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वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक आज, जानें क्या-क्या होगा
One Nation One Election: जेपीसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए बजट सत्र के आखिरी हफ्ते तक का समय दिया गया है. लेकिन अन्य दलों का कहना है कि जल्दबाजी में रिपोर्ट देना सही नहीं होगा.
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शिवसेना सांसद गायकवाड़ के उड़ान प्रतिबंध पर सरकार ने कहा - 'बैन' नहीं लगाया जा सकता
घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के अपने विमानों में सफर करने पर रोक लगाने के बीच सरकार ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत ऐसी रोक लगायी जा सके. कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने एक निजी टेलीविजन चैनल से कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे सजा दी जा सकती है लेकिन उसे विमान में सफर करने से नहीं रोका जा सकता.
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प्रतिकूल खुफिया रिपोर्ट और गंभीर शिकायतों के कारण न्यायाधीशों के लिए प्रस्तावित नाम खारिज हुए: सरकार
सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए 43 उम्मीदवारों के नामों को उच्चतम न्यायालय कोलेजियम को लौटाने के फैसले का शुक्रवार को बचाव किया और कहा कि यह फैसला प्रतिकूल खुफिया रिपोर्ट और उन लोगों के खिलाफ गंभीर प्रकृति की शिकायतों पर आधारित था. कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक आज, जानें क्या-क्या होगा
One Nation One Election: जेपीसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए बजट सत्र के आखिरी हफ्ते तक का समय दिया गया है. लेकिन अन्य दलों का कहना है कि जल्दबाजी में रिपोर्ट देना सही नहीं होगा.
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शिवसेना सांसद गायकवाड़ के उड़ान प्रतिबंध पर सरकार ने कहा - 'बैन' नहीं लगाया जा सकता
घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के अपने विमानों में सफर करने पर रोक लगाने के बीच सरकार ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत ऐसी रोक लगायी जा सके. कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने एक निजी टेलीविजन चैनल से कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे सजा दी जा सकती है लेकिन उसे विमान में सफर करने से नहीं रोका जा सकता.
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प्रतिकूल खुफिया रिपोर्ट और गंभीर शिकायतों के कारण न्यायाधीशों के लिए प्रस्तावित नाम खारिज हुए: सरकार
सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए 43 उम्मीदवारों के नामों को उच्चतम न्यायालय कोलेजियम को लौटाने के फैसले का शुक्रवार को बचाव किया और कहा कि यह फैसला प्रतिकूल खुफिया रिपोर्ट और उन लोगों के खिलाफ गंभीर प्रकृति की शिकायतों पर आधारित था. कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी.
