Population Control Bill
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राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
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भारत की जनसंख्या 1.46 अरब पहुंची, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट- UN की रिपोर्ट क्या गणित बता रही?
World Population Day 2025: बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उच्च प्रजनन दर जारी है. वहीं दूसरी ओर, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रजनन क्षमता रिप्लेसमेंट लेवल (प्रति महिला 2 बच्चे) के नीचे बनी हुई है.
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'2025 से पहले चीन की जनसंख्या में देखने को मिलेगी निगेटिव ग्रोथ, जारी रहेगी जन्म दर में गिरावट'
रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 प्रांतों द्वारा जारी 2021 के जन्म के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल नए जन्मों की संख्या कई प्रांतों में दशकों में सबसे कम थी.
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"हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाए": रवि किशन
रवि किशन ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर कहा, "जिस तरह से यह बढ़ रहा है, हम विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं. मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे विधेयक पेश करने दें और सुनें कि मैं इसे क्यों करना चाहता हूं."
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कृषि कानूनों पर किरकिरी के बाद RSS ने केंद्र को दी नसीहत, जनसंख्या नियंत्रण जैसे अहम मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद लाएं कानून
RSS सूत्रों के अनुसार, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन पर गहन विचार-विमर्श के बाद आगे बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनको लेकर समाज के वर्ग में आशंकाएं और संदेह हैं.
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MP News: बीजेपी नेताओं की मांग, मध्यप्रदेश में भी बने जनसंख्या नियंत्रण कानून
यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा पेश होते ही, पड़ोसी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत करने लगे हैं. विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया है, इसी तरह के विधेयक की मांग की है.
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जनसंख्या का मुद्दा उठाने के पीछे राजनीतिक मंशा, ‘समुदाय विशेष’ को निशाना बनाना है मकसद : शशि थरूर
थरूर ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का एक मसौदा सामने रखा गया है, जिसमें प्रावधान है कि जिनके दो बच्चों से अधिक होंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा और दो बच्चों की नीति का अनुसरण करने वालों को लाभ दिया जाएगा.
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" अब हम दो हमारे एक का वक्त आ गया", जनसंख्या नियंत्रण पर बोले कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा (Rajasthan Health Minister Raghu Sharma) ने बुधवार को कहा कि उनका मानना है कि अब देश को जनसंख्या नियंत्रण (population control )के बारे में सोचने का वक्त आ गया है.
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UP : जनसंख्या पॉलिसी पर कांग्रेस नेता का निशाना- पहले मंत्री बताएं कि उनके कितने 'जायज और नाजायज बच्चे'
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा.
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जनसंख्या नियंत्रण पर कई BJP सांसद ला रहे प्राइवेट मेंबर बिल, इसी सत्र में हो सकती है चर्चा
स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून बने हैं लेकिन 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बना है. गौरतलब है कि कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है.
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रवि किशन ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर कहा, "जिस तरह से यह बढ़ रहा है, हम विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं. मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे विधेयक पेश करने दें और सुनें कि मैं इसे क्यों करना चाहता हूं."
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यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा पेश होते ही, पड़ोसी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत करने लगे हैं. विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया है, इसी तरह के विधेयक की मांग की है.
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स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून बने हैं लेकिन 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बना है. गौरतलब है कि कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है.
