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बिहार चुनाव में मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन प्रिंट विज्ञापनों के लिए पूर्व अनुमति जरूरी- चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्री पोल विज्ञापन और पोल डे विज्ञापन के लिए दिशानिर्देश जारी किया है. आयोग ने सभी दलों को इसके लिए पूर्व अनुमति के लिए कहा है.
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Exit Poll Explainer: क्या है Exit Poll? कितने सच? चुनावी चाणक्यों की 1957 से अब तक की पूरी कहानी
साल 2004 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (अ) में संशोधन किया गया.इससे अंतिम चरण का मतदान पूरा होने से पहले Exit Poll के आंकड़े जारी करने पाबंदी लगा दी गई. इस संशोधन का मकसद यह था कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित न किया जा सके.
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MPPSC प्री परीक्षा अब जून में होगी परीक्षा, एमपीपीएससी के बदले सिलेबस के साथ तैयारी के लिए मिले दो महीने
MPPSC 2024 Exam: जनवरी 2024 में एमपीपीएससी ने अपने सिलबेस में 40% बदलाव किए थे. इस साल इसी बदलाव के साथ एमपीपीएससी परीक्षा होनी थी, जिसे जून तक के लिए टाल दिया गया है.
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सीएम अरविंद केजरीवाल दो दिन के गुजरात दौरे पर, चुनाव पूर्व करेंगे एक और 'गारंटी' की घोषणा
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अपने संगठन के प्रचार अभियान को गति देने के लिए शुक्रवार से दो दिवसीय गुजरात (Gujarat) दौरे पर रहेंगे.
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Uttar Pradesh Election Results 2019: जानिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम से जुड़ी जरूरी बातें
कहते हैं िदिल्ली क सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है. दुनिया के सिर्फ पांच देशों से कम आबादी वाले उत्तरप्रदेश (UP) में लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2019) देश की समूची राजनीति को प्रभावित करता है.
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रमजान के दौरान वोटिंग का समय बदलने की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से किया इनकार
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए रमजान के दौरान मतदान का समय बदलने को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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चुनाव पूर्व सर्वेक्षण को प्रतिबंधित नहीं करेगा चुनाव आयोग, कहा, सरकार बनाए कानून
आने वाले महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के प्रसारण और प्रकाशन पर चुनाव आयोग के रोक लगाने की संभावना नहीं है क्योंकि आयोग ने विधि मंत्रालय से कहा है कि वह संविधान के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग कर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता है और वह चाहता है कि सरकार इस मुद्दे पर कानून बनाए।
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साल 2004 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (अ) में संशोधन किया गया.इससे अंतिम चरण का मतदान पूरा होने से पहले Exit Poll के आंकड़े जारी करने पाबंदी लगा दी गई. इस संशोधन का मकसद यह था कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित न किया जा सके.
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