Political Reforms

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  अमेरिका में H1B वीजा पर क्यों भिड़े हैं राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के समर्थक, किस देश को होता है फायदा

  अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के समर्थक एच 1 बी वीजा पर भिड़े हुए है. इसकी शुरूआत श्रीराम कृष्णन की नियुक्ति के बाद हुई. ट्रंप के कुछ समर्थक इस पर आपत्ति जताने लगे. लेकिन अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने इसका समर्थन करते हुए एच 1 बी वीजा में सुधार की बात कही है.

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  अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडरों को हटाने की योजना बना रहे डोनाल्ड ट्रम्प, रिपोर्ट्स में किया गया दावा

  डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर एक कार्यकारी आदेश की योजना बना रहे हैं, जिसके तहत अमेरिकी सेना से सभी ट्रांसजेंडर सदस्यों को हटा दिया जाएगा.

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  बीजेपी को साल 2022-23 में मिला 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा: पोल वॉचडॉग

  एडीआर के मुताबिक, 34 कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानों ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Political Parties Donation) को 360 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया, एक कंपनी ने ‘समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट’ को दो करोड़ रुपये का योगदान दिया. 

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  अल्लामा इक़बाल: कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक कार्यकर्ता की शख्सियत

  सर अल्लामा मुहम्मद इकबाल (9 नवंबर 1877- 21 अप्रैल 1938) एक कवि, लेखक, दार्शनिक, समाज सुधारक, राजनीतिक कार्यकर्ता और कल्पना से परे शख्सियत थे. हालांकि वह पेशे से वकील थे और उनके 106 मामलों को तारीखी ( landmark) रूप में बताया जाता है, जो आज तक का रिकॉर्ड है. सियालकोट में जन्मे इकबाल की प्रारंभिक शिक्षा मदरसे और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हुई. उस समय के प्रतिष्ठित विद्वानों, मीर हसन और थॉमस वॉकर अर्नोल्ड का उनके विचारों पर गहरा प्रभाव था उनकी कानून और पीएचडी (दर्शनशास्त्र) की उच्च शिक्षा क्रमशः इंग्लैंड और जर्मनी में हुई. इकबाल को कई विश्वविद्यालयों द्वारा प्रोफेसर के रूप में रखने की पेशकश की गई थी, लेकिन वह ऐसी नौकरियों से मुक्त होने और रचनात्मक लेखन पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते थे.

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  डिप्टी स्पीकर की 'चाय डिप्लोमेसी', कृषि सुधार के तीसरे बिल समेत सात विधेयक पारित

  कृषि सुधार (Agricultural Reform) से जुड़े विधेयकों के खिलाफ राज्यसभा (Rajya Sabha) में अपना विरोध जताने आठ निलंबित सांसद रात भर संसद (Parliament) परिसर में ही रहे. सुबह-सुबह राज्यसभा के उप सभापति चाय लेकर उनके पास पहुंचे. लेकिन उनकी चाय डिप्लोमेसी निलंबित सांसदों की नाराजगी दूर नहीं कर सकी. सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से सासंदों का निलंबन वापस लेने की मांग उठी. सरकार की ओर से बिना शर्त माफी मांगने पर निलंबन खत्म करने की पेशकश की गई जिस पर विपक्ष राजी नहीं है. इसी दौरान सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े तीसरे बिल सहित सात विधेयक पारित करा लिए.

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  आठ सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में हंगामा, संसद में राजनीतिक गतिरोध बढ़ा

  कृषि सुधार से जुड़े अहम विधेयकों (Agriculture Reform Bills) पर राजनीति गर्मा गई है. सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) के उन आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया जिन्होंने रविवार को दो अहम कृषि सुधार से जुड़े विधेयकों को पारित करने के दौरान जमकर हंगामा और विरोध किया था. अब उनके निलंबन के खिलाफ विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही पांच बार स्थगित करनी पड़ी.

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  कृषि सुधार से जुड़े विवादित विधेयकों पर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया, फायदे गिनाए

  कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में रविवार को होने वाली चर्चा से पहले कृषि सुधार से जुड़े विवादित विधेयकों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने कृषि सुधर से जुड़े इन विधेयकों को किसानों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक अहम कदम बताया है. मंत्रालय ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, आय बढ़ाने एवं किसानों के जीवन स्तर में बदलाव के लिए इसे महत्वपूर्ण पहल बताया है.

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  भाजपा ने घोषित की इस साल 1027.34 करोड़ रुपए की आय, कांग्रेस ने नहीं दिया कोई ब्यौरा

  भाजपा की आय पिछले साल की बजाय इस बार करीब सात करोड़ रुपए की कम आय हुई है, 2016-17 वित्त वर्ष में भाजपा की आय 1,034.27 करोड़ रुपए थी. यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में सामने आई है. एडीआर ने कहा कि कांग्रेस ने उक्त वर्ष के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट अभी जमा नहीं की है.

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  पढ़ें पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के रिश्तों में क्यों आई खटास 

  आज पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव की जयंती है. राव देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका नाम देश में आर्थिक सुधार (इकनोनॉमिक रिफॉर्म्स) का जिक्र छिड़ते ही तपाक से लिया जाता है. यूं तो नरसिम्हा राव कांग्रेस की बांह पकड़कर सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए पीएम पद तक पहुंचे, लेकिन सियासी गलियारों में अक्सर चर्चा इस बात की होती है कि राव के आखिरी दिनों में पार्टी ने उनके साथ किस तरह का सुलूक किया. आखिर ऐसी क्या वजह थी जो कांग्रेस और उससे कहीं ज्यादा गांधी परिवार और राव के रिश्तों में इतनी ज्यादा कड़वाहट घुल गई थी. राजनीतिक विशेषज्ञ इस कड़वाहट के पीछे उन्हीं आर्थिक सुधारों को देखते हैं जिसकी वजह से राव की देश-दुनिया में अलग पहचान बनी.

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  संगीन अपराधों के आरोपियों के चुनाव लड़ने पर लगाई जाए रोक : एसवाई कुरैशी

  पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बुधवार को सुझाव दिया कि जिन लोगों के खिलाफ ‘जघन्य’ आपराधिक मामले हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए.

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  7 राष्ट्रीय दलों को मिला 587 करोड़ रुपये का चंदा, सिर्फ बीजेपी ने झटक लिए इतने करोड़ रुपये

  सात राष्ट्रीय दलों को 2016-17 में ‘अज्ञात स्रोतों ’ से 710.80 करोड़ रुपये का चंदा मिला है. वहीं इस दौरान पार्टियों द्वारा घोषित चंदा (20,000 रुपये से अधिक राशि में) 589.38 करोड़ रुपये रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से 532.27 करोड़ रुपये का घोषित चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिला. उसे यह चंदा 1,194 इकाइयों से प्राप्त हुआ. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा द्वारा घोषित चंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), भाकपा , माकपा , अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को कुल मिलाकर प्राप्त चंदे से नौ गुना अधिक है. 

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  पंजाब के 27 विधायकों पर आपराधिक मामले; 95 करोड़पति, नवजोत सिंह सिद्धू की कमाई सबसे ज्यादा

  राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने आज यहां दावा किया कि पंजाब में नव निर्वाचित 117 विधायकों में से 27 विधायकों के खिलाफ कथित तौर पर आपराधिक मामले हैं.

• गठबंधन राजनीति की सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी : प्रणब

  वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि यूपीए सरकार गठबंधन की राजनीति से खुद को अलग नहीं रख सकती है और यह ऐसी सच्चाई है, जिसे यूपीए सरकार को स्वीकार करना ही होगा।

• गठबंधन की राजनीति ने आर्थिक सुधारों को धीमा किया है : प्रणब

  वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गठबंधन की राजनीति के दबाव के चलते भारत में कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने में देरी हो रही है।