Prayagraj Allahabad

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  Kumbh 2025 : 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होगा महाकुंभ, जानिए कब है पौष पूर्णिमा का पहला स्नान

  महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होगा. महाकुंभ मेले में स्नान का बहुत महत्व होता है. मेले में पहला स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा.

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  Kumbh Mela 2025: कुंभ मेला जाने की योजना बना रहे हैं तो आस पास की इन जगहों पर घूमने का भी बना लें प्लान

  अगर आप कुंभ मेले में भाग लेने जा रहे हैं तो इस दौरान प्रयागराज नगरी में कुछ खास जगहों पर जाना ना भूलें. यहां धर्म और संस्कृति का अनोखा संगम है.

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  Maha Kumbh 2025: महाकुंभ के लिए प्रयागराज के चौराहों पर लगेंगी 26 नक्काशीदार मूर्तियां

  शहर के 26 चौराहों पर अर्जुन, गरुड़, नंदी, ऐरावत और मां गंगा के साथ ही श्रवण कुमार की नक्काशीदार मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं.

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  लिव-इन रिलेशन में पति-पत्नी की तरह रहने पर चल सकता है दहेज का केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला और आरोपी पति प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे. ये तथ्य दहेज हत्या का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है.

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  वकील की शर्मनाक हरकत: इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने महिला का दुप्पट्टा खींचा, वीडियो वायरल

  जानकारी के मुताबिक,  हाईकोर्ट में तैनाात कर्मचारी की पत्नी अपने पति को कोर्ट छोड़ने के लिए आई थी. वापसी के समय महिला की स्कूटी कार से टकरा गई. फिस दोनों के बीच बहसबाजी हुई. बहस के दौरान वकील ने अपना आपा खो दिया और महिला के साथ बदसलूकी कर दी.

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  ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में 'पूजा के अधिकार' के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?

  Gyanvapi Case: व्यास जी का तहखाना के नाम से मशहूर इस स्थान को 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सील कर दिया गया था. मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देकर इसे सील कर दिया था.

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  PM मोदी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से रोकने के लिए याचिका दायर

  गाजियाबाद के भोला दास नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर इस याचिका में इस साल आम चुनाव होने तक और न्याय के हित में सभी शंकराचार्यों की सहमति मिलने तक प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से रोकने का अनुरोध किया गया है.

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  सात फेरों के बिना हिंदू विवाह वैध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  उच्च न्यायालय ने कहा, “यदि विवाह वैध नहीं है तो कानून की नजर में वह विवाह नहीं है. हिंदू कानून के तहत सप्तपदी, एक वैध विवाह का आवश्यक घटक है, लेकिन मौजूदा मामले में इस साक्ष्य की कमी है.”

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  फेयरवेल में स्टूडेंट्स ने अपने डांस से मचाया तहलका, साड़ी में लगाए जबरदस्त ठुमके, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देख दीवाने हुए लोग

  वीडियो में डांसर अदिति और रितिका को स्टेज पर पॉप्युलर बॉलीवुड गानों पर परफॉर्म हुए दिखाया गया है. उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दोस्ताना के गाने देसी गर्ल के साथ शुरू किया.

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  नवरात्रि पर कलाकारों को धन देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज

  प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा 10 मार्च 2023 को जारी आदेश के मुताबिक, नवरात्रि के अवसर पर कलाकारों को भुगतान के लिए प्रति जनपद एक लाख रुपये जारी किए जाने का निर्णय किया गया था.

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  इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने देर रात में किया विरोध प्रदर्शन, फीस वृद्धि के खिलाफ मार्च निकाला

  इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का आमरण अनशन और विरोध प्रदर्शन आज 20 वें दिन भी जारी है. कल देर रात एक बार फिर हज़ारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए. छात्रों ने अबकी बार मशाल की जगह मोबाइल फोन की टॉर्च की लाइट जलाकर सड़कों पर मार्च निकाला और विरोध जताया.

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  इलाहाबाद HC ने आनंद गिरि की जमानत याचिका की खारिज, कहा - आरोपी के खिलाफ काफी सबूत

  याचिकाकर्ता ने यह दलील भी दी थी कि घटना के समय वह प्रयागराज से बहुत दूर हरिद्वार में था और पुलिस अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी उसे फोन पर दी थी.

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  Allahabad University Entrance Exam 2022: LLB, LLM और MCOM प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी, देखिए टॉपर्स लिस्ट

  Allahabad University Entrance Exam 2022: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एलएलबी, एलएलएम और एमकॉम की प्रवेश परीक्षा के नतीजें जारी कर दिए हैं.

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  “यूपी CM चीफ जस्टिस हो गए”; बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी

  गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 'यूपी के सीएम, अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं. वो अब फैसला करेंगे कि किसका घर तोड़ना है.'

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  कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने संपत्तियों को किया जब्त, सीएम योगी के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उपद्रवियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश के बाद प्रशासन ने कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त (सील) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.