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8th Pay Commission: क्या 10 साल में सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का नियम बदलेगा? जानिए लेटेस्ट अपडेट
8th Pay Commission Latest Updates: कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग लागू करने की तारीख 1, जनवरी 2026 को ToR में शामिल क्यों नहीं किया गया?
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मोदी सरकार की 11 बड़ी योजनाएं : पिछले 11 सालों में कैसे बदली आम लोगों की जिंदगी, जानें यहां
Top Government Schemes in India: बैंकिंग से लेकर मुफ्त इलाज, पेंशन से लेकर आवास और रसोई गैस से लेकर मुफ्त बिजली तक ...मोदी सरकारा की इन योजनाओं ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को आसान बनाया है.
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JDU का टिकट भी अमित शाह बाटेंगे, संजय झा BJP के आदमी... तेजस्वी ने नीतीश सरकार को क्यों कहा नकलची?
Tejashwi Yadav attacks on Nitish Govt: पेंशन राशि बढ़ाने जाने के फैसले पर तेजस्वी ने कहा कि 20 साल से आज तक पेंशन नहीं बढ़ा लेकिन जब मैंने बोला तो इनलोगों ने इसे बढ़ा दिया. आप लिख कर गारंटी ले ले कि यह सरकार माई बहिन योजना की भी कॉपी लाएगी.
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''बीते 24 घंटों में चमत्कार सा हुआ": डिजिटल इंडिया के कमाल पर पत्रकार की पोस्ट, पीएम मोदी ने दिया यह जवाब
केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया (Digital India) कार्यक्रम से देश के लाखों लोगों की राह आसान हुई है. जहां पहले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और आम लोगों को काफी परेशान होना पड़ता था, वहीं अब डिजिटल इंडिया से दिनों का मिनटों में निपट जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया के कारण बहुत से लोगों की परेशानी कम हुई है और सबसे ज्यादा फायदा हुआ है बुजुर्गों को. वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार ने डिजिटल इंडिया से आसान होती जिंदगी का अनुभव शेयर किया है, जिसका पीएम मोदी ने जवाब दिया है.
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सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
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पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, AITUC ने PM नरेंद्र मोदी से की मांग
एटक ने प्रधान मंत्री से मांग की है कि वे गैर-अंशदायी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों की सबसे वास्तविक मांग को स्वीकार करें और आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित मूल्य वृद्धि और आज के मानक की आवश्यकता को देखते हुए तुरंत 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें.
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PM Kisan Mandhan Yojana: सरकार हर महीने किसानों को देगी 3000 रुपये की पेंशन, जानें कैसे उठाएं लाभ
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी काफी कम है और खेती-बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन भी नही है. ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए ही इस योजना के जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है.
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हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने, GST लाने और तीन तलाक समाप्त करने जैसे बड़े काम किए: PM मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया.
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सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, 4 फीसदी बढ़ा DA
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र को महंगाई भत्ते (DA) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में इस अतिरिक्त किस्त का लाभ मिलेगा. यह एक जनवरी 2023 से देय होगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है.
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"इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं..." : राजस्थान में 4 साल के शासन पर बोले CM गहलोत
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."
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8th Pay Commission: क्या 10 साल में सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का नियम बदलेगा? जानिए लेटेस्ट अपडेट
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सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
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Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी काफी कम है और खेती-बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन भी नही है. ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए ही इस योजना के जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र को महंगाई भत्ते (DA) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में इस अतिरिक्त किस्त का लाभ मिलेगा. यह एक जनवरी 2023 से देय होगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है.
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"इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं..." : राजस्थान में 4 साल के शासन पर बोले CM गहलोत
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."
