देश में पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है. केंद्रीय कर्मचारी संगठन एटक ने नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि 2015 के बाद कभी इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ मीटिंग नहीं हुई है. एटक ने कहा है कि 11 साल के बाद भी पीएम ने इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की. एटक ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली अनिवार्य आई एल सी बैठक 2015 के बाद भी कभी नहीं हुई है.
इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों ने एक बैठक बुलाई है. हालांकि, कार्मिक विभाग की ओर से जारी बैठक के नोटिस में किसी एजेंडे का जिक्र नहीं है. बैठक का नोटिस देखने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि पीएम कुछ सकारात्मक घोषणाएं कर सकते हैं. जैसे एन पी एस को वापस लेना और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आदि.
हालांकि, माना जा रहा है कि पीएम ने एनपीएस में सुधार के लिए टी वी सोमनाथन समिति की सिफारिश पर सरकार के फैसलों की जानकारी देने के लिए ही यह बैठक बुलाई है. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन और केंद्रीय ट्रेड यूनियन अंशदायी पेंशन योजना के खिलाफ हैं, क्योंकि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह कर्मचारियों से किसी भी योगदान की अपेक्षा किए बिना एक सभ्य और सम्मानजनक पेंशन प्रदान करके उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी देखभाल करे. सरकार को अपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए उनसे अंशदान मांगकर उन पर कर लगाने के बजाय अंशदान देना चाहिए.
केंद्र सरकार के प्रमुख कर्मचारी संगठनों में से एक, एआईडीईएफ ने दिनांक 23 अगस्त 2024 को एक अपील के माध्यम से प्रधानमंत्री को सूचित किया है कि एनपीएस में सुधार उनकी मांग नहीं है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गैर-अंशदायी पेंशन योजना वापस बहाल की जानी चाहिए. उन्होंने अपनी अपील में आयुध कारखानों के निगमीकरण, डीआरडीओ के पुनर्गठन आदि को वापस लेने की भी मांग की है.
चूंकि, सरकार एनपीएस को वापस नहीं ले रही है और एनपीएस में केवल कुछ दिखावटी बदलाव कर रही है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. हम एआईडीईएफ को उनके द्वारा उठाए गए रुख के लिए बधाई देते हैं जो वास्तव में लाखों युवा केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की भावना को दर्शाता है जो अंशदायी एन पी एस का शिकार बन गए हैं.
एटक ने प्रधान मंत्री से मांग की है कि वे गैर-अंशदायी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों की सबसे वास्तविक मांग को स्वीकार करें और आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित मूल्य वृद्धि और आज के मानक की आवश्यकता को देखते हुए तुरंत 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें. एटक अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सभी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का समर्थन करना जारी रखेगा.
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