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दिल्ली में प्रदूषण पर रोक के दावे, क्या बॉर्डर पर उड़ रही नियमों की धज्जियां...NDTV के रियलिटी चेक में जानिए
दिल्ली में GRAP-4 लागू है और BS-IV डीज़ल गाड़ियों पर सख्त रोक की बात कही जा रही है. लेकिन NDTV के रियलिटी चेक में चिल्ला बॉर्डर से एक BS-IV डीज़ल गाड़ी आराम से दाखिल होती दिखी.
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दिल्ली में GRAP-4 का असर दिखा: सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम, 3,700 से ज्यादा चालान काटे गए
दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम हुई है और लोग पीयूसी नियमों का पालन करते दिख रहे हैं. सरकार ने 210 टीमों के साथ सख्त निगरानी अभियान चलाया और बिना पीयूसी वाले वाहनों पर कार्रवाई की.
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जिनका PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, उन्हें कैसे मिलेगा पेट्रोल-डीजल? वाहन मालिक नोट कर लें ये बात
नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए सरकार और प्रशासन ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं. शहरभर में 126 चेकपॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स भी शामिल हैं.
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प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच, 126 चेक प्वाइंट, दिल्ली में कैसे मिल रहा है पेट्रोल, देखिए वीडियो
दिल्ली में गुरुवार से ‘No PUC, No Fuel’ और BS-6 से नीचे की बाहरी गाड़ियों पर प्रवेश प्रतिबंध लागू हो गया है, जिसके लिए शहरभर में पुलिस, ANPR कैमरे और 126 चेकप्वाइंट तैनात किए जा रहे हैं.
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No PUC No Fuel: दिल्ली में आज से पेट्रोल-डीजल का नया नियम, जानें- कैसे होगी गाड़ियों की पहचान
दिल्ली की जहरीली हवा पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए है. गुरुवार से दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.
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BS-6 है या नहीं आपकी कार, कैसे पता करें? प्रदूषण के बीच दिल्ली में एंट्री से पहले जान लेना है जरूरी
How to Check BS6 Standard: दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Constrol) अब उसकी टॉप की प्राथमिकताओं में शामिल है.
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NDTV रियलिटी चेक: रोहिणी में जहरीली हवा से बेखबर लोग, जापानी पार्क में भारी भीड़
आईएमडी के अनुसार, अगले सात दिनों तक न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.फिलहाल, सुबह और शाम की ठंडी हवाएं सर्दी को और बढ़ा रही हैं.
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NDTV रियलिटी चेक: ना नियमों की चिंता ना प्रतिबंधों का डर... फिर दिल्ली में कैसे कम होगा प्रदूषण
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कई अहम नियम लागू किए हैं. लेकिन क्या ये नियम ग्राउंड पर लागू हो भी पा रहे हैं? हमारी टीम यही जांचने के लिए सड़क पर उतरी. हमें अपने रियलिटी चेक में जो दिखा वो बेहद हैरान करने वाला था.
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दिल्ली में बाढ़, बारिश, जलजमाव और महंगाई के बीच प्रदूषण की जांच करना हुआ महंगा, जान लें रेट
डीजल चालित वाहनों की प्रदूषण जांच दर 140 रुपये निर्धारित की गई, अभी तक ₹100 था रेट. दिल्ली में 2011 के बाद अब जाकर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए रेट बढ़ाये गए
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केजरीवाल सरकार भी गुजरात की तरह ट्रैफिक जुर्माने में कर सकती है कटौती, प्रदूषण जांच केंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई
दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के तहत तय जुर्माने की राशि जरूरत पड़ने पर कम की जाएगी. मोटर व्हीकल एक्ट में 61 ऑफेंस हैं जिनमें से 27 मामलों में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती लेकिन 34 मामलों में कंपाउंडिंग एमाउंट में रिलीफ मिल सकती है. यह बात आज दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने NDTV से कही. कैलाश गहलोत ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अभी हम जांच कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो चालान का एमाउंट कम करेंगे. गुजरात मैं चालान का एमाउंट कम करने की खबर आई है लेकिन उसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के 941 प्रदूषण जांच केंद्रों का समय सुबह सात से रात 10 बजे तक कर दिया गया और है सर्वर भी बढ़ाया गया है ताकि इन केंद्रों पर भीड़ कम हो सके.
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दिल्ली में प्रदूषण जांच कराना बना मुसीबत, नए मोटर व्हीकल एक्ट का असर
पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार पर अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार का पॉल्युशन चेक कराने आये संजय डोभाल ने बताया कि 'मेरा PUC 7 सितंबर को खत्म हो गया. मैं कल से PUC चेक कराने में लगा हूं. लेकिन लंबी लाइने देखकर वापिस आ गया. आज भी सुबह से 11 पंप देख चुका हूं. अब यहां आनंद विहार पर आया हूं, यहां पर मुझे 4 घंटे की वेटिंग दी गई है.' संजय ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के प्रति इतनी सजगता कभी नहीं थी.
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प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल भी करेंगे कार पूल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि 1 जनवरी से जब दिल्ली की हवा को साफ रखने के सम-विषम योजना पर अमल होगा तो वे भी अपने मंत्रियों के साथ कार पूल करेंगे।
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दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम हुई है और लोग पीयूसी नियमों का पालन करते दिख रहे हैं. सरकार ने 210 टीमों के साथ सख्त निगरानी अभियान चलाया और बिना पीयूसी वाले वाहनों पर कार्रवाई की.
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