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दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान फिर बेनकाब, सांसद पीपी चौधरी ने दिखाया आईना
सांसद पीपी चौधरी ने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी अपने देश को ‘डंप ट्रक’ बताया है, जो उसके शासन की सड़न को उजागर करता है.
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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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GROK AI को अपशब्द कहने की छूट नहीं... सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही हो तय
ग्रोक एआई द्वारा अपशब्दों के इस्तेमाल पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. भारत सरकार ने इसे लेकर एलन मस्क के एक्स से जवाब मांगा है. पूर्व कानून राज्य मंत्री और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के अध्यक्ष रहे पीपी चौधरी ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय होनी चाहिए.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक आज, जानें क्या-क्या होगा
One Nation One Election: जेपीसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए बजट सत्र के आखिरी हफ्ते तक का समय दिया गया है. लेकिन अन्य दलों का कहना है कि जल्दबाजी में रिपोर्ट देना सही नहीं होगा.
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शिवसेना सांसद गायकवाड़ के उड़ान प्रतिबंध पर सरकार ने कहा - 'बैन' नहीं लगाया जा सकता
घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के अपने विमानों में सफर करने पर रोक लगाने के बीच सरकार ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत ऐसी रोक लगायी जा सके. कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने एक निजी टेलीविजन चैनल से कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे सजा दी जा सकती है लेकिन उसे विमान में सफर करने से नहीं रोका जा सकता.
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प्रतिकूल खुफिया रिपोर्ट और गंभीर शिकायतों के कारण न्यायाधीशों के लिए प्रस्तावित नाम खारिज हुए: सरकार
सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए 43 उम्मीदवारों के नामों को उच्चतम न्यायालय कोलेजियम को लौटाने के फैसले का शुक्रवार को बचाव किया और कहा कि यह फैसला प्रतिकूल खुफिया रिपोर्ट और उन लोगों के खिलाफ गंभीर प्रकृति की शिकायतों पर आधारित था. कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी.
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सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए 43 उम्मीदवारों के नामों को उच्चतम न्यायालय कोलेजियम को लौटाने के फैसले का शुक्रवार को बचाव किया और कहा कि यह फैसला प्रतिकूल खुफिया रिपोर्ट और उन लोगों के खिलाफ गंभीर प्रकृति की शिकायतों पर आधारित था. कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी.
