Prohibition Law

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  समाज का अभिशाप, कानून नाकाफी...दहेज कुप्रथा पर सख्त निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट

  पीठ ने दहेज हत्या के 24 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्यों को सभी स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलावों पर विचार करने का निर्देश दिया, साथ ही इस संवैधानिक स्थिति को मजबूत करने का भी निर्देश दिया कि विवाह के दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं और कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है.

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  यहां मरना गैरकानूनी है...इन शहरों में मरने पर है रोक, जानिए इन अजीबोगरीब कानूनों के पीछे का राज

  Death Ban Cities: दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को एक दिन मरना है. मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसने टाला नहीं जा सकता है. दुनिया में जहां हर कोई मरने से नहीं बच सकता, वहीं कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मरना भी जुर्म है. सच में, ये दुनिया ज़रा हटके है…और इसके नियम उससे भी ज़्यादा अजीब.

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  शराबबंदी ने बिहार को बनाया 40 हजार करोड़ का ब्लैक मार्केट... तेजस्वी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला

  तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत नौ लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए है. 14 लाख 32 हजार से अधिक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 99 प्रतिशत लोग दलित और गरीब हैं.

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  सोने की चेन से लेकर नहाने वाले तौलिए तक...बंदे ने सोशल मीडिया पर शेयर की बुआ के 1993 के दहेज की लिस्ट

  Bua Dowry List 1993 Viral Post:रेडिट पर साझा की गई 1993 की दहेज सूची ने सोशल मीडिया पर दहेज प्रथा की प्रासंगिकता और इसके सामाजिक प्रभावों पर नई चर्चा शुरू कर दी है.

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  गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार

  बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.

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  बेगूसराय : रुकने का इशारा करने पर कार ड्राइवर ने मारी टक्कर, पुलिस अधिकारी की मौत

  बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. इसके तहत राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी कारोबार गैरकानूनी है. लेकिन इसके बावजूद यह कानून कितना प्रभावी है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. यही कारण है कि बिहार में शराब माफिया और तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला बेगूसराय जिला के नावकोठी थाना क्षेत्र का है. यहां अवैध शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद बीती रात जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने वाहन रोकने के बजाय उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई.

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  क्या बिहार में फ्लॉप हो गई शराबबंदी? 2016 से अब तक 6 लाख से अधिक मामले दर्ज

  क्या बिहार की शराबबंदी फ्लॉप हो गई है? शराबबंदी तोड़ने के मामलों को देखते हुए तो यही पता लगता है. यह आंकड़े खुद बिहार सरकार के ही हैं. सवाल यह है कि शराबबंदी तो लेकर इतने सख्त कानून बनने के बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? क्या लोगों को पुलिस का डर नहीं है, या पुलिस शराबबंदी को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है. 

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  बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी

  अब संबंधित अधिकारी राज्य में मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहनों को उनके बीमित मूल्य का 10 प्रतिशत या न्यायिक प्राधिकरण के साथ उचित परामर्श के बाद वाहन मालिक से जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये वसूली करने के बाद छोड़ सकते हैं.

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  बेनामी लेन-देन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 के संशोधन को किया रद्द

  CJI एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर याचिका पर ये फैसला सुनाया है.  हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि  2016 का संशोधन अधिनियम प्रकृति में संभावित है और वो पिछले समय के लिए लागू नहीं हो सकता.

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  बिहार शराब निषेध कानून के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने टाली सुनवाई, नीतीश सरकार ने मांगा और समय

  शराब निषेध कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के आग्रह पर सुनवाई टाल दी है. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने शराब कानून में एक अप्रैल को व्यापक संशोधन किया है.

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  शराबबंदी कानून: सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद नीतीश सरकार ने बदले नियम, पहली बार पकड़े जाने पर अब नहीं होगी जेल

  नीतीश सरकार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पास कर दिया गया, इसमे कई बदलाव किए गए हैं.ताजा प्रावधानों के तहत पहली बार शराब के साथ या शराब पीकर पकड़े जाने पर आरोपी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाएगा, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मद्यनिषेध कानून को लेकर एक बार फिर बिहार सरकार को फटकार लगाई

  बिहार मद्यनिषेध कानून 2016 में बनाया गया था, जिसके तहत पूरे राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है. यह कानून गंभीर अपराधों के लिए कैद की सजा के अलावा आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान करता है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने शराब कानून को लेकर याचिकाओं पर बिहार सरकार से तीन हफ्तों में मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसी तरह का मुद्दा इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए यह उचित है कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर अन्य याचिकाओं को यहां लंबित याचिकाओं के साथ ट्रांसफर कर सुनवाई की आवश्यकता है.

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  शराबबंदी कानून को सफल करने में शिक्षकों की सेवा लेने के बिहार सरकार के फैसले का विरोध

  बिहार (Bihar) में नीतीश कुमार (Nitesh Kumar) के नेतृत्व वाली सरकार के एक आदेश को लेकर घमासान शुरू हो गया है जिसमें सरकारी स्कूल के शिक्षकों से राज्य के शराब निषेध कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए अपनी ओर से प्रयास करने का आह्वान किया गया है.

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  शराबबंदी कानून पर ढीले पड़ेंगे नीतीश कुमार, फरवरी में पेश हो सकता है संशोधन बिल

  एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जुर्माना अदा करने पर छोड़ दिया जाएगा. इस संबंध में फरवरी में संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है.