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ओडिशा: आठ साल की बेटी से कई बार बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की जेल
अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची को चार लाख रुपये का मुआवज़ा देने की सिफारिश की.
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नाबालिग लड़के का यौन शोषण कर रही थी महिला, POCSO कोर्ट ने 20 साल के लिए भेजा जेल
पुलिस ने मामले की जांच के बाद शेखा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पॉक्सो-2 कोर्ट के जज संजय कुमार भटनागर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शेखा बानू को दोषी पाया.
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18 साल के आसपास की लड़की से सहमति से सेक्स अपराध नहींः हाई कोर्ट
निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, न्यायमूर्ति जीके इलांथिरायन ने कहा कि लड़की अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम थी और घटना के समय उसकी उम्र संदेह से परे साबित नहीं की जा सकती.
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पॉक्सो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "पिता के खिलाफ बलात्कार के आरोप झूठे नहीं हो सकते"
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी दस साल की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में सुनाई गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए यह बात कही.
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यौन इच्छा के बिना नाबालिग के होठों को दबाना, छूना पॉक्सो के तहत अपराध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि न्यायालय ने बार-बार कहा है कि आईपीसी की धारा 354 के संदर्भ में महिला की गरिमा की व्याख्या किसी महिला या नाबालिग लड़की की गरिमा और शरीर पर उसके अधिकार के सदंर्भ में की जानी चाहिए.
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रेप, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मुफ्त इलाज दें: दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के सामने नियमित रूप से बड़ी संख्या में रेप और POCSO के मामले आते हैं. इन मामलों के सर्वाइवर्स को अक्सर तुरंत चिकित्सा या लंबे समय तक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है.
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यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा
कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों के वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति उन्हें निष्पक्ष आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी है. वै
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किसी ने वॉट्सऐप पर भेज दिया चाइल्ड पॉर्न तो क्या फंस जाएंगे आप? जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निचोड़
सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, (POCSO एक्ट 2012) के तहत अपराध के दायरे में आ सकता है
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चाइल्ड पोर्न देखने या डाउनलोड करने को SC ने POCSO के तहत माना अपराध, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलटा
चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इससे जुड़े कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना, पॉक्सो एक्ट या IT क़ानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता है.
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पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना POCSO और IT एक्ट के तहत अपराध है? SC इस दिन सुनाएगा फैसला
CJI की अध्यक्षता वाली सुपीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा.
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"किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध...": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “उत्पीड़न के वास्तविक मामलों और सहमति से बने रिश्तों के बीच अंतर करने की चुनौती है. इसके लिए सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार की जरूरत है जिससे उचित न्याय सुनिश्चित हो सके.”
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यौन उत्पीड़न मामले में बीएस येदियुरप्पा को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: कोर्ट
पुलिस के अनुसार, 81 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाया गया है.
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कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा पर नाबालिग से शोषण का आरोप, गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी
येदियुरप्पा ने जांच पर रोक लगाने और मामले को रद्द करने के लिए भी याचिका दायर की है. अदालत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है.
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क्या पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना अपराध है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
किसी व्यक्ति द्वारा पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो (POCSO) और आईटी (IT) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है. मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि, बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा.
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POCSO के तहत अपराध को महज समझौते के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, ''महज इसलिए कि नाबालिग पीड़िता बाद में याचिकाकर्ता के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गई है यह पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.''
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ओडिशा: आठ साल की बेटी से कई बार बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की जेल
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नाबालिग लड़के का यौन शोषण कर रही थी महिला, POCSO कोर्ट ने 20 साल के लिए भेजा जेल
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18 साल के आसपास की लड़की से सहमति से सेक्स अपराध नहींः हाई कोर्ट
निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, न्यायमूर्ति जीके इलांथिरायन ने कहा कि लड़की अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम थी और घटना के समय उसकी उम्र संदेह से परे साबित नहीं की जा सकती.
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पॉक्सो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "पिता के खिलाफ बलात्कार के आरोप झूठे नहीं हो सकते"
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी दस साल की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में सुनाई गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए यह बात कही.
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शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि न्यायालय ने बार-बार कहा है कि आईपीसी की धारा 354 के संदर्भ में महिला की गरिमा की व्याख्या किसी महिला या नाबालिग लड़की की गरिमा और शरीर पर उसके अधिकार के सदंर्भ में की जानी चाहिए.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के सामने नियमित रूप से बड़ी संख्या में रेप और POCSO के मामले आते हैं. इन मामलों के सर्वाइवर्स को अक्सर तुरंत चिकित्सा या लंबे समय तक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है.
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यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, (POCSO एक्ट 2012) के तहत अपराध के दायरे में आ सकता है
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चाइल्ड पोर्न देखने या डाउनलोड करने को SC ने POCSO के तहत माना अपराध, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलटा
चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इससे जुड़े कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना, पॉक्सो एक्ट या IT क़ानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता है.
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पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना POCSO और IT एक्ट के तहत अपराध है? SC इस दिन सुनाएगा फैसला
CJI की अध्यक्षता वाली सुपीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “उत्पीड़न के वास्तविक मामलों और सहमति से बने रिश्तों के बीच अंतर करने की चुनौती है. इसके लिए सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार की जरूरत है जिससे उचित न्याय सुनिश्चित हो सके.”
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यौन उत्पीड़न मामले में बीएस येदियुरप्पा को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: कोर्ट
पुलिस के अनुसार, 81 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाया गया है.
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POCSO के तहत अपराध को महज समझौते के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, ''महज इसलिए कि नाबालिग पीड़िता बाद में याचिकाकर्ता के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गई है यह पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.''
