गए. कृषि कानूनों की आशंकाओं को खारिज करते हुए उसके फायदों और बारीकियों को उन्होंने एक-एक कर गिनाया. जानिए उनके संबोधन की 10 बड़ी बातें...
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किसानों के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने रखा उपवास, केंद्रीय मंत्री बोले- 'यह आपका पाखंड ही है कि...'
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल के उपवास के ऐलान को पाखंड बताते हुए कहा कि उन्होंने खुद नवंबर में ही एक कृषि कानून को दिल्ली में अधिसूचित किया था, ऐसे में वो विरोध कैसे कर रहे हैं.
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किसान बिल को लेकर 'भारत बंद' के बीच कृषि मंत्री ने किया ट्वीट, किसानों को दिया ये भरोसा
कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों की जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'नए कृषि सुधार कानूनों से आएगी किसानों के जीवन में समृद्धि! विघटनकारी और अराजकतावादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचें. MSP और मंडियां भी जारी रहेगी और किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे.'
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प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?
14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.
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किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?
हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.
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राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बिहार प्रवास के दौरान आज खगड़िया में कहा कि MSP को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी का वह बहिष्कार करेंगे.
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वरुण गांधी पिछले काफी समय से किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, इस बीच वे अपनी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके.
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तोमर ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर कहा कि यह राज्यों का विषय है, इसलिए इन मामलों पर संबंधित राज्य सरकारें फैसला करेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने के लिए प्रधानमंत्री ने कमेटी की गठन की घोषणा की है, उनकी रिपोर्ट आते ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.
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'MSP था, MSP है और MSP रहेगा' : संसद से किसानों को पीएम मोदी ने दिया भरोसा
पीएम ने विपक्षी दलों के नेताओं से भी किसानों के मुद्दे पर सहयोग मांगा और कहा कि किसानों के लिए जो भी बेहतर होगा, किया जा सकता है. पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा. विपक्ष से पीएम ने कहा कि गालियों को मेरे खाते में जाने दीजिए लेकिन सुधार होने दीजिए.
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MSP खत्म हो जाने की बात "सबसे बड़ा झूठ", जानिए पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने नए कृषि कानूनों (Farm Laws) पर किसानों की आशंकाओं को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी है. उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया. मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खत्म होने की बात करना अब तक का सबसे बड़ा झूठ है. प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म होने का दावा करने वालों को भी घेरा. उन्होंने बताया कि कृषि कानून रातोंरात नहीं लाए गए. कृषि कानूनों की आशंकाओं को खारिज करते हुए उसके फायदों और बारीकियों को उन्होंने एक-एक कर गिनाया. जानिए उनके संबोधन की 10 बड़ी बातें...
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किसान बिल को लेकर 'भारत बंद' के बीच कृषि मंत्री ने किया ट्वीट, किसानों को दिया ये भरोसा
कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों की जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'नए कृषि सुधार कानूनों से आएगी किसानों के जीवन में समृद्धि! विघटनकारी और अराजकतावादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचें. MSP और मंडियां भी जारी रहेगी और किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे.'
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प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?
14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.
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किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?
हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.
