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NDTV रियलिटी चेक: ना नियमों की चिंता ना प्रतिबंधों का डर... फिर दिल्ली में कैसे कम होगा प्रदूषण
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कई अहम नियम लागू किए हैं. लेकिन क्या ये नियम ग्राउंड पर लागू हो भी पा रहे हैं? हमारी टीम यही जांचने के लिए सड़क पर उतरी. हमें अपने रियलिटी चेक में जो दिखा वो बेहद हैरान करने वाला था.
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दिल्ली में बाढ़, बारिश, जलजमाव और महंगाई के बीच प्रदूषण की जांच करना हुआ महंगा, जान लें रेट
डीजल चालित वाहनों की प्रदूषण जांच दर 140 रुपये निर्धारित की गई, अभी तक ₹100 था रेट. दिल्ली में 2011 के बाद अब जाकर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए रेट बढ़ाये गए
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केजरीवाल सरकार भी गुजरात की तरह ट्रैफिक जुर्माने में कर सकती है कटौती, प्रदूषण जांच केंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई
दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के तहत तय जुर्माने की राशि जरूरत पड़ने पर कम की जाएगी. मोटर व्हीकल एक्ट में 61 ऑफेंस हैं जिनमें से 27 मामलों में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती लेकिन 34 मामलों में कंपाउंडिंग एमाउंट में रिलीफ मिल सकती है. यह बात आज दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने NDTV से कही. कैलाश गहलोत ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अभी हम जांच कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो चालान का एमाउंट कम करेंगे. गुजरात मैं चालान का एमाउंट कम करने की खबर आई है लेकिन उसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के 941 प्रदूषण जांच केंद्रों का समय सुबह सात से रात 10 बजे तक कर दिया गया और है सर्वर भी बढ़ाया गया है ताकि इन केंद्रों पर भीड़ कम हो सके.
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दिल्ली में प्रदूषण जांच कराना बना मुसीबत, नए मोटर व्हीकल एक्ट का असर
पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार पर अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार का पॉल्युशन चेक कराने आये संजय डोभाल ने बताया कि 'मेरा PUC 7 सितंबर को खत्म हो गया. मैं कल से PUC चेक कराने में लगा हूं. लेकिन लंबी लाइने देखकर वापिस आ गया. आज भी सुबह से 11 पंप देख चुका हूं. अब यहां आनंद विहार पर आया हूं, यहां पर मुझे 4 घंटे की वेटिंग दी गई है.' संजय ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के प्रति इतनी सजगता कभी नहीं थी.
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प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल भी करेंगे कार पूल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि 1 जनवरी से जब दिल्ली की हवा को साफ रखने के सम-विषम योजना पर अमल होगा तो वे भी अपने मंत्रियों के साथ कार पूल करेंगे।
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NDTV रियलिटी चेक: ना नियमों की चिंता ना प्रतिबंधों का डर... फिर दिल्ली में कैसे कम होगा प्रदूषण
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कई अहम नियम लागू किए हैं. लेकिन क्या ये नियम ग्राउंड पर लागू हो भी पा रहे हैं? हमारी टीम यही जांचने के लिए सड़क पर उतरी. हमें अपने रियलिटी चेक में जो दिखा वो बेहद हैरान करने वाला था.
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दिल्ली में बाढ़, बारिश, जलजमाव और महंगाई के बीच प्रदूषण की जांच करना हुआ महंगा, जान लें रेट
डीजल चालित वाहनों की प्रदूषण जांच दर 140 रुपये निर्धारित की गई, अभी तक ₹100 था रेट. दिल्ली में 2011 के बाद अब जाकर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए रेट बढ़ाये गए
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केजरीवाल सरकार भी गुजरात की तरह ट्रैफिक जुर्माने में कर सकती है कटौती, प्रदूषण जांच केंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई
दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के तहत तय जुर्माने की राशि जरूरत पड़ने पर कम की जाएगी. मोटर व्हीकल एक्ट में 61 ऑफेंस हैं जिनमें से 27 मामलों में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती लेकिन 34 मामलों में कंपाउंडिंग एमाउंट में रिलीफ मिल सकती है. यह बात आज दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने NDTV से कही. कैलाश गहलोत ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अभी हम जांच कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो चालान का एमाउंट कम करेंगे. गुजरात मैं चालान का एमाउंट कम करने की खबर आई है लेकिन उसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के 941 प्रदूषण जांच केंद्रों का समय सुबह सात से रात 10 बजे तक कर दिया गया और है सर्वर भी बढ़ाया गया है ताकि इन केंद्रों पर भीड़ कम हो सके.
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प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल भी करेंगे कार पूल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि 1 जनवरी से जब दिल्ली की हवा को साफ रखने के सम-विषम योजना पर अमल होगा तो वे भी अपने मंत्रियों के साथ कार पूल करेंगे।
