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''बीते 24 घंटों में चमत्कार सा हुआ": डिजिटल इंडिया के कमाल पर पत्रकार की पोस्ट, पीएम मोदी ने दिया यह जवाब
केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया (Digital India) कार्यक्रम से देश के लाखों लोगों की राह आसान हुई है. जहां पहले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और आम लोगों को काफी परेशान होना पड़ता था, वहीं अब डिजिटल इंडिया से दिनों का मिनटों में निपट जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया के कारण बहुत से लोगों की परेशानी कम हुई है और सबसे ज्यादा फायदा हुआ है बुजुर्गों को. वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार ने डिजिटल इंडिया से आसान होती जिंदगी का अनुभव शेयर किया है, जिसका पीएम मोदी ने जवाब दिया है.
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सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
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पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, AITUC ने PM नरेंद्र मोदी से की मांग
एटक ने प्रधान मंत्री से मांग की है कि वे गैर-अंशदायी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों की सबसे वास्तविक मांग को स्वीकार करें और आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित मूल्य वृद्धि और आज के मानक की आवश्यकता को देखते हुए तुरंत 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें.
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PM Kisan Mandhan Yojana: सरकार हर महीने किसानों को देगी 3000 रुपये की पेंशन, जानें कैसे उठाएं लाभ
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी काफी कम है और खेती-बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन भी नही है. ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए ही इस योजना के जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है.
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हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने, GST लाने और तीन तलाक समाप्त करने जैसे बड़े काम किए: PM मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया.
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सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, 4 फीसदी बढ़ा DA
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र को महंगाई भत्ते (DA) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में इस अतिरिक्त किस्त का लाभ मिलेगा. यह एक जनवरी 2023 से देय होगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है.
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"इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं..." : राजस्थान में 4 साल के शासन पर बोले CM गहलोत
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."
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कोविड-19 से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए सरकार ने की पेंशन योजना की घोषणा
पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें और जीवन स्तर को बेहतर बनाए रख सकें, इसके लिए रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की पेंशन योजना का लाभ अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो गई है.
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कोरोना में घर के कमाऊ सदस्य को खोने वाले परिवारों को सरकार देगी फैमिली पेंशन, जानें 5 बड़ी बातें
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण प्रभावित परिवारों की मदद के लिए शनिवार को कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की. सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि जिन लोगों ने महामारी के दौरान घर के किसी कमाऊ सदस्य को खोया है, उनके आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत (ESIC) फैमिली पेंशन (Family Pension) दी जाएगी.
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'किसानों और व्यापारियों को पेंशन, जल्द राम मंदिर का निर्माण', जानें BJP घोषणा पत्र की 19 बड़ी बातें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. 'संकल्प पत्र' के नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र में भाजपा ने देश के हर एक वर्ग के लिए वादे किए हैं. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे. इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के साथ-साथ राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सभी तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा. साथ ही कहा कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी. सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी. राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए यह संकल्प पत्र बनाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति बनाई और मेरे साथ 12 लोगों को भी उसमें नामित किया था और संकल्प पत्र को Multi Dimensional बनाने के लिए 12 श्रेणियों में भी उसे विभाजित किया था.
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राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा - सेना के जवानों को उनका हक़ मिलना चाहिए
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि सेना के जवानों को वे सब कुछ मिलना चाहिए जिसके वे हक़दार हैं.
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आखिर किस बात से नाराज बुजुर्ग पेंशनधारी पीएम मोदी को लौटा रहे हैं 7-7 रुपये...
सुविधाओं से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली 'मामूली पेंशन' का सांकेतिक विरोध करते हुए एक संस्था के बैनर तले इकट्ठा हुए करीब 130 बुजुर्गों ने एक दिन की पेंशन के तौर पर सात रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे हैं।
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ओआरओपी से जुड़े छोटे मुद्दों को भविष्य में सुलझा लिया जाएगा : मनोहर पर्रिकर
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रविवार को कहा कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन से जुड़े कुछ छोटे मुद्दे हो सकते हैं जो समय के साथ अपने आप सुलझ जाएंगे।
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वन रैंक, वन पेंशन : क्या सरकार से समझौते के करीब पहुंचे पूर्व सैनिक?
ऐसा लगता है कि ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों और सरकार ने अपने बड़े मतभेद सुलझा लिए हैं। इन अटकलों ने तब जोर पकड़ा जब पूर्व सैनिकों ने बुधवार रात कहा कि वे हर साल पेंशन की समीक्षा की अपनी मांग की बजाय हर दो साल पर पेंशन की समीक्षा को स्वीकार कर सकते हैं।
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RSS चाहता है वन रैंक-वन पेंशन पर जल्द फैसला, कहा- जरूरत पड़ने पर आयोग भी बने
आरएसएस चाहता है कि पूर्व सैनिकों की वन रैंक-वन पेंशन की मांग पर जल्द से जल्द कोई फ़ैसला होना चाहिए। संघ ने अपनी मंशा बीजेपी को बता दी है। दिल्ली में चल रही संघ की तीन दिन की समन्वय बैठक में ये मुद्दा उठा और संघ ने साफ कर दिया कि वन रैंक-वन पेंशन की मांग पर फैसला लेने में अब देर नहीं होनी चाहिए।
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''बीते 24 घंटों में चमत्कार सा हुआ": डिजिटल इंडिया के कमाल पर पत्रकार की पोस्ट, पीएम मोदी ने दिया यह जवाब
केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया (Digital India) कार्यक्रम से देश के लाखों लोगों की राह आसान हुई है. जहां पहले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और आम लोगों को काफी परेशान होना पड़ता था, वहीं अब डिजिटल इंडिया से दिनों का मिनटों में निपट जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया के कारण बहुत से लोगों की परेशानी कम हुई है और सबसे ज्यादा फायदा हुआ है बुजुर्गों को. वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार ने डिजिटल इंडिया से आसान होती जिंदगी का अनुभव शेयर किया है, जिसका पीएम मोदी ने जवाब दिया है.
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सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
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पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, AITUC ने PM नरेंद्र मोदी से की मांग
एटक ने प्रधान मंत्री से मांग की है कि वे गैर-अंशदायी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों की सबसे वास्तविक मांग को स्वीकार करें और आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित मूल्य वृद्धि और आज के मानक की आवश्यकता को देखते हुए तुरंत 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें.
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PM Kisan Mandhan Yojana: सरकार हर महीने किसानों को देगी 3000 रुपये की पेंशन, जानें कैसे उठाएं लाभ
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी काफी कम है और खेती-बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन भी नही है. ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए ही इस योजना के जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है.
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हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने, GST लाने और तीन तलाक समाप्त करने जैसे बड़े काम किए: PM मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया.
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सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, 4 फीसदी बढ़ा DA
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र को महंगाई भत्ते (DA) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में इस अतिरिक्त किस्त का लाभ मिलेगा. यह एक जनवरी 2023 से देय होगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है.
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"इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं..." : राजस्थान में 4 साल के शासन पर बोले CM गहलोत
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."
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कोविड-19 से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए सरकार ने की पेंशन योजना की घोषणा
पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें और जीवन स्तर को बेहतर बनाए रख सकें, इसके लिए रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की पेंशन योजना का लाभ अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो गई है.
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कोरोना में घर के कमाऊ सदस्य को खोने वाले परिवारों को सरकार देगी फैमिली पेंशन, जानें 5 बड़ी बातें
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण प्रभावित परिवारों की मदद के लिए शनिवार को कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की. सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि जिन लोगों ने महामारी के दौरान घर के किसी कमाऊ सदस्य को खोया है, उनके आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत (ESIC) फैमिली पेंशन (Family Pension) दी जाएगी.
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'किसानों और व्यापारियों को पेंशन, जल्द राम मंदिर का निर्माण', जानें BJP घोषणा पत्र की 19 बड़ी बातें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. 'संकल्प पत्र' के नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र में भाजपा ने देश के हर एक वर्ग के लिए वादे किए हैं. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे. इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के साथ-साथ राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सभी तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा. साथ ही कहा कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी. सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी. राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए यह संकल्प पत्र बनाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति बनाई और मेरे साथ 12 लोगों को भी उसमें नामित किया था और संकल्प पत्र को Multi Dimensional बनाने के लिए 12 श्रेणियों में भी उसे विभाजित किया था.
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राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा - सेना के जवानों को उनका हक़ मिलना चाहिए
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि सेना के जवानों को वे सब कुछ मिलना चाहिए जिसके वे हक़दार हैं.
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आखिर किस बात से नाराज बुजुर्ग पेंशनधारी पीएम मोदी को लौटा रहे हैं 7-7 रुपये...
सुविधाओं से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली 'मामूली पेंशन' का सांकेतिक विरोध करते हुए एक संस्था के बैनर तले इकट्ठा हुए करीब 130 बुजुर्गों ने एक दिन की पेंशन के तौर पर सात रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे हैं।
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ओआरओपी से जुड़े छोटे मुद्दों को भविष्य में सुलझा लिया जाएगा : मनोहर पर्रिकर
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रविवार को कहा कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन से जुड़े कुछ छोटे मुद्दे हो सकते हैं जो समय के साथ अपने आप सुलझ जाएंगे।
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वन रैंक, वन पेंशन : क्या सरकार से समझौते के करीब पहुंचे पूर्व सैनिक?
ऐसा लगता है कि ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों और सरकार ने अपने बड़े मतभेद सुलझा लिए हैं। इन अटकलों ने तब जोर पकड़ा जब पूर्व सैनिकों ने बुधवार रात कहा कि वे हर साल पेंशन की समीक्षा की अपनी मांग की बजाय हर दो साल पर पेंशन की समीक्षा को स्वीकार कर सकते हैं।
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RSS चाहता है वन रैंक-वन पेंशन पर जल्द फैसला, कहा- जरूरत पड़ने पर आयोग भी बने
आरएसएस चाहता है कि पूर्व सैनिकों की वन रैंक-वन पेंशन की मांग पर जल्द से जल्द कोई फ़ैसला होना चाहिए। संघ ने अपनी मंशा बीजेपी को बता दी है। दिल्ली में चल रही संघ की तीन दिन की समन्वय बैठक में ये मुद्दा उठा और संघ ने साफ कर दिया कि वन रैंक-वन पेंशन की मांग पर फैसला लेने में अब देर नहीं होनी चाहिए।
