Petitions Challenging

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  ओवैसी, जावेद, अमानतुल्लाह के बाद चौथा कौन... वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट कौन-कौन पहुंचा?

  Mohammad Javed, Owaisi, Amanatullah Khan On Waqf Bill: सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं को लाभ पहुंचाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा.

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  दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 11 महीने की बच्ची, जान बचाने के लिए चाहिए 14 करोड़ का इंजेक्शन, लगाई SC से गुहार

  Supreme Court SMA Appeal: 11 महीने की बच्ची के जीवन को बचाने के लिए उसके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका का उद्देश्य सरकार से 14 करोड़ रुपये का इंजेक्शन "जोलगेन्स्मा" उपलब्ध कराने का अनुरोध करना है.

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  UGC-NET परीक्षा रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

  पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि इसी तरह की राहत की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.

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  सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुरक्षित रखा फैसला

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा.  पीठ ने पक्षकारों से कहा कि जिनको कुछ जवाब देना है वो तीन दिनों में दो पेज की लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं.

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  नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनाएगा फैसला

  वर्ष 2016 में नोटबंदी को चुनौती देते हुए दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा. जस्टिस अब्दुल नजीर के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी. संविधान पीठ के पांच जजो के बीच फैसले को लेकर एकमत है.

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  'वक्फ एक्ट खत्म करने से जबरन कब्जा करने वालों को होगा फायदा': याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

  जस्टिस जोसेफ ने उपाध्याय का ध्यान हिंदू धर्मों पर विभिन्न राज्य कानूनों के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया, जो यह कहते हैं कि बोर्ड के सदस्य हिंदू होने चाहिए. इन दलीलों के बाद याचिकाकर्ता ने विचार करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत मांगी.

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  'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई

  अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने इस कानून का हवाला देते हुए टिप्पणी की थी. इसके बाद से ही इस कानून पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं दाखिल करने का सिलसिला चल निकला.

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  राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र ने कोर्ट से मांगा समय

  शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) की वैधता के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से दलील संबंधी नेतृत्व करेंगे.

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  लखीमपुर केस : आशीष मिश्रा व UP सरकार को SC का नोटिस, सभी गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश

  किसानों को अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, को  इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने जमानत दे दी थी. काफी मशकक्त और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. 

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  नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली 140 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

  नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. CJI एसए बोबडे, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की बेंच सुनवाई करेगी. CAA को लेकर कुल याचिकाओं की संख्या 144 हो चुकी है. इनमें से एक-दो या कुछेक को छोड़कर सब उसके खिलाफ हैं. हम कह सकते हैं कि नागरिकता कानून के खिलाफ 140 से ज्यादा याचिकाएं हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक कानून को चुनौती, याचिका दाखिल; रद्द करने की मांग

  तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. समस्था केरला जमीथुल उलेमा (Samastha Kerala Jamiathul Ulema) ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में तीन तलाक को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.

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  जिन वाम विचारकों को गिरफ्तार किया गया, उनकी पहचान मनमोहन सरकार में ही हुई थी: गृह मंत्रालय

  साल 2012 में यूपीए सरकार ने 128 से अधिक ऐसे संगठनों की पहचान की थी, जिनके संबंध माओवादियों से थे. साथ ही यूपीए सरकार ने कुछ ऐसे लोगों की भी पहचान की थी, जो माओवादियों के संगठन से जुड़े हुए थे. उनमें से ही कुछ लोगों को मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया. वाम विचारकों की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार के खिलाफ में आवाजें मुखर हो रही हैं. यही वजह है कि गृह मंत्रालय के अधिकारी वाम विचारकों के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए फैक्ट और फिगर्स के साथ सामने आए हैं. 

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  भीमा-कोरेगांव हिंसा: वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे प्रशांत भूषण

  भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रही पुणे पुलिस ने मंगलवार की सुबह मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद औऱ रांची में एक साथ छपेमारी कर घन्टों तलाशी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया. मगर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला है. सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के माओवादियों से लिंक होने पर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे. 

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  धारा 377: समलैंगिकता को अपराध माना जाए या नहीं, SC में सुनवाई पूरी, फैसला बाद में

  न्यायालय इस पर फैसला बाद में सुनायेगा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर चार दिन विस्तार से सुनवाई की. इन याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई शुरू हुयी थी.