Pocso Court

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  यौन इच्छा के बिना नाबालिग के होठों को दबाना, छूना पॉक्सो के तहत अपराध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

  शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि न्यायालय ने बार-बार कहा है कि आईपीसी की धारा 354 के संदर्भ में महिला की गरिमा की व्याख्या किसी महिला या नाबालिग लड़की की गरिमा और शरीर पर उसके अधिकार के सदंर्भ में की जानी चाहिए.

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  रेप, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मुफ्त इलाज दें: दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश

  दिल्‍ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के सामने नियमित रूप से बड़ी संख्या में रेप और POCSO के मामले आते हैं. इन मामलों के सर्वाइवर्स को अक्सर तुरंत चिकित्सा या लंबे समय तक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है.

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  यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा

  कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों के वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति उन्हें निष्पक्ष आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी है. वै

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  किसी ने वॉट्सऐप पर भेज दिया चाइल्ड पॉर्न तो क्या फंस जाएंगे आप? जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निचोड़

  सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, (POCSO एक्ट 2012) के तहत अपराध के दायरे में आ सकता है

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  चाइल्ड पोर्न देखने या डाउनलोड करने को SC ने POCSO के तहत माना अपराध, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलटा

  चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इससे जुड़े कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना, पॉक्सो एक्ट या IT क़ानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता है.

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  पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना POCSO और IT एक्‍ट के तहत अपराध है? SC इस दिन सुनाएगा फैसला

  CJI की अध्यक्षता वाली सुपीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा. 

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  "किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध...": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “उत्पीड़न के वास्तविक मामलों और सहमति से बने रिश्तों के बीच अंतर करने की चुनौती है. इसके लिए सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार की जरूरत है जिससे उचित न्याय सुनिश्चित हो सके.”

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  यौन उत्पीड़न मामले में बीएस येदियुरप्पा को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: कोर्ट

  पुलिस के अनुसार, 81 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाया गया है.

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  कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा पर नाबालिग से शोषण का आरोप, गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी

  येदियुरप्पा ने जांच पर रोक लगाने और मामले को रद्द करने के लिए भी याचिका दायर की है. अदालत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है.

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  क्या पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना अपराध है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  किसी व्यक्ति द्वारा पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो (POCSO) और आईटी (IT) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है. मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि, बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा.

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  POCSO के तहत अपराध को महज समझौते के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  अदालत ने कहा, ''महज इसलिए कि नाबालिग पीड़िता बाद में याचिकाकर्ता के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गई है यह पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.''

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  बिहार : पॉक्सो अदालत ने वरिष्ठ डीएसपी को न्यायिक हिरासत में भेजा

  कमला कांत कुमार के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गया महिला पुलिस थाने में 2001 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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  दिल्ली : LG ने राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 3 विशेष कोर्ट के गठन को दी मंजूरी

  बच्चों के खिलाफ अपराध, बाल अधिकारों के उल्लंघन और POCSO अधिनियम के तहत सुनवाई से संबंधित मामलों के निपटने के लिए पहले से 08 अदालतें अधिसूचित हैं. अब ये 03 कोर्ट इनके अतिरिक्त गठित होंगे.

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  "नग्नता और अश्लीलता हमेशा पर्यायवाची नहीं..." : केरल HC ने अर्द्धनग्न शरीर पर पेटिंग मामले में रेहाना फातिमा को किया बरी

  फातिमा ने निचली अदालत द्वारा उन्हें आरोपमुक्त करने वाली याचिका खारिज किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

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  महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

  इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) सहित गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी हो रही है.