Population Control Bill
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'2025 से पहले चीन की जनसंख्या में देखने को मिलेगी निगेटिव ग्रोथ, जारी रहेगी जन्म दर में गिरावट'
रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 प्रांतों द्वारा जारी 2021 के जन्म के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल नए जन्मों की संख्या कई प्रांतों में दशकों में सबसे कम थी.
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"हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाए": रवि किशन
रवि किशन ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर कहा, "जिस तरह से यह बढ़ रहा है, हम विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं. मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे विधेयक पेश करने दें और सुनें कि मैं इसे क्यों करना चाहता हूं."
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कृषि कानूनों पर किरकिरी के बाद RSS ने केंद्र को दी नसीहत, जनसंख्या नियंत्रण जैसे अहम मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद लाएं कानून
RSS सूत्रों के अनुसार, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन पर गहन विचार-विमर्श के बाद आगे बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनको लेकर समाज के वर्ग में आशंकाएं और संदेह हैं.
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MP News: बीजेपी नेताओं की मांग, मध्यप्रदेश में भी बने जनसंख्या नियंत्रण कानून
यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा पेश होते ही, पड़ोसी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत करने लगे हैं. विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया है, इसी तरह के विधेयक की मांग की है.
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जनसंख्या का मुद्दा उठाने के पीछे राजनीतिक मंशा, ‘समुदाय विशेष’ को निशाना बनाना है मकसद : शशि थरूर
थरूर ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का एक मसौदा सामने रखा गया है, जिसमें प्रावधान है कि जिनके दो बच्चों से अधिक होंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा और दो बच्चों की नीति का अनुसरण करने वालों को लाभ दिया जाएगा.
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" अब हम दो हमारे एक का वक्त आ गया", जनसंख्या नियंत्रण पर बोले कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा (Rajasthan Health Minister Raghu Sharma) ने बुधवार को कहा कि उनका मानना है कि अब देश को जनसंख्या नियंत्रण (population control )के बारे में सोचने का वक्त आ गया है.
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UP : जनसंख्या पॉलिसी पर कांग्रेस नेता का निशाना- पहले मंत्री बताएं कि उनके कितने 'जायज और नाजायज बच्चे'
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा.
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जनसंख्या नियंत्रण पर कई BJP सांसद ला रहे प्राइवेट मेंबर बिल, इसी सत्र में हो सकती है चर्चा
स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून बने हैं लेकिन 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बना है. गौरतलब है कि कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है.
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यूपी : जनसंख्या नियंत्रण बिल पर सपा सांसद का तंज, '..इसके लिए तो शादी पर बैन लगाना ही बेहतर होगा'
बरक ने रविवार शाम को कहा, ‘‘यह एक चुनावी प्रचार है. वे (भारतीय जनता पार्टी) सब कुछ राजनीतिक कोण से देखते हैं. वे चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन ईमानदारी से लोगों के हित में कोई निर्णय नहीं लेते हैं. चूंकि उप्र का विधानसभा चुनाव आ रहा है इसलिए वे इसके बारे में अधिक चिंतित हैं. लेकिन हम उन्हें जीतने नहीं देंगे.''
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'2 से ज्यादा बच्चे होने पर UP में न मिलेगी सरकारी नौकरी, न लड़ पाएंगे निकाय चुनाव', मसौदा तैयार
ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.
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टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपा ‘जिम्मेदार अभिभावक विधेयक 2019’ का मसौदा
टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत(टैक्सेब) ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जय प्रकाश नडडा को बढ़ती जनसंख्या से होने वाली समस्याओ से निपटने के उद्देश्य से जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम 2019 का ड्राफ्ट सौंपा.
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देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के मुद्दे को लेकर आठ सांसद आए एक मंच पर
देश में बढ़ती जनसंख्या की चिंता अब सांसदों को भी परेशान करने लगी है, इसीलिए कुछ सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल के तहत जनसंख्या पर रोक के लिए बिल लाने और कानून बनाने की मांग की है. इन्हीं सांसदों को टैकसैब यानि टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत ने एक मंच पर आमंत्रित कर चर्चा का आयोजन किया.
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BJP नेता ने अमित शाह सहित सभी सांसदों को लिखा खुला पत्र, कहा-इस कानून से ही निपटेंगी सारी समस्याएं
बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी सांसदों को खुला पत्र लिखकर उनका ध्यान जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ दिलाया है. कहा है कि पूर्व में आयोग भी सिफारिश कर चुका है.
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'2025 से पहले चीन की जनसंख्या में देखने को मिलेगी निगेटिव ग्रोथ, जारी रहेगी जन्म दर में गिरावट'
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"हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाए": रवि किशन
रवि किशन ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर कहा, "जिस तरह से यह बढ़ रहा है, हम विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं. मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे विधेयक पेश करने दें और सुनें कि मैं इसे क्यों करना चाहता हूं."
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कृषि कानूनों पर किरकिरी के बाद RSS ने केंद्र को दी नसीहत, जनसंख्या नियंत्रण जैसे अहम मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद लाएं कानून
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यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा पेश होते ही, पड़ोसी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत करने लगे हैं. विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया है, इसी तरह के विधेयक की मांग की है.
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जनसंख्या का मुद्दा उठाने के पीछे राजनीतिक मंशा, ‘समुदाय विशेष’ को निशाना बनाना है मकसद : शशि थरूर
थरूर ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का एक मसौदा सामने रखा गया है, जिसमें प्रावधान है कि जिनके दो बच्चों से अधिक होंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा और दो बच्चों की नीति का अनुसरण करने वालों को लाभ दिया जाएगा.
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" अब हम दो हमारे एक का वक्त आ गया", जनसंख्या नियंत्रण पर बोले कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा (Rajasthan Health Minister Raghu Sharma) ने बुधवार को कहा कि उनका मानना है कि अब देश को जनसंख्या नियंत्रण (population control )के बारे में सोचने का वक्त आ गया है.
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UP : जनसंख्या पॉलिसी पर कांग्रेस नेता का निशाना- पहले मंत्री बताएं कि उनके कितने 'जायज और नाजायज बच्चे'
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा.
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जनसंख्या नियंत्रण पर कई BJP सांसद ला रहे प्राइवेट मेंबर बिल, इसी सत्र में हो सकती है चर्चा
स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून बने हैं लेकिन 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बना है. गौरतलब है कि कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है.
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यूपी : जनसंख्या नियंत्रण बिल पर सपा सांसद का तंज, '..इसके लिए तो शादी पर बैन लगाना ही बेहतर होगा'
बरक ने रविवार शाम को कहा, ‘‘यह एक चुनावी प्रचार है. वे (भारतीय जनता पार्टी) सब कुछ राजनीतिक कोण से देखते हैं. वे चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन ईमानदारी से लोगों के हित में कोई निर्णय नहीं लेते हैं. चूंकि उप्र का विधानसभा चुनाव आ रहा है इसलिए वे इसके बारे में अधिक चिंतित हैं. लेकिन हम उन्हें जीतने नहीं देंगे.''
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'2 से ज्यादा बच्चे होने पर UP में न मिलेगी सरकारी नौकरी, न लड़ पाएंगे निकाय चुनाव', मसौदा तैयार
ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.
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टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपा ‘जिम्मेदार अभिभावक विधेयक 2019’ का मसौदा
टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत(टैक्सेब) ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जय प्रकाश नडडा को बढ़ती जनसंख्या से होने वाली समस्याओ से निपटने के उद्देश्य से जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम 2019 का ड्राफ्ट सौंपा.
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देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के मुद्दे को लेकर आठ सांसद आए एक मंच पर
देश में बढ़ती जनसंख्या की चिंता अब सांसदों को भी परेशान करने लगी है, इसीलिए कुछ सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल के तहत जनसंख्या पर रोक के लिए बिल लाने और कानून बनाने की मांग की है. इन्हीं सांसदों को टैकसैब यानि टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत ने एक मंच पर आमंत्रित कर चर्चा का आयोजन किया.
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BJP नेता ने अमित शाह सहित सभी सांसदों को लिखा खुला पत्र, कहा-इस कानून से ही निपटेंगी सारी समस्याएं
बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी सांसदों को खुला पत्र लिखकर उनका ध्यान जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ दिलाया है. कहा है कि पूर्व में आयोग भी सिफारिश कर चुका है.
