'Population control'

जनसंख्या अंतिम लक्ष्य के रूप में सरकार के सभी अन्य लक्ष्यों से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है. संप्रभुता के विपरीत, सरकार का उद्देश्य स्वयं सरकार के कार्य का नहीं होता है, बल्कि जनसंख्या के कल्याण, उसकी स्थिति को सुधारना, उसकी समृद्धि, लंबी आयु, स्वास्थ्य आदि का होता है.

सीएम ने कहा, "कुछ लोग कहते रहते हैं कि कानून बनाकर प्रतिबंधित करो कि एक परिवार में दो से ज्‍यादा नहीं पैदा करेगा." उन्‍होंने कहा कि कानून बनाना बहुत बुरी चीज है, वो गलत बात है लेकिन यह काम (जागरूकता फैलाना) हम कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली में अपनी "समाधान यात्रा" के बीच एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ ऐसा कहा, जिस पर अब सियासी बवाल मचता दिख रहा है.

मणिपुर राज्य कैबिनेट ने एक अध्यादेश लाने का फैसला लिया है, जिसके तहत 4 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर परिवार को सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. कैबिनेट ने मणिपुर स्टेट पॉप्युलेशन कमिशन के संविधान को भी मंजूरी दे दी है.

कुरैशी ने कहा, 'मुझे लगता है कि भागवत का भाषण काफी व्यापक और संतुलित था. उन्होंने किसी विशेष समुदाय पर उंगली नहीं उठाई. उन्होंने जनसंख्या बहस के दोनों आयामों-बोझ या परिसंपत्ति का उल्लेख किया.'

यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स (डब्ल्यूपीपी), 2022 का अनुमान है कि भारत 2023 तक 140 करोड़ की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा.

जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून (Population Control law) बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अन्य लंबित याचिका के साथ टैग किया है. याचिका स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने दाखिल की है. इससे पहले 8 अगस्त को धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था.

Population Control Act: याचिका में कहा है कि लोगों को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ऐसा क़ानून वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 प्रांतों द्वारा जारी 2021 के जन्म के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल नए जन्मों की संख्या कई प्रांतों में दशकों में सबसे कम थी.

रवि किशन ने जनसंख्‍या वृद्धि को लेकर कहा, "जिस तरह से यह बढ़ रहा है, हम विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं. मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे विधेयक पेश करने दें और सुनें कि मैं इसे क्यों करना चाहता हूं."